हुपरी (जिल्हा कोल्हापूर) – सरकारी गायरान भूमी गट क्रमांक ८४४/अ/१ पैकी क्षेत्र ‘हेक्टर ११ आर्’ची जागा आणि त्यावरील मालमत्ता क्रमांक ४४८९ च्या मिळकतीवर सुन्नत जमियतने अवैधपणे मदरसा उभारला असून या संदर्भातील मालकी अधिकाराविषयी १० डिसेंबरला सुन्नत जमियतच्या वतीने हुपरी नगर परिषदेत कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. ‘जमियतला कागदपत्रे सादर न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात येईल’, अशी नोटीस नगर परिषदेच्या वतीने बजावण्यात आली होती. या संदर्भात प्रशासन आता कोणती भूमिका घेणार ? याकडे सर्व राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुढील कारवाई होईल ! – अजय नरळे, मुख्याधिकारी, हुपरी
हुपरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय नरळे म्हणाले, ‘‘विहित मुदतीत मुस्लीम सुन्नत जमियतच्या मालकी अधिकाराविषयी कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. ही कागदपत्रे सादर करण्याविषयी आम्ही ११ डिसेंबरला सकाळपर्यंत वाट पाहू. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाई करण्यात येईल.’’
अवैध बांधकाम पाडून गायरान भूमी रिकामी करावी ! – नितीन काकडे, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती
या संदर्भात हुपरी येथील हिंदुत्वनिष्ठ श्री. नितीन काकडे म्हणाले, ‘‘गेली ७ वर्षे या संदर्भात सर्वच हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या पाठिंब्यावर आम्ही हा लढा येत आहोत. अगदी प्रारंभीपासूनच जमियतकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नसून हे बांधकाम अवैध असल्याचे आमचे ठाम म्हणणे आहे. प्रशासनाने १० डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचा कालावधी आता संपला असून प्रशासनाने हे अतिक्रमण भुईसपाट करून गायरान भूमी रिकामी करावी.’’