मुसलमान महिलेला पोटगी देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निवाडा !

‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’च्या कलम १२५ नुसार घटस्फोटीत मुसलमान महिला तिच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आहे, याचा अर्थ फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे १२५ कलम निष्प्रभ होत नाही किंवा वर्ष १९८६ चा ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा’ही मुसलमान महिलांना त्यांच्या पतीकडून पोटगी मागण्यापासून वंचित करू शकत नाही.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राची पार्श्वभूमी

तेलंगाणा राज्यातील एका मुसलमान महिलेने घटस्फोट देणार्‍या पतीकडून पोटगी मिळण्यासाठी याचिका केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने ‘तिला पोटगी द्यावी’, असा आदेश दिला. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयापासून ते थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तिच्या पतीने नेहमीप्रमाणे तुणतुणे वाजवले, ‘त्यांना हा फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायदा लागू नाही.’ त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका असंमत करतांना असे घोषित केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (कलम १२५) सर्व समावेशक प्रावधाने (तरतुदी) आहेत, तसेच ही धर्मनिरपेक्ष प्रावधाने ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा १९८६’ प्रतिबंधित करू शकत नाहीत. घटस्फोटीत मुसलमान महिलांनाही कलम १२५ ची प्रावधाने लागू होतील.

सर्वोच्च न्यायालय पुढे असे म्हणते की, पोटगी हे दानकर्म नाही, तर घटस्फोटीत महिलांचा तो अधिकार आहे. हा अधिकार मुसलमान महिलेच्या आर्थिक स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. ‘तलाक’ (घटस्फोट) दिलेली महिला आधीच भावनिक स्थितीतून जात असते. तिला तिच्या हक्काची पोटगी मिळू नये, यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा कायदेशीर लढा उभा करणे, हीच क्रूरता आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतीने नव्हे, तर विशेष कायद्यानुसार विवाह झालेल्या मुसलमान महिलांनाही नव्या निवाड्यामुळे पोटगीचा हक्क मिळणार आहे. याखेरीज ज्या हिंदु महिलांना धर्मांध फसवून आणि वापरून हाकलून देतात, त्यांच्यासाठीही हा निवाडा लागू होणार आहे.

२. काँग्रेसच्या राजीव गांधी यांच्या तत्कालीन सरकारकडून मुसलमान महिलांची छळवणूक चालू ठेवणारा कायदा पारित

वर्ष १९८४ च्या काळात शहाबानो प्रकरणात तिला तिच्या इंदूरमधील महंमद अहमद खान या श्रीमंत अधिवक्ता पतीकडून केवळ १७९ रुपये पोटगी देण्याचा निवाडा देण्यात आला होता. त्याला महंमद खान याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे खटला हरल्यानंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शहाबानो हिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे’, असा निवाडा दिला. त्यानंतर धर्मांध मुसलमानांनी भारतभर थयथयाट केला. ‘त्यांना  मुसलमान वैयक्तिक कायदा (मुस्लिम पर्सनल लॉ) लागू होतो. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५ त्यांना लागू होत नाही’, असे सांगितले. त्या वेळी मुसलमानांची तळवे चाटण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता आणि पंतप्रधानपदी नवखे राजीव गांधी होते. त्यांनी वर्ष १९८६ मध्ये ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा’ पारित केला अाणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रच रहित करून टाकले. तेव्हापासून आजपर्यंत तलाक पीडित (घटस्फोटीत) मुसलमान महिलांची छळवणूक चालू होती.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा हा ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची नांदी !

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमाने ४० वर्षानंतर धर्मांधांविरुद्धचा सूड घेतला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विशेष कायदा करून ‘शहाबानो निकालपत्र’ निष्प्रभ ठरवले होते. या ४० वर्षांतील समाज सुधारणांचा वेग किती दुःखद होता, हे हा खटला दाखवतो. मुसलमान समाजातील विवाह, तलाक, पोटगी या गोष्टी केवळ ‘मुसलमान वैयक्तिक कायद्या’नुसार व्हाव्यात, हे चुकीचे आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने परत एकदा त्याच्या नवीन निवाड्याने स्पष्ट केले. या निवाड्याने मुसलमान समाजातील पुरोगामी शक्तींचे हात बळकट होतील. यापूर्वी मुसलमान पती काडीमोड घेतल्यावर महरची (हुंडा) रक्कम पत्नीला देण्यास टाळाटाळ करत. मुसलमान समाजात महर ही विवाहाच्या वेळी पतीने पत्नीला द्यावयाची रक्कम आहे; मात्र अनेक वेळा ही रक्कम नवविवाहितेला दिली जात नव्हती.

या पार्श्वभूमीवर हा निवाडा समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पडलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. समान नागरी कायद्याची सर्व धर्मियांसाठी अतिशय आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्वरित समान नागरी कायदा कार्यवाहीत आणून त्याच्या छत्राखाली सर्वधर्मीय महिला आणि पुरुष यांना आणले पाहिजे. हा कायदा उत्तराखंड आणि इतर काही लहान राज्यांमध्ये लागू झालेला आहे. आता हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला पाहिजे.

४. पोटगी ठरवण्याचा न्यायालयाचा अधिकार अबाधित !

किंबहुना घटस्फोटीत पत्नीला मिळणारी रक्कम किंवा भरपाई हा निव्वळ धार्मिक चौकटीतील विषय असू शकत नाही. धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेच्या देशात पोटगी ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असावा, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा प्रतिपादित केले. एकूणच हा निवाडा मोठ्या प्रमाणावर महिलांसाठी लाभदायक होईल. या निवाड्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगापासून सर्वांनी स्वागत केले आहे. या निवाड्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘भारतीय महिलांची निवास, संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा महत्त्वाची आहे. महिलांना भारतीय समाजाचा कणा समजले जाते. त्यामुळे सामाजिक स्थैर्यासाठी हा कणा आणखी सबळ केला पाहिजे.’

५. पुन्हा एकदा मुसलमानांचा थयथयाट

आता म्हणे ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा रहित करण्याचा मार्ग शोधणार आहे. ‘लग्न अस्तित्वात नसतांना पुरुषाला त्याच्या माजी पत्नीला सांभाळण्यासाठी उत्तरदायी धरणे, या मानवी तर्काला अर्थ नाही. हा निवाडा इस्लामी कायद्याच्या विरुद्ध आहे. हा निवाडा ‘रोल बॅक’ (रहित) केला जाईल. हा निवाडा घटस्फोटीत महिलेच्या वैयक्तिक कायद्याची  पर्वा न करता दिला’, असा थयथयाट मुसलमानांनी केला. देहलीत झालेल्या बैठकीत ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्या समितीने यावर जोर दिला. ते या विषयावर केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्याशी बोलणार आहेत. जेथे स्वार्थ असेल, तेथे लोकशाही, राज्यघटना, न्यायालये यांचे तुणतुणे वाजवायचे आणि निवाडा विरोधात गेला की, कांगावा करायचा, हे त्यांचे नेहमीचेच आहे.’

(१५.७.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय