स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या सुटकेसाठी हिंदुस्थानातील नेत्यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडण

आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या सुटकेला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने….

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची ६ जानेवारी १९२४ या दिवशी कारागृहातून सुटका झाली. या घटनेला आज ६ जानेवारी २०२४ या दिवशी १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीही सातत्याने ‘सावरकर यांनी ब्रिटीश सरकारची क्षमा मागितली’, असा आरोप केला जातो. वास्तविक ‘सावरकर यांनी ब्रिटीश सरकारची क्षमा मागितली नाही’, हे साधार या लेखात सिद्ध करण्यात आले आहे.

१. ‘ॲम्नेस्टी’ म्हणजे काय ?

सावरकर यांच्या ‘माझी जन्मठेप’ या ग्रंथात असलेली पत्रे क्षमापत्रे नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ब्रिटीश सरकारने राजकीय बंदीवानांना देण्यात आलेल्या शिक्षेत कपात करून त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यासाठी एक कायदा पारित केला होता. त्याला ‘ॲम्नेस्टी (Amnesty) कायदा’ म्हणतात. याचा अर्थ ‘क्षमा मागणे’, असा नाही. वाद घालणार्‍यांनी शब्दकोशात दिलेला अर्थ नेमकेपणाने जाणून घेतला नाही. शब्दकोशात ‘ॲम्नेस्टी’ या शब्दाचा अर्थ ‘माफी मागणे’, असा नसून ‘सार्वत्रिक माफी देणे’, असा आहे. मुळात ‘ॲम्नेस्टी’ नाम आहे क्रियापद नाही.

(संदर्भ  : नवनीत प्रकाशनाचे ‘इंग्लिश-मराठी शब्दकोश’)

२. ब्रिटिशांचा राजकीय बंदीवानांना सार्वत्रिक माफी देण्याचा ठराव आणि सावरकर यांच्यावरील आरोप

ब्रिटीश सरकारने राजकीय बंदीवानांना सार्वत्रिक माफी देण्याचा ठराव पारित केला होता. त्यानुसार सर्व राजकीय बंदीवानांची सुटका करण्याचा विचार ब्रिटीश सरकारने केला होता. सरकारच्या वतीने जेव्हा असा निर्णय घेतला जातो, त्या वेळी संबंधित राजकीय बंदीवानांनी सरकारकडे तसे आवेदन पत्र सादर करायचे असते. ते आवेदन पत्र सादर केल्यानंतरच संबंधित राजकीय बंदीवानाची मुक्तता करण्याचा विचार सरकारच्या वतीने केला जातो. ही सरकारची एक कार्यपद्धत आहे. त्याला अनुसरून ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केलेली आवेदने, म्हणजे क्षमापत्रे आहेत’, असे मागचा पुढचा विचार न करता विरोधकांनी सर्वत्र तसा प्रचार केला आणि सावरकर यांना ‘माफीवीर’ म्हणून घोषित केले. सावरकर यांच्यावर आरोप करणार्‍यांनी हेतूत: ‘ॲम्नेस्टी’ शब्दाचा विपरित अर्थ लावला. ब्रिटीश सरकारच्या कागदपत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या आवेदन पत्रांचे वर्णन ‘Petition for General Amnesty for all the political prisoners’, (सर्व राजकीय बंदीवानांना सार्वत्रिक माफी देणे) अशा शब्दांत केले आहे.

सावरकर यांच्यासह अनेक देशभक्त क्रांतीकारक अंदमानच्या कारागृहात शिक्षा भोगत होते. हे सारे राजकीय बंदीवान होते. तरीसुद्धा अंदमानच्या कारागृहात त्यांचा अमानुष छळ करण्यात आला. त्या विरुद्ध सावरकर यांनी वारंवार ब्रिटीश सरकारकडे गार्‍हाणे केले होते. राजकीय बंदीवानांच्या न्याय हक्कांसाठी सावरकर यांनी अंदमानच्या कारागृहात संप केले होते. त्याची परिणती राजकीय बंदीवानांची शिक्षा न्यून करून त्यांची मुक्तता करण्याच्या निर्णयात झाली. याचा विचार सावरकर यांच्यावर आरोप करतांना केला जात नाही.

३. हिंदुस्थानातील विविध नेत्यांनी सावरकर यांच्या सुटकेसाठी केलेली मागणी !

अ. विठ्ठलभाई पटेल आणि ग.श्री. खापर्डे यांनी केलेला प्रयत्न : वर्ष १९२० आणि १९२१ या २ वर्षांत हिंदुस्थानातील नेते अन् वृत्तपत्रे यांनी राजकीय बंदीवानांच्या सुटकेची मागणी करण्यावर भर दिला होता. २४ फेब्रुवारी १९२० या दिवशी केंद्रीय विधीमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी राजबंद्यांना सार्वत्रिक क्षमा देण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. या ठरावात सावरकर बंधूंचा खास करून उल्लेख करण्यात आला होता. या ठरावाविषयी ग.श्री. खापर्डे यांनी सावरकर बंधूंची बाजू सविस्तरपणे मांडली. ६ एप्रिल १९२० या दिवशीच्या सावरकर यांच्या आवेदनाला उत्तर देतांना हिंदुस्थान सरकारने कळवले, ‘सार्वत्रिक राजक्षमेची सवलत सावरकर बंधूंना देण्याची या क्षणी सरकारची सिद्धता नाही.’ याचाच अर्थ तशा प्रकारचा कायदा ब्रिटीश सरकारने पारित केला होता, हे सिद्ध होते.

आ. मोहनदास गांधी यांनी केलेला प्रयत्न : मोहनदास करमचंद गांधी यांनी ‘यंग इंडिया’च्या २६ मे १९२० च्या अंकात ‘सावरकर बंधू’ या लेखात लिहिले, ‘सावरकर बंधूंनी कोणतेही हिंसक कृत्य केले असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले नाही. सध्याच्या घटकेला हिंसक पंथाला हिंदुस्थानात कुणी अनुयायी उरलेले नाहीत. या दोघांना सोडून दिल्यास राज्याला धोका उद्भवेल, असा निर्विवाद पुरावा जर काहीच दाखवता येत नसेल, तर त्यांना बंधमुक्त करणे, हे महाराज्यपालांचे कर्तव्य आहे.’’

इ. के.व्ही. रंगास्वामी अय्यंगार यांनी केलेले प्रयत्न आणि दिलेली हमी : वर्ष १९२१ च्या मार्च मासात केंद्रीय विधीमंडळाचे सदस्य के.व्ही.रंगास्वामी अय्यंगार यांनी राजकीय बंदीवानांच्या सुटकेचा ठराव कौन्सिलमध्ये मांडला. ‘महाराज्यपालांनी सावरकर यांना क्षमा दाखवून त्यांची मुक्तता करावी’, अशी मागणी केली.

‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची मुक्तता करणे, म्हणजे देशातील शांततेचा भंग करण्यासारखे आहे’, अशा प्रकारचे वक्तव्य अनेक इंग्रज अधिकारी करत होते. सर विल्यम व्हिन्सेंट म्हणाले, ‘‘सावरकर यांची सुटका करण्यास मुंबई सरकारचा विरोध आहे; कारण त्यांची मुक्तता झाल्यावर मोठी खळबळ उडेल आणि प्रांतात भयंकर प्रसंग घडतील, अशी भीती सरकारला वाटते; पण सावरकर बंधूंची इतरत्र पाठवणी करण्याचे हुकूम निघाले आहेत.’’ यावर अय्यंगार म्हणाले, ‘‘माझा शुद्ध हेतू आणि प्रामाणिक उद्देश यांची सरकारला खात्री असेल, तर सावरकर यांना सोडल्यावर त्यांची जोखीम अन् हमी पत्करण्याची माझी सिद्धता आहे.’’

ई. सावरकर यांच्या आवेदनावर सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक यांनी व्यक्त केलेले मत : १४ नोव्हेंबर १९१३ या दिवशी आवेदन पत्र देतांना सावरकर आणि सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक यांची एकमेकांशी व्यक्तीगत चर्चा झाली. त्यानंतर सावरकर यांचे आवेदन पत्र सरकारकडे पाठवतांना सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक लिहितात….

‘सावरकर यांचे आवेदन पत्र दयेच्या आवेदन पत्रासारखे वाटले, तरी त्यात त्यांनी कुठेही खेद किंवा खंत व्यक्त केल्याचे आढळत नाही. सावरकर यांच्याविषयी त्यांना कोणत्याही प्रकारची मोकळीक देणे शक्य नाही.’’ त्यानंतर स्वतःचे मत प्रदर्शित करतांना सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक लिहितात, ‘माझ्या मते ते कुठल्याही भारतीय कारागृहातून पळून जातील. ते इतके महत्त्वाचे नेते आहेत की, युरोपातील भारतीय अराजकतावादी त्यांना सोडवण्यासाठी कट रचून तो अल्प काळात कार्यवाहीत आणतील. त्यांना जर सेल्युलर जेलबाहेर अंदमानात धाडले, तर त्यांची सुटका निश्चित आहे. त्यांचे मित्र सहजतेने एखादे भाड्याचे जहाज जवळपास लपवू शकतील आणि थोडे पैसे पेरून त्यांच्या सुटकेसाठी उर्वरित गोष्टी सहज शक्य करतील.’

या सर्व दाखल्यांवरून हेच सिद्ध होते की, सावरकर यांची अंदमानच्या कारागृहातून सुटका करण्यासाठी केवळ सावरकर एकटेच धडपड करत नव्हते, तर हिंदुस्थानातील लोकमान्य टिळक, म. गांधी यांच्यासह अनेक नेते सावरकर बंधूंच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करत होते. यावरून ‘सावरकर क्षमा मागत नव्हते, तर ब्रिटीश सरकारने केलेल्या कायद्याला अनुसरून त्यांच्या सुटकेची मागणी सगळेच करत होते’, हेच सिद्ध होते.

४. गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड, अधीक्षक मेजर मरे आणि गृहमंत्री मॉरिस हेवर्ड यांनी केलेले प्रयत्न !

सावरकरांची अंदमानच्या कारागृहातून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांना रत्नागिरीच्या कारागृहात ठेवण्यात आले. तिथून नंतर येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना स्थलांतरित करण्यात आले. देशातील जनतेने सावरकर बंधूंच्या सुटकेसाठी जोरदार प्रयत्न चालूच ठेवला होता. लोकमताच्या दडपणामुळे आणि नवीन माँटफर्ड सुधारणांना अनुकूल वातावरण रहावे; म्हणून ब्रिटीश सरकारच्या वतीने वेगाने हालचाली होऊ लागल्या. त्यात गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड हे निवृत्त होणार होते. ‘त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच सावरकर यांची सुटका व्हावी’, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे सरकारी वर्तुळात सावरकर यांच्या सुटकेसंबंधी विचारविनिमय चालू झाला. २३ सप्टेंबर १९२३ या दिवशी अलेक्झांडर माँटगामेरी याने येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक मेजर मरे यांची भेट घेतली. सावरकर बंधूंविषयी विचारणा केली. ‘सावरकर यांची सुटका केली, तर सरकारला काही धोका संभवतो का ?’, याची पडताळणी करून तसा अंदाज घेऊन कळवण्यास सांगितले.

मेजर मरे हे पूर्वी अंदमानच्या कारागृहाचे अधीक्षक होते. सावरकर यांना येरवड्याच्या कारागृहात ठेवण्यात आले, त्या वेळी मेजर मरे त्या कारागृहाचे अधीक्षक होते. ते सद्गृहस्थ होते. त्यांनी सावरकर यांचे अंदमानातील कार्य प्रत्यक्ष पाहिले होते. सावरकर यांच्याविषयी मेजर मरे यांनी स्वतःचे मत सरकारला कळवतांना लिहिले, ‘‘सावरकर यांच्या मनात काय चालले आहे ? याचा आपल्याला थांगपत्ता लागत नाही. काही जरी झाले, तरी कारागृहातून सुटका होताच काही दिवसांत ते काही करतील, असे वाटत नाही. गणेश दामोदर सावरकर यांच्याप्रमाणेच त्यांना सुद्धा आपण तशी संधी द्यावी. काही दिवस राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेण्यास बंदी घालावी. त्या काळात अट मोडल्यास पुन्हा कारागृहात जाण्याची अट घालावी. सावरकर सरकारशी सहकार्य करतील, हा भ्रम आहे. क्रांतीकारक कधीही पालटत नाहीत.”

मेजर मरे यांनी सावरकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. त्या वेळी सावरकर यांनी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘‘माझी सुटका होण्यासाठी ब्रिटीश सरकार काही अटी घालणार आहे, असे तुम्ही म्हणता. त्यावर मी स्पष्ट मत सांगतो की, माझ्या स्वाभिमानाला कमीपणा न आणणार्‍या सर्व अटी स्वीकारण्यास मी सिद्ध आहे.’’

मेजर मरे यांच्याकडून हा सारा तपशील कळल्यानंतर गव्हर्नरांनी गृहमंत्री मॉरिस हेवर्ड यांना सावरकर यांची येरवड्याच्या कारागृहात जाऊन भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे गृहमंत्र्यांनी २० ऑक्टोबर १९२३ या दिवशी त्यांची येरवड्याच्या कारागृहात जाऊन भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यावर त्यांनी स्वतःचे मत व्यक्त करतांना म्हटले, ‘‘मी त्यांना भेटलो. खरे सांगायचे, तर सावरकर यांचा उपयोग आपल्याला गुन्हेगार जमातीची सुधारणा करण्याच्या कामासाठी होऊ शकतो. तरीही एका चांगल्या धोरणाचा विचार करून त्यांची शीघ्र सुटका करावी, असा अनुरोध करतो. आपण निवृत्त झाल्यावर एखाद्या आठवड्यात त्यांची सुटका व्हावी, म्हणजे हे धोरण माझे आणि माझ्या नंतर येणारे  गव्हर्नर या दोघांचे होते, असे स्पष्ट होईल.’’

५. अखेर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची सुटका !

त्यानंतर सावरकर यांची सुटका करण्याचा विचार निश्चित करण्यासाठी सरकारला सुमारे अडीच मासांचा काळ लागला. ६ जानेवारी १९२४ या दिवशी सावरकर यांची येरवड्याच्या कारागृहातून काही अटींवर सुटका झाली. सावरकर यांना रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. सावरकर यांनी स्वाभिमानाला कमीपणा आणणारी कोणतीही अट स्वीकारली नाही. येरवडा कारागृहाचे अधीक्षक मेजर मरे आणि गृहमंत्री मॉरिस हेवर्ड या तिघांनी ‘सावरकर यांनी क्षमा मागितली’, असे मत कुठेही व्यक्त केले नाही. ही गोष्ट आपण दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

(अधिकृत संदर्भ : राज्यपाल जॉर्ज लॉईड यांची टिपणी, ५ नोव्हेंबर १९२३, गृह विभाग, ‘विशेष फाईल गोपनीय क्रमांक ६० डी (इ)’, शासकीय अभिलेखागार, मुंबई.)

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (१८.१२.२०२३)