देशाला आत्मनिर्भर करणार्या आर्थिक योजनांमध्ये घोटाळा होऊ नये, हीच अपेक्षा !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१४ च्या ऑगस्ट मासामध्ये ‘पंतप्रधान जनधन योजना’ चालू केली. जे अत्यंत गरीब किंवा दारिद्य्ररेषेखालील आहेत, असे सर्व कामगार, ग्रामीण भागांतील नागरिक आदींसाठी अधिकोषामध्ये खाते काढण्याची ही योजना होती. ‘खात्यात आरंभी पैसे न ठेवता (म्हणजे ‘शून्य पैसे गुंतवून’) खाते काढून मिळणे’, हेच या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आणि गाभा होता. एरव्ही ठराविक मूळ रक्कम भरल्यावर खाते काढून मिळणे, डेबिट कार्ड किंवा ‘चेकबुक’ मिळणे, असे अधिकोषाचे धोरण असते. वरील अभिनव कल्पनेमुळे अनेक नागरिकांकडून खाती काढली गेली. बहुसंख्य खाती ही शासन ज्या विविध योजनांच्या माध्यमांतून शेतकरी आणि दारिद्य्ररेषेखालील नागरिक यांना साहाय्य करत असते, ते साहाय्य म्हणजेच त्या योजनांचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्याचे धोरण आखले गेल्याने त्यासाठी काढण्यात आली. असे करता करता आरंभी १५ कोटी ६७० रुपये गुंतवणूक झालेली ही योजना आज ९ वर्षे पूर्ण करत असतांना तब्बल २ लाख कोटी रुपये असलेली जगातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक योजना ठरली आहे. ५० कोटींहून अधिक खाती यात उघडण्यात आली आहेत. ‘साधा भ्रमणभाष घेण्याचीही क्षमता नसलेली मोठी जनता देशात असतांना ‘डिजिटल’ इंडिया’सारखी योजना राबवणे हास्यास्पद आहे’, अशी मोदी शासनावर टीका करणार्यांना ‘एवढ्या मोठ्या संख्येने गरीब नागरिकांना अधिकोषांच्या अर्थव्यवस्थेत आणले जाणे’, ही चांगलीच चपराक आहे. शासनाने ठरवले, तर ते सामान्य जनतेला कसे ‘वर’ आणू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या खात्यांसाठी केवळ १२ रुपयांचा आरोग्य विमा भरणे, अतीसामान्य व्यक्तीलाही जड गेले नाही. आज ९ वर्षे पूर्ण होतांना या योजनेअंतर्गत या अपघात आरोग्य विम्याची रक्कम शासनाने २ लाखांपर्यंत नेली आहे. एवढेच नव्हे, तर या खात्याच्या अंतर्गत आता ‘१० सहस्रांपर्यंत कर्जही मिळू शकते’, असेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी घोषित केले आहे.
केवळ ‘गरिबी हटाव’चा नारा नव्हे !
६ दशके काँग्रेसने केवळ ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला आणि प्रत्यक्षात मात्र जनतेपर्यंत पोचवण्याच्या योजनांचे सारे पैसे मधल्यामध्ये खाल्ले जात होते. ‘केंद्र सरकारने १०० रुपये दिले, तर केवळ त्यांतील १५ रुपये जनतेपर्यंत पोचतात’, असे स्वतः राजीव गांधी (काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान) यांनीच एकदा सांगितले होते. आता शासन शेतकर्यांना साहाय्य करण्याच्या ज्या ज्या योजना राबवते, त्याचे पैसे जनधन खात्यात जमा होतात. आरोग्यासाठी दिल्या जाणार्या योजनांचे पैसे, गरिबांसाठी स्वस्तात गॅस सिलिंडरसाठी दिल्या जाणार्या योजनेचे पैसे, आदी थेट त्या व्यक्तीच्या हातात न जाता या जनधन खात्यात जमा होतात. आरोग्यासारख्या साहाय्यात ते पैसे परस्पर ज्यांना द्यायचे त्यांच्याकडे जातात. यामुळे सर्वांत मोठा लाभ असा झाला की, जो सामान्य माणूस अधिकोषात पैसे ठेवायला जात नव्हता, त्याचे ‘तयार’ खाते त्याला मिळाले आणि त्याचा अनन्यसाधारण लाभ झाला. खात्यातून पैसे काढतांना माणूस जरा विचार करतो किंवा आवश्यक तेवढेच काढतो, त्यामुळे त्याच्या पैशांची आपोआप बचत होऊ लागली. याचा लाभ त्याचे व्यक्तीगत जीवनमान सुधारण्यास झाला. ‘खाते आहेच’ म्हटल्यावर त्यात पैसेही कधीतरी ठेवले जातात. कित्येकदा तो पदरमोड करूनही पैसे साठवत असू शकतो. त्यामुळे त्याला पैसे साठवून ठेवायची सवय लागली. एरव्ही कुणी कितीही बचतीचे महत्त्व सांगून आवाहन केले असते, तरी गरीब नागरिकांनी स्वतःहून अधिकोषात जाऊन काही खाती उघडली नसती. मोदी शासनाने ‘केवळ शून्य पैसे ठेवून खाते उघडण्यास अनुमती देणे’, ही कल्पक योजना काढून गरीब जनतेला बचतीसाठी थेट कृतीशील केले आणि त्यात जन अन् देश हित साधले. या बचतीचा लाभ सामान्य माणसाचे जीवनमान सुधारण्यात झाल्याने अडीअडचणीला त्याच्या हातात पैसा रहाण्यास साहाय्य होणार आहे. या सगळ्याचा एकंदरीत परिणाम ‘सामान्य माणसाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात होणार आहे’, हे वेगळे सांगायला नको. केवळ गरिबी हटवण्याच्या घोषणा न करता कृतीच्या स्तरावर शासनाने केलेला हा अनोखा प्रयत्न आहे.
जनधन योजनेत ५५.५ टक्के महिलांनी त्यांच्या नावाने खाती उघडली आहेत. यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला त्याचा लाभ होणार आहे. महिलांकडे काटकसरीपणा, दूरदृष्टी हे गुण कुटुंबाच्या पालनपोषणाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले असतात. या योजनेच्या खात्यातील पैशांची गुंतवणूक त्यांना कुटुंबाच्या सक्षमीकरणासाठी नक्कीच लाभदायक ठरणार आहे.
देशाचा लाभ
या योजनेतील सहभाग वाढल्याने अधिकोषांचा अंतर्गत लाभ आणि देशांतर्गत लाभ झाला, हे वेगळे सांगायला नकोच. देशांतर्गत गुंतवणूक ही आर्थिक विकास साधते. त्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढते, रोजगार वाढतो, तसेच जनतेची आर्थिक क्षमता वाढते. हे चक्र निर्माण होण्यास या योजनेचेही साहाय्य होईल. त्याचप्रमाणे बचत केल्यामुळे नागरिकांची एक प्रकारे खर्च करण्याचीही क्षमताही वाढते. गरिबांना दिलासा मिळतो आणि देशाचाही विकास होतो. देशांतर्गत पैसा फिरायला लागतो. आता सरकारने एवढे पहाणे आवश्यक आहे की, या योजनेत कुठलाही घोटाळा होणार नाही, कुठलाही भ्रष्टाचार होणार नाही; कारण हे पैसे सामान्य जनतेचे आणि देशाचे आहेत. आजही मोठ्या संख्येने उद्योजक अधिकोषांमधून मोठी कर्जे घेऊन हात वर करत आहेत. या योजनेतील २ लाख कोटी रुपयांचे आता ४ लाख कोटी रुपये कसे होतील, हे पहाणे हे अधिकोषाचे प्रशासन आणि सरकार यांनी प्रयत्नशील असले पाहिजे. निर्धन वर्गाला आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर नेणारी ही योजना दीर्घायू होवो आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन योजनांच्या माध्यमातून भारतात अशक्य वाटणार्या गोष्टी शक्य होवोत, अशीच आशा प्रत्येक राष्ट्रभक्त बाळगून असेल !
संपादकीय : ‘तेज’स कि मागास ?
संपादकीय : बांगलादेशी हिंदूंचे ‘जय श्रीराम’ !
संपादकीय : तीर्थक्षेत्रांच्या दु:स्थितीचे मूळ !
संपादकीय : शिरच्छेदाची शिकवण शाळेत ?
संपादकीय : माहिती अधिकाराचे वास्तव !
संपादकीय : नागरिकशास्त्र केवळ पुस्तकात ?