‘देशातील कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल ४ कोटी ३६ लाख २० सहस्र ८२७ खटले प्रलंबित आहेत. खटल्यांच्या निपटार्यासाठी न्यायालयात पोलीस, अधिवक्ते आणि साक्षीदार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात; परंतु तेच देशातील ३८ टक्के खटले प्रलंबित रहाण्यामागील कारण ठरले आहेत. ही संख्या १ कोटी ६९ लाख ५३ सहस्र ५२७ एवढी आहे.’ (१२.६.२०२३)