दंगली रोखण्यासाठी जनता आणि शासन यांनी दंगलखोरांविषयी ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण अवलंबणे अपरिहार्य !

भारतातील धार्मिक दंगली : समस्या आणि उपाय

भारतातील हिंदु-मुसलमान दंगलींचा इतिहास पुष्कळ जुना आहे. हा संपूर्ण इतिहास कुणी लिहून काढतो म्हटले, तर एक मोठा ग्रंथ होईल. भारतात हिंदु-मुसलमान यांच्यामध्ये काही ना काही कारणास्तव अनेक वेळा धार्मिक दंगली होत असतात. या धार्मिक दंगलींची समस्या आणि त्यावरील उपाय याविषयीचे विस्तृत लिखाण येथे देत आहोत. ५ मार्च २०२३ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या भागात ‘शस्त्रपूजन करणारा हिंदु समाज शस्त्रविहीन, तर मुसलमान शस्त्रसज्ज; स्वधर्माचा अभ्यास न करता अवमान करण्यात धन्यता मानणारे आत्मघातकी हिंदू, दंगलखोरांना हिंदूंचा धाक न वाटण्यामागील खरे कारण आणि हिंदुद्वेष्टे घटक हिंदूंसाठी ‘कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.     

(भाग ९)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा: https://sanatanprabhat.org/marathi/659202.html

१. अन्य राष्ट्रांप्रमाणे भारताने दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे अपेक्षित !

‘जग काय म्हणेल ?’, याचा विचार भारताखेरीज अन्य कोणताही देश करत नाही. आता जग काय म्हणेल ? याचा विचार न करता हिंदूंना संघटित होऊन स्वतःचे सामर्थ्य दाखवण्याची आणि शासनाने धर्मांध अन् दंगलखोर समाजाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. चीनने झिंजियांग किंवा शिंगजियांग (xinjiang) प्रांतातील उघूर मुसलमानांचा, रशियाने चेचन्या प्रांतातील बंडखोर मुसलमानांचा, इस्रायलने आपल्या देशातील पॅलेस्टाईन मुसलमानांचा आणि आजूबाजूच्या सर्व इस्लामी राष्ट्रांचा आपल्या कठोर अन् आक्रमक शैलीने पुरता बंदोबस्त केला आहे. त्याप्रमाणे भारतानेही दंगलखोर मुसलमानांविरुद्ध कठोर कारवाईची पावले उचलली पाहिजेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान येथे घुसून ‘अल्-कायदा’ या आतंकवादी संघटनेचा प्रमुख क्रूरकर्मा ओसामा बिन लादेन आणि अल् जवाहिरी याचा अंत केला. अमेरिकेने जगाची पर्वा केली नाही. जगाच्या टीकेच्या भीतीपेक्षा स्वतःच्या देशाची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची असते. जग दुर्बलांनाच भीती दाखवत असते, त्यांनाच नाना तर्‍हेचे उपदेश करत असते; पण सबलांसमोर गुडघे टेकवत असते. ही वास्तविकता लक्षात घेऊन या देशातील सर्व मुसलमानेतर समाजाने संघटित झाले पाहिजे. रस्त्यावर प्रचंड संख्येने उतरून अहिंसक मार्गांनी स्वतःच्या शक्तीचे प्रदर्शन केले पाहिजे.

२. जिहादी प्रवृत्तीच्या विरोधात कार्यवाहीत आणायच्या कठोर उपाययोजना

जिहादी प्रवृत्तीच्या विरोधात भारतीय आणि शासन यांची निष्क्रीयता अन् सौम्य दृष्टीकोन भविष्यात अत्यंत घातक ठरणारे आहे. त्यामुळे कठोर उपाययोजनांखेरीज अन्य पर्याय नाही. दंगलखोरांना वठणीवर आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासन यांनी एकत्रितपणे पुढील काही उपाय कार्यवाहीत आणले पाहिजेत.

२ अ. हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन्स यांच्याद्वारे दंगलीचे छायाचित्रण : प्रत्येक राज्य सरकारने राज्यस्तरावर काही हेलिकॉप्टर्स आणि सर्व जिल्हास्तरावर अत्याधुनिक कॅमेर्‍यांसह काही ड्रोन्स सदैव सज्ज ठेवावे. जिथे कुठे दंगलसदृश्य परिस्थिती असेल अथवा दंगल चालू असेल, तिथे हे हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन्स यांच्याद्वारे दंगलीचे छायाचित्रण करावे. तसेच ज्या भागातून हिंदु, बौद्ध, जैन, शीख या धर्मियांच्या शोभायात्रा जातात, त्या भागातील चौकाचौकांत आणि घरावर शक्तीशाली ‘क्लोज सर्किट टिव्ही (सीसीटिव्ही)’चे कॅमेरे लावण्यात यावेत. शोभायात्रेच्या वेळी साध्या वेशातील पोलिसांनाही तैनात करण्यात यावे.

२ आ. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत चित्रीकरण सुरक्षित ठेवणे : ड्रोन्स आणि सीसीटिव्हीच्या माध्यमातून दंगलखोरांची निश्चित ओळख पटवावी अन् त्यांची तात्काळ कारागृहात रवानगी करावी. दंगलखोरांच्या विरुद्धचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत ड्रोन्स आणि सीसीटिव्हीच्या माध्यमातून केलेले सर्व चित्रीकरण सुरक्षित ठेवावे.

२ इ. दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कायदे करणे आणि त्यांच्या प्रभावी कार्यवाहीची आवश्यकता : दंगलखोरांचा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवून त्यांना कठोर शिक्षा आणि भरघोस दंड होईल या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र शासनाने कठोर कायदे करावेत, जेणेकरून दंगलखोर न्यायालयातून निर्दोष सुटणार नाहीत. दंगलखोरांनी केलेल्या हत्या या अमानवीय आणि अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करणार्‍या असतात. त्यामुळे त्यांना जन्माची अद्दल घडेल आणि भविष्यात कुणी दंगल भडकावण्यास उद्युक्त होणार नाही, यासाठी कठोर कायदे आणि त्यांच्या प्रभावी कार्यवाहीची आवश्यकता आहे.

२ ई. दंगलखोरांकडून हानीभरपाई करण्यासाठी सरकारकडून कठोर कायदे अपेक्षित ! : दंगलखोरांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे; पण त्याचसह त्यांच्याकडून समाज आणि शासन यांच्या संपत्तीची जेवढी हानी होईल, ती त्यांच्याकडून वसूल करावी. दंगलखोरांची हानीभरपाईची क्षमता नसेल, तर त्यांना दंगलीसाठी उद्युक्त करणार्‍यांची संपत्ती शासनाधीन (जप्त) करावी. काही मासांपूर्वी भारतीय सैन्य दलामध्ये युवकांना भरती करणार्‍या ‘अग्नीपथ’ योजनेच्या विरोधात विविध राज्यांत भारताच्या हितशत्रूंकडून हिंसक आंदोलने करण्यात आली होती. या वेळी दंगलखोरांनी शासनाच्या म्हणजेच देशाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीची राखरांगोळी केली होती. ‘या संपत्तीची भरपाई दंगलखोरांकडून करण्यात यावी’, अशी एक जनहित याचिका बिहारच्या पाटणा उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर पाटणा उच्च न्यायालयाने ‘अशी हानीभरपाई दंगलखोरांकडून वसूल केली जाऊ शकत नाही’, असा निर्णय दिला.

खरेतर असे निर्णय न्यायालयाकडून अभिप्रेत नाहीत, असे सर्वसामान्य आणि राष्ट्रप्रेमी यांना वाटते. अशाने दंगलखोरांवर वचक कसा बसणार ? अशा निर्णयामुळे दंगलखोर अजून मोठ्या प्रमाणात खासगी आणि शासकीय मालमत्तेची हानी करण्यास मागे-पुढे पहाणार नाहीत. ‘न्यायालयांनी अशा प्रकारचे देशाला अहितकारक आणि दंगलखोरांना पोषक ठरतील, असे निर्णय देऊ नयेत’, यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकार यांनीच हानीभरपाईविषयीचे कठोर कायदे करावेत. देशात सातत्याने दंगलीचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे असे कायदे करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

२ उ. दंगलखोरांसह अन्य संबंधितांचा मताधिकार आणि शासकीय सवलती कायमच्या रहित कराव्यात ! : दंगलखोरांवर दंगल केल्याचा आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यानंतर केवळ दंगलखोरच नव्हे, तर त्याचे सर्व कुटुंबीय, त्याला त्यासाठी उद्युक्त करणारे, पैसा आणि शस्त्र पुरवणारे या सर्वांचा मताधिकार कायमचा रहित करावा. दंगलखोर आणि त्यांच्या परिवारातील कोणत्याही सदस्याला भविष्यात कोणत्याही शासकीय सवलती आजन्म देऊ नये. या शासकीय सवलतीत विनामूल्य शिक्षण, घर, अन्न, धान्य (रेशन), गॅस इत्यादींचा समावेश असावा.

२ ऊ. शासकीय नोकरदार दंगलीत सहभागी असल्यास करावयाची कठोर कारवाई : दंगलखोर अणि त्यांच्या परिवारातील कुणाही सदस्याला भविष्यात कोणतीही शासकीय नोकरी देण्यात येऊ नये. शासकीय नोकरीत असतांना कुणी नोकरदार दंगलीत सहभागी झाल्याचे अथवा दंगलीस साहाय्य केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला नोकरीवरून तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे. त्याला मिळणारा भविष्यनिधी आणि ग्रॅच्युईटी (सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम) यांची रक्कम जप्त करून ती शासनाच्या तिजोरीत जमा करावी. त्याला मिळणारे निवृत्तीवेतन सुद्धा रहित करावे.

२ ए. विदेशी निधीला पायबंद घालावा ! : दंगलखोरांना विदेशातून जो पैसा येतो, त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून तो भारतात येण्याचा मार्ग बंद करावा. ज्या देशातून भारतात अशांतता पसरवण्यासाठी असा पैसा येतो, त्या देशांना याविषयी अवगत करावे आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्याच्या सूचना द्याव्यात. आवश्यक वाटल्यास त्याविषयी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अथवा संयुक्त राष्ट्रांकडे तक्रार करावी.

२ ऐ. …तर मुसलमान धर्मगुरूंना उत्तरदायी ठरवून कायदेशीर कारवाई हवी ! : ‘बहुतेक दंगली या शुक्रवारच्या नमाजानंतर चालू होतात’, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या नमाजानंतर दंगल भडकणार नाही, याची शाश्वती मुल्ला-मौलवींकडून (मौलवी म्हणजे इस्लामचे धार्मिक नेते) घ्यावी. एवढे करूनही जर शुक्रवारच्या नमाजानंतर दंगल भडकली, तर त्यासाठी मुसलमान धर्मगुरूंना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

२ ओ. भारतात ‘ईशनिंदाविरोधी कायदा’ संमत करणे क्रमप्राप्त : वर्ष २०२१ या एकाच वर्षात पाकिस्तानमध्ये ‘ईशनिंदा’ या कायद्याच्या नावाखाली ५८५ हिंदूंना अटक करण्यात आली. यापूर्वी याच कायद्यांतर्गत किती हिंदूंना अटक झाली असेल ? आणि किती हिंदूंचे ‘सर तन से जुदा’ (डोके शरिरापासून वेगळे करणे) झाले असतील ? याविषयी काही सांगता येत नाही. भारतातही नूपुर शर्मा यांच्या विधानामुळे कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे असे काही जणांचे ‘सर तन से जुदा’ करण्यात आले. भारतात मात्र प्रतिदिन हिंदू, त्यांच्या देवीदेवता, श्रद्धास्थाने यांवर धर्मांध मुसलमानांकडून अश्लील भाषेत टीका केली जाते. त्यामुळे भारतातील हिंदूंनीही एकत्रित येऊन शासनाला ‘ईशनिंदाविरोधी कायदा’ संमत करण्यास भाग पाडावे. भारतानेही हा कायदा तात्काळ संमत करून जे धर्मांध मुसलमान प्रत्यक्षात अथवा समाजमाध्यमांवरून हिंदूंच्या देवीदेवतांवर अवमानजनक भाष्य करतात, त्यांना पकडून कारागृहात डांबले जावे आणि त्यांची समाजमाध्यमांवरील खाती तात्काळ अन् कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावीत.

२ औ. दंगल घडवणार्‍या धर्मांध संघटनांवर बंदी घाला ! : वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला ‘इस्लामी राष्ट्र’ बनवण्याचे पी.एफ्.आय.चे षड्यंत्र उघड झाले आहे. पी.एफ्.आय. (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया), रझा अकादमी, तबलिगी जमात यांसारख्या धर्मांध आणि कट्टर मानसिकता असणार्‍या इस्लामी संघटनांनी या देशात अनेक दंगली पेटवल्या. अनेकांच्या हत्या केल्या. असे असूनही रझा अकादमी, तबलिगी जमात या संघटनांवर अद्यापही बंदी का घातली जात नाही ? याचे नवल वाटते. तेव्हा भारतातील दंगलींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी या संघटनांवरही तात्काळ बंदी घातली पाहिजे.

३. दंगलींना पायबंद घालण्यासाठी उत्तरप्रदेश राज्याचा आदर्श इतर राज्यांनी घेणे आवश्यक !

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दंगलखोरांविरुद्ध कठोर धोरणांचा अवलंब केला आहे. तिथे दंगलखोरांची छायाचित्रे चौकाचौकांत लावली जातात. प्रत्येक छायाचित्राखाली दंगलखोरांची नावे आणि त्यांच्याकडून वसूल केल्या जाणार्‍या रकमेची आकडेवारी दिली जाते. दंगलखोर आणि गुंडांच्या घरादारावर बुलडोझर फिरवला जातो. त्यामुळे उत्तरप्रदेशमधील दंगली आणि गुंडागिरी यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या अल्प झाले आहे. हाच कित्ता सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गिरवला पाहिजे, तरच या देशातील दंगलीचे प्रमाण अल्प होईल.

४. राज्य आणि केंद्र शासन यांनी दंगलखोरांविरुद्ध कठोर कायदे बनवावेत !

योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणाविरुद्ध जमियत-ए-हिंदने एक याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेत जमियतने उत्तरप्रदेश शासनाच्या बुलडोझरच्या कारवाईला अवैध ठरवण्याची मागणी केली आहे. अर्थात् मुसलमान संघटनांकडून अशी मागणी करणे अपेक्षितच होते. यामुळे राज्य आणि केंद्र शासन यांनी दंगलखोरांविरुद्ध अशा तर्‍हेने कायदे संमत करावे की, ज्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. जनता आणि शासन यांच्याकडून दंगलखोरांविषयी अशी शून्य सहनशीलतेची (झिरो टॉलरन्स) नीती जोपर्यंत अवलंबली जाणार नाही, तोपर्यंत या देशातील दंगली थांबणार नाहीत. हे वास्तव भारतीय जितक्या लवकर समजून घेतील तेवढे ते त्यांच्यासाठी हितकारक राहील.’

(समाप्त)

– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ (९.१.२०२३)

संपादकीय भूमिका भारतात होणार्‍या दंगलींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी धर्मांध संघटनांवर तात्काळ बंदी घालणे आवश्यक !