आसाममध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी धडक मोहीम हाती घेतली आहे. देशात माता आणि बाल मृत्यू यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये आसाम अग्रेसर आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ अहवालानुसार आसाममध्ये होणार्या बालविवाहांमुळे माता आणि बालक यांच्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे. या कारणामुळे सरमा यांनी बालविवाहाच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेच्या अंतर्गत आतापर्यंत २ सहस्र ४४ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. सरमा हे मूळ काँग्रेसवाले ! २२ वर्षे काँग्रेसमध्ये राहून त्यांनी पक्षांतर करत भाजपमध्ये प्रवेश केला. आयुष्यातील २२ वर्षे एखाद्या विचाराने राजकीय जीवन व्यतित केल्यावर ते विचार त्या व्यक्तीत मुरतात. असे असले, तरी सरमा याला अपवाद आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाल्यावर मदरशांना टाळे ठोकणे, आतंकवाद्यांवर कारवाई करणे आदी ज्या पद्धतीने राष्ट्रहितार्थ मोहिमा राबवल्या, यावरून त्यांच्यात ‘काँग्रेसवाल्यांमध्ये असलेला मवाळपणा’ न दिसता कर्तव्यकठोर नेत्याचे गुण दिसून आले. या सर्व मोहिमा राबवतांना एका विशिष्ट समाजाचा त्यांना विरोध झाला; मात्र त्या विरोधाला ते पुरून उरले.
आताही बालविवाहाच्या विरोधात त्यांनी मोहीम हाती घेतल्यामुळे मुसलमानांना पोटशूळ उठला आहे. याला कारणही तसेच आहे. इस्लामनुसार मुलगी वयात आल्यावर तिचा विवाह केला जाऊ शकतो. इस्लामी कायद्यांचा आधार घेत या समाजात विवाह झाले; मात्र असे विवाह लावून देणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यातील बिस्वनाथ, बक्सा, धुब्री, बारपेठ आणि होजाई, कोकराजार या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक अटक करण्यात आली आहे. धुब्री, होजाई आणि बारपेठ हे मुसलमानबहुल जिल्हे आहेत, तर बिस्वनाथ जिल्ह्यात मुसलमान अन् आदिवासी यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे ‘ए.आय.इ.यू.डी.एफ्.’चे अध्यक्ष मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी ‘मुसलमानांना सतावण्यासाठी सरमा यांनी बालविवाहविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे’, असा फुकाचा आरोप केला आहे. काँग्रेसनेही अशा प्रकारे मोहीम राबवल्यामुळे ‘म्हणे, सामाजिक समस्या निर्माण होतील’, अशी टीका केली आहे. ‘मुळात बालविवाह हा दंडनीय गुन्हा असतांना पुरुष अल्पवयीन मुलीशी विवाह कसा काय करतात ?’, हा प्रश्न कुणी संबंधितांना विचारायला जात नाही; कारण असा विवाह करणार्यांमध्ये विशिष्ट समाजाचे लोक अधिक आहेत. सरमा यांच्या मते सरकारने हाती घेतलेल्या या मोहिमेला जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यात मुसलमानांची संख्याही लक्षणीय आहे. अशा वेळी स्वतःला सुधारणावादी म्हणवून घेणारे मुसलमान कुठल्या बिळात जाऊन लपतात, हे कळत नाही. असो. देशात बालविवाह रोखण्यासाठी अशी धडक मोहीम एखाद्या राज्याने राबवल्याचे ऐकिवात नाही. बालविवाह हा प्रकार केवळ आसामपुरता मर्यादित नाही, तर देशात झारखंड आणि बंगाल या राज्यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाह होतात. जगात सर्वाधिक बालविवाह होणार्या देशांमध्ये भारत १४ व्या क्रमांकावर आहे. जगात ६ कोटी बालविवाह होतात. त्यांपैकी ४० टक्के भारतात होतात. यावरून या समस्येची दाहकता आपल्या लक्षात येते. ‘या मोहिमेचे यशापयश काय ?’, हे येणार्या काळात कळेल; मात्र जे सरमा करून दाखवतात, ते अन्य राज्यांच्या सरकारांना का जमत नाही ? पूर्वी घुसखोरीसाठी कुप्रसिद्ध असणारा आसाम आता राष्ट्रहितार्थ मोहिमांसाठी चर्चेत असतो, ही सुखावणारी गोष्ट आहे.
धडक मोहीम !
सरमा यांना कायद्याची कठोर कार्यवाही करून बालविवाहांना प्रोत्साहन देणार्यांवर वचक निर्माण करायचा होता. यासाठी त्यांनी १४ वर्षांपेक्षा अल्प वय असणार्या मुलींशी विवाह करणार्या पुरुषांवर ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत, तर १४ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलींसमवेत विवाह करणार्या पुरुषांवर ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंतर्गत कारवाई केली. बालविवाहविरोधी मोहीम हाती घेतल्यानंतर पोलिसांनी वर्ष २०२० ते २०२२ या ३ वर्षांमध्ये झालेल्या बालविवाहांविषयी माहिती गोळा केली. ही माहिती गोळा करण्यासाठी गावांतील प्रमुख, हे यासाठीचे महत्त्वाचे स्रोत होते. या माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी स्वतःहून तक्रारी प्रविष्ट केल्या. लक्षात घ्या, ‘बलात्कारपीडित किंवा दंगलग्रस्त यांनी स्वतःहून तक्रार केल्यास आम्ही कारवाई करू’, अशी उद्दाम उत्तरे देणारे पोलीस अशा प्रकारे स्वतःहून समस्यांची नोंद घेऊन कारवाई करत आहेत, हे विशेष आहे. भारतात राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये सर्रास बालविवाह होतात; मात्र पोलीस परंपरेच्या नावाखाली संबंधितांवर कारवाई करण्यास कचरतात. कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रशासनावर पकड असणार्या व्यक्तीच्या हाती नेतृत्व असेल, तर त्यांचा जनताभिमुख मोहिमा राबवण्यास कसा लाभ होऊ शकतो, याचा परिपाठ सरमा यांनी घालून दिला आहे. ही मोहीम आसाम राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहे. येणार्या १-२ मासांमध्ये बारपेठ जिल्ह्यामध्ये ९-१० बालविवाहांचे आयोजन करण्यात आले होते; मात्र या मोहिमेमुळे हे विवाह रहित करण्यात आले. ही मोहीम १५ दिवस चालणार आहे. एकूण ८ सहस्र लोकांच्या विरोधात तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत; मात्र कारवाईच्या भीतीने यांतील बरेच लोक पसार झाले आहेत. यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे.
मोहिमा यशस्वी व्हाव्यात !
भारतात राष्ट्रहितार्थ एखादी मोहीम राबवल्यास जनता शासनकर्त्यांना डोक्यावर घेते. नोटाबंदीमुळे जनतेला अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या; मात्र यामुळे भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होणार असल्यामुळे जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागे उभी राहिली, हा अनुभव आहे. आसाममध्ये जनहितार्थ मोहिमांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता अशा मोहिमा भारतभर राबवणे आवश्यक आहे. ‘मोहीम कोण राबवतो ? आणि ती कशा प्रकारे राबवली जाते ?’, यावर त्याचे यशापयश अवलंबून असते. आसाममधील बालविवाहविरोधी मोहिमेतून हेच शिकायला मिळते !
भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने देशव्यापी मोहिमा राबवणे आवश्यक ! |