भाजपचे नेते अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी ‘राज्यातील लोकसंख्येच्या आधारे तेथील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळावा’, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. याविषयी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रशासनाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून ही माहिती मागवली होती. त्यानुसार देशातील २४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांनी दिलेली माहिती केंद्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केली. यावर सर्वाेच्च न्यायालय अभ्यासाअंती योग्य तो निर्णय घेईल. कदाचित् ज्या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत, त्या राज्यांमध्ये हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून दर्जा आणि सुविधा मिळतील; परंतु ज्या बहुसंख्यांक हिंदूंच्या करावर देशाची अर्थव्यवस्था चालते, ज्या हिंदूंच्या पूर्वजांनी देशातील साधनसंपत्ती, संस्कृती टिकवण्यासाठी हौतात्म्य पत्करले, त्या हिंदूंना भारतात चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ‘अल्पसंख्यांक’ असल्याची बिरूदावली लावावी लागत असेल, तर ते समस्त हिंदूंसाठी अपमानास्पद आहे. आक्रमकांपासून देशाचे रक्षण आणि हिंदुत्वासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे अशा सर्व राष्ट्रपुरुषांनाही हे अपमानित करणारे आहे, याची जाणीव तरी हिंदूंना होत आहे का ? हा मुळात प्रश्न आहे.
जो धर्म ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याला मान्यता देत नाही, त्यांना त्या धर्माच्या आधारे मात्र ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून या मातृभूमीवरील साधनसंपत्तीची खिरापत वाटली जात आहे. ‘या देशाच्या साधनसंपत्तीवर सर्वांत प्रथम मुसलमानांचा हक्क आहे’, असे देशाचे तत्कालीन काँग्रेसी पंतप्रधान म्हणतात. समस्त हिंदूंसाठी ही स्थिती भूषणावह नाही. जगातील कोणत्याही देशात बहुसंख्यांक नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणून अल्पसंख्यांकांचे लाड पुरवले जात नाहीत. भारतात मात्र बहुसंख्यांकांना सुविधा मिळण्यासाठी ‘आम्ही अल्पसंख्यांक आहोत’, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका करावी लागत आहे. काय हा विरोधाभास ? त्यामुळे ‘अल्पसंख्यांक’ होऊन आर्थिक, भौतिक लाभ मिळवायचा का ? याचा विचार हिंदूंनी वेळीच करावा.
पुरोमागी हिंदूंनाच गुन्हेगार ठरवतील !
अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून भारतातील हिंदूंनी कधीही मुसलमान किंवा अन्य पंथीय यांच्यावर स्वधर्म लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट मुसलमानांनी तलवारीच्या जोरावर लाखो हिंदूंचे धर्मांतर वा शिरकाण केले. ख्रिस्त्यांनी आमीष दाखवून वा फसवून हिंदूंचे धर्मांतर केले, तरीही स्वातंत्र्यानंतर हिंदूंनी या दोन्ही पंथांना स्वत:मध्ये सामावून घेतले. याकडे सोयीनुसार डोळेझाक करून पुरोगामी मंडळी ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांची तळी उचलून धरतात अन् हिंदूंना मात्र अत्याचारी भासवण्याचा प्रयत्न करतात. ख्रिस्ती आणि मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत, यासाठी कथित पुरोगामी किंवा मानवतावादी मंडळी त्यांना सहानुभूती दाखवत आहेत, असा कुणाचा अपसमज होऊ शकतो; परंतु ज्या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत, तेथील हिंदूंविषयी मात्र या मंडळींनी कधीही सहानुभूती दाखवलेली नाही. एवढेच काय, तर काश्मीरमधून परागंदा झालेले साडेचार लाख काश्मिरी पंडित, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील अल्पसंख्यांक पीडित हिंदू यांविषयीही ही मंडळी सोयीनुसार मौन बाळगतात. त्यामुळे ‘हिंदुद्वेष’ हाच या मंडळींचा काम करण्याचा अजेंडा आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे.
हा तर काँग्रेसी राजमार्ग !
‘मुसलमानांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास व्हावा’, यांसाठी काँग्रेसने वर्ष २००५ मध्ये सच्चर समितीची स्थापना केली. या समितीने एकूण ७६ शिफारसी सादर केल्या. त्यामध्ये मुसलमानांना जाणीवपूर्वक मागास दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्या मागासलेपणाचे कारण ‘इस्लामचा कट्टरतावाद’ आहे, हे मात्र सांगितले नाही. हा अहवाल मिळताच केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मुसलमानांच्या विकासासाठी १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला. वर्ष २०१० च्या देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी १५ टक्के निधी राखीव ठेवला. वर्ष २००७ ते २०१२ च्या पंचवार्षिक योजनेत तर अल्पसंख्यांकांसाठीच्या विकास योजनांसाठी ७ सहस्र कोटी रुपये संमत केले. अद्यापही भारतात केंद्र सरकारकडून अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी तब्बल ४१ योजना चालू आहेत आणि सच्चर आयोगाच्या शिफारसींद्वारे चालवला जाणारा १५ कलमी कार्यक्रम आणखी वेगळा आहे. भारतामध्ये मुसलमानांना बहुसंख्य करण्याचा काँग्रेसने घालून दिलेला हा राजमार्ग आहे.
सद्यःस्थितीत देशातील ८ राज्यांत हिंदू ‘अल्पसंख्यांक’ आहेत. त्यामुळे हिंदूंवर या राज्यांत ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून सुविधा मागण्याची वेळ आली आहे. या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक होण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने चालू आहे. भविष्यात भारतातील अन्य काही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक झाले, तर काय होईल ? याची भयावहता लक्षात येण्यासाठी हिंदूंनी ‘काश्मीर’मधून परागंदा व्हाव्या लागलेल्या काश्मिरी पंडितांचे उदाहरण डोळ्यांपुढे आणावे. ही अतिशयोक्ती नाही. वर्ष १९४७ मध्ये देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी अफगाणिस्तान, नेपाळ, भूतान, तिबेट, श्रीलंका, म्यानमार हे भारतापासून विभाजित होऊन स्वतंत्र देश झाले. यांतील एकही देश हिंदूंचा राहिलेला नाही. त्यामुळे हिंदूंनी अल्पसंख्यांक होणे म्हणजे काय ? याचे उत्तर ‘भारत गमावणे’, हेच आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक व्हायचे ? कि वैभवशाली भारताची निर्मिती करायची ? हे हिंदूंनी ठरवावे.
भारतात सुविधा मिळाव्यात; म्हणून ‘आम्ही अल्पसंख्यांक आहोत’, असे सांगावे लागणे हिंदूंसाठी लज्जास्पद ! |