महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय दुग्धशाळा विक्रीला काढल्या !

• सरकारी दुग्धशाळांचे दिवाळे !

• राजकीय नेत्यांच्या सहकारी दूध संघांची मात्र भरभराट !

मुंबई, ३० जून (वार्ता.) – भरभराटीला असलेल्या राज्यातील शासकीय दुग्धशाळांचे आर्थिक दिवाळे काढून अंततः या सर्व दुग्धशाळा आणि शीतकरण केंद्रे  राज्य सरकारने विक्रीला काढली आहेत. सरकारच्या धोरणानुसार सध्या चालू स्थितीत असलेल्या राज्यातील ३२ दुग्धशाळा आणि ६७ शीतकरण केंद्रे यांचे दूध सहकार केंद्रांकडे हस्तांतरण किंवा विक्री केली जाणार आहे.

१. वर्ष १९८५ पासून राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा, तर ७६ शीतकरण केंद्रे भरभराटीला आली; मात्र यामध्ये होणारा आर्थिक लाभ पहाता राज्यातील काही मोठ्या राजकीय नेत्यांनी भांडवल गुंतवून ‘सहकारी दूध संघ’ स्थापन करून स्वत:चा आर्थिक लाभ करून घेतला.

२. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असेपर्यंत त्यांनी शासकीय दूध योजनांच्या संवर्धनासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले; पण त्यानंतर सत्तेत असलेल्या विशेषत: काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांनी शासकीय दूध योजनांचे अस्तित्व जाणीवपूर्वक संपवण्याचे काम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. त्यामुळे मागील काही वर्षांत राज्यातील शासकीय दूध योजना डबघाईला आली आणि सहकारी दूध संघांची मात्र भरभराट झाली. यांतील बहुतांश सहकारी दूध संघ हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाले आहेत.

३. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे यांतील १४ दुग्धशाळा, तर ४० शीतकरण केंद्रे बंद पडली, तर ६ दुग्धशाळा आणि ९ शीतकरण केंद्रे यापूर्वीच सहकारी दूध संघाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. आता सर्वच दुग्धशाळा आणि शीतकरण केंद्रे विक्रीला काढून सरकारने यातून स्वत:चे अंग काढून घेतले आहे.

प्रतिदिन लाखो लिटर दूध संकलन होणार्‍या सरकारी दुग्धशाळा बंद !

मुंबईतील कुर्ला येथील शासकीय दुग्धशाळेमध्ये प्रतिदिन ४ लाख लिटर दुधाचे संकलन होत होते. या खालोखाल सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथील शासकीय दुग्धशाळेत २ लाख २० सहस्र लिटर, धुळे आणि सातारा येथील दुग्धशाळेत प्रत्येक १ लाख लिटर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन होत होते; परंतु सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे वर्ष २००९ पासून १४ दुग्धशाळा टप्प्याटप्प्याने बंद पडल्या. बंद पडलेल्या दुग्धशाळांमध्ये प्रतिदिन जवळपास २० सहस्र लिटरहून अधिक दुधाचे संकलन होत होते. आता त्याची सद्यःस्थिती पाहून राज्यातील दुग्धशाळांची कशा प्रकारे दयनीय व्यवस्था करण्यात आली असेल, याचे चित्र स्पष्ट होते.

 चालू असलेल्या दुग्धशाळांची दयनीय स्थिती !

१. राज्यातील शासकीय दुग्धशाळांपैकी मुंबईतील वरळी येथील दुग्धशाळेमध्ये प्रतिदिन सर्वाधिक ४ लाख ५० सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होत होते. सद्यःस्थितीत मात्र जमतेम २५ सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होते.

२. आरे येथील दुग्धशाळेत २ लाख २० सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होत होते. त्या ठिकाणी सद्यःस्थितीत केवळ ६ सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होत आहे.

३. राज्यात चालू असलेल्या १८ शासकीय दुग्धशाळांमध्ये काही वर्षांपूर्वी प्रतिदिन एकूण १६ लाख ६० सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होत होते. सद्यःस्थितीत मात्र या सर्व दुग्धशाळांमध्ये मिळून केवळ १ लाख ५० सहस्र लिटर दुधाचे संकलन होत आहे.

४. एकेकाळी ७०० कर्मचारी असलेल्या वरळी दुग्धशाळेत सध्या केवळ ९० कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील दुग्धशाळा आणि शीतकरण केंद्रे यांतील कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामग्री धूळ खात पडली आहे.
अशा प्रकारे सर्व आधुनिक यंत्रसामग्री, प्रशासकीय तज्ञ मंडळी, मनुष्यबळ हाताशी असतांनाही केवळ काही ठराविक राजकारण्यांच्या स्वार्थापायी राज्यातील शासकीय दुग्धशाळांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

राज्य सरकारचा स्वतंत्र ‘ब्रँड’ असलेले आरे दूधही होणार बंद !

आरे दूध प्रकल्पामध्ये गोरेगाव, वरळी आणि आरे या ३ दूध प्रकल्पांचे मिळून प्रतिदिन ३५ लाख लिटर दुधाचे संकलन होत होते. दुधासह पेढे, पनीर, श्रीखंड, ताक आदी आरे दुधाची ८ ते १० स्वतंत्र उत्पादने होती. मुंबईतील सर्व शाळा आणि सर्व शासकीय रुग्णालये यांमध्ये आरेचेच दूध देण्यात येत होते. सद्यःस्थितीत मात्र आरे दुधापासून सिद्ध करण्यात येणारी अन्य सर्व उत्पादने बंद करण्यात आली आहेत. शाळांमध्येही आरेचे दूध पाठवले जात नाही. शासनमान्य असल्यामुळे काही स्टॉलवर मुंबईत आरे दुधाच्या पिशव्या विक्रीसाठी ठेवाव्या लागतात. आरे वसाहतीच्या भव्य परिसरात म्हशींचे जवळपास १०० तबेले आहेत. या तबेल्यांतून पूर्वी आरे प्रकल्पामध्ये येणारे दूध आता सहकारी दूध प्रकल्पांना विकले जाते. सरकारशी केलेल्या करारापुरते केवळ काही प्रमाणात दूध आरे दूध प्रकल्पाला दिले जाते. एकेकाळी शासकीय दुधाचा दर्जेदार ‘ब्रँड’ असलेले मुंबईतील ‘आरे दूध’ही सरकारच्या या धोरणामुळे बंद होणार आहे.