‘जमियत’ची चौकशी हवी !

गुजरातमधील कर्णावती (अहमदाबाद) येथे वर्ष २००८ मध्ये झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणाचा निकाल नुकताच लागला. या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने ३८ जणांना फाशीची, तर इतर ११ जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या स्फोटांमध्ये ५६ लोक ठार झाले, तर २०० जण घायाळ झाले होते. ‘या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार’, असे ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या इस्लामी संघटनेने सांगितले आहे. या संघटनेचे मौलाना अर्शद मदनी यांनी निकालाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. इंडियन मुजाहिदीन या आतंकवादी संघटनेने म्हणजेच एका इस्लामी संघटनेने हे स्फोट घडवून आणले होते आणि आता दुसरी इस्लामी संघटनाच तिच्या साहाय्यासाठी पुढे सरसावली आहे.

आतंकवाद्यांचे पाठीराखे !

‘बाँबस्फोट करणारे, आतंकवादी कारवाया करणारे हे सर्व जण ‘निष्पाप’ असतात. जाणूनबुजून त्यांना गोवण्यात आलेले असते’, असे जमियतचे तत्त्वज्ञान आहे. त्यामुळे कुठल्याही आतंकवादी कृत्यात, देशविरोधी कृत्यात एखादा धर्मांध सापडल्याची वार्ता लागली की, जमियत त्याच्या दाराशी पोचलीच म्हणून समजा ! असे करतांना तिला ना देशाविषयी ना देशातील नागरिकांविषयी आत्मियता ! जमियतचा इतिहास हा आतंकवाद्यांना पाठीशी घालणाराच राहिलेला आहे. वर्ष २००६ मध्ये मुंबईत साखळी बाँबस्फोट झाले. या बाँबस्फोटांतील आरोपी आतंकवाद्यांच्याही पाठीशी जमियत उभी राहिली. वर्ष २००६ मधील मालेगाव येथील बाँबस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरीत झालेले बाँबस्फोट, मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेले आतंकवादी आक्रमण, मुंबईतील झवेरी बाजारमध्ये झालेला बाँबस्फोट या प्रकरणांमध्ये जमियतनेच न्यायालयीन साहाय्य केले आहे. एवढेच काय तर उत्तरप्रदेशातील हिंदुत्वनिष्ठ कमलेश तिवारी यांची २ धर्मांधांनी अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या केली. त्या धर्मांधांच्या कुटुंबियांकडे जाऊन त्यांना साहाय्य करण्याचे आश्वासनही जमियतकडून देण्यात आले.

आतंकवाद्यांना प्रोत्साहन !

अशा प्रकारे आतापर्यंत आतंकवादाचे आरोप असलेल्या अनुमाने ७०० जणांना जमियतकडून कायदेशीर साहाय्य करण्यात आले आहे आणि धक्कादायक म्हणजे त्यांपैकी १९२ जणांची निर्दाेष मुक्तता करण्यात तिला यश आले आहे. हे आतंकवादी निष्पाप होते म्हणून नव्हे, तर पोलिसांनी सदोष अन्वेषण केले आदी तांत्रिक कारणांमुळे त्यांची सुटका झाली आहे. जमियतने केवळ देशातील आतंकवादी संघटनाच नव्हे, तर देशाबाहेरील; मात्र भारतात कार्यरत असलेल्या आतंकवादी संघटनांनाही साहाय्य केले आहे. वर्ष २०२१ मध्ये अल्-कायद्याच्या २ संशयित आतंकवाद्यांना उत्तरप्रदेशात पकडल्यावर त्यांच्यासाठीही कायदेशीर साहाय्य करण्याची घोषणा जमियतने केली होती. उत्तरप्रदेशच्या आतंकवादविरोधी पथकाने या आतंकवाद्यांकडून बाँब बनवण्याचे साहित्य आणि बाँब हस्तगत केला होता. एवढी भयंकर कृत्ये करणार्‍या आतंकवाद्यांना खरेतर तात्काळ फाशीची कठोर शिक्षाच झाली पाहिजे, असे कुणाही सुजाण भारतीय नागरिकाला वाटेल. त्या आतंकवाद्यांकडून खरेतर हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे; मात्र तसे काही करण्यासाठी अथवा स्वत:च्या धर्मबांधवांना गुन्हे करण्यापासून परावृत्त न करता त्यांना प्रोत्साहनच देण्याचा प्रयत्न जमियतकडून होतांना दिसतो.

घटनाबाह्य कृती !

कायदेशीर प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेऊन काही जिहादी आतंकवादी सहज सुटतात. परिणामी आतंकवाद्यांच्या कटात मृत्यू पावलेल्या नातेवाइकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होते, त्यांना हतबलतेने आणि आतल्या आत संताप व्यक्त करण्यापलीकडे काही गत्यंतर रहात नाही. सर्वसामान्य माणसांचा न्यायदानावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. आतंकवाद्यांचा पक्ष घेणार्‍या संघटनेच्या स्थापनेच्या आणि कार्यरत रहाण्याच्या उद्देशावरच सुरक्षायंत्रणांकडून संशय का घेतला जात नाही ? हे एक कोडेच आहे.

कर्नाटक येथे हिजाबच्या सूत्रावरून वाद निर्माण झाल्यावर मुस्कान नावाच्या मुलीने महाविद्यालयात जाऊन ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा दिल्यावर तिची कानउघाडणी करत ‘महाविद्यालयात असे प्रकार चालणार नाहीत’, असे सांगण्याऐवजी तिच्या या अयोग्य कृतीला प्रोत्साहन म्हणून ५ लाख रुपयांचे बक्षीस जमियतकडून घोषित करण्यात आले. एका संघटनेची ही कृती धक्कादायक आणि राज्यघटनेच्या चौकटीला बाधा उत्पन्न करणारी असूनही तिच्यावर कारवाई केली न जाणे आश्चर्यकारक आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात नवी देहलीतील जंतरमंतर येथे काढलेल्या मोर्च्यामध्ये १० सहस्र धर्मांध सहभागी झाले होते. जमियतचा त्याला पाठिंबा होता. वास्तविक हे विधेयक इस्लामी देशांमध्ये तेथील अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचारांमुळे भारतात आश्रय घेणार्‍या तेथील हिंदू, शीख, ख्रिस्ती इत्यादींसाठी लाभदायक होते; मात्र जमियतला या कायद्यामुळे पोटशूळ उठला. यातूनच तिला केवळ धर्मांधांचे हित आणि अन्य धर्मियांचे अहित अपेक्षित आहे, हे लक्षात येते. जमियतकडून भारतीय उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यासाठी प्रमाणपत्र मागणार्‍या संघटनेकडून सहस्रो रुपये उकळले जातात. भारतात ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’सारखी जिहादी संघटना आतंकवादी कृत्यात सहभागी असते, तर जमियतसारखी संघटना तिला साहाय्य करते. दोघांच्याही कृतीतून भारतात प्रस्थापित शासनव्यवस्था उद्ध्वस्त करून इस्लामी व्यवस्था स्थापण्याचे छुपे मनसुबे उघड होतात. भारतीय समाज ‘या संघटनांवर कारवाई होईल’, ‘त्यांची चौकशी होईल’, या आशेवर असाहाय्य होऊन पहाण्याच्या पलीकडे काही करू शकत नाहीत. तेव्हा मोदी सरकारने भारतियांचा आक्रोश लक्षात घेऊन जमियत उलेमा-ए-हिंदवर कारवाई करून देश सुरक्षित करावा, ही अपेक्षा !