मेळघाट (जिल्हा अमरावती) येथे सव्वा वर्षात आरोग्य सुविधा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे २६२ बालकांचा मृत्यू !

हे स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांतील आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! यास उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने आजन्म कारागृहात टाकावे !

अनेक वर्षांपासून एका भागातील समस्या सोडवू न शकणार्‍या सरकारी यंत्रणा कधी सर्वत्रच्या समस्या सोडवू शकतील का ? ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे !

अमरावती – गेल्या सव्वा वर्षात जिल्ह्यातील मेळघाट येथे २६२ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. ‘बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण अल्प करण्यासाठी सरकार स्तरावर प्रयत्न करण्यात यावेत’, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. ‘प्रतिवर्षी पावसाळ्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढते. दुर्गम भागांत आरोग्य सुविधा पोचू शकत नाहीत, तसेच वैद्यकीय उपचार मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे हे बालमृत्यू कुपोषणामुळे नव्हे, तर इतर आजारांमुळे झाले आहेत’, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.

बालमृत्यूंचे प्रमाण अल्प करण्यासाठी राज्यशासनाकडून ‘जननी शिशू सुरक्षा योजना’, ‘ग्राम बालविकास केंद्रे’ यांसह अनेक योजना अस्तित्वात असतांना प्रतिवर्षी अनुमाने ३०० बालकांचा मृत्यू होतो. गेल्या ३ मासांच्या कालावधीत मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या तालुक्यांत ६ वर्षांपर्यंतच्या ४९ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. जन्मानंतर आठवडाभरात ९ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. १ मास ते १ वर्ष या वयोगटातील सर्वाधिक १७ बालके दगावली आहेत. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत २१३ बालमृत्यूंची नोंद झाली असून त्यांतील
१७२ बालमृत्यू हे १ वर्ष वयापर्यंतचे आहेत.

समाजातील सर्व घटकांच्या समन्वयातूनच बालमृत्यूंचा प्रश्न सोडवणे शक्य ! – अधिवक्ता बंड्या साने, सदस्य, गाभा समिती

याविषयी अधिवक्ता बंड्या साने म्हणाले की, मेळघाटात आरोग्य सेवा देणार्‍या यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. पावसाळ्याच्या दिवसांत आधुनिक वैद्यांनी गावागावांत जाऊन आरोग्य सेवा दिली पाहिजे. अजूनही मेळघाट विकासापासून वंचित आहे. मेळघाटात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचार्‍यांशी संपर्क करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. स्वयंसेवी संस्थांना कार्य करण्यास मर्यादा आहेत. अपुर्‍या साधनांसह अनेक संस्था काम करत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांसमवेतच समाजातील सर्वच घटकांनी समन्वयाने या प्रश्नावर उपाययोजना काढल्यास बालमृत्यूंचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.