|
एकीकडे गणेशोत्सवाच्या मिरवणुका आणि आषाढीच्या पायी वारीला बंदी घालणारे प्रशासन बकरी ईदनिमित्त अन्य धर्मियांसाठी पशूवधगृहे उघडण्याची अनुमती देते, हा दुटप्पीपणा नव्हे का ?
मुंबई, १८ जुलै (वार्ता.) – भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेने कोरोनाचा संसर्ग न्यून होत असल्याचे नमूद करत बकरी ईदच्या निमित्ताने अधिकृत पशूवधगृहांच्या व्यतिरिक्त तात्पुरत्या ३८ पशूवधगृहांना अनुमती दिली आहे. ही पशूवधगृहे २१ ते २३ जुलै या कालावधीत उघडण्यात येणार आहेत. प्रशासनाने दिलेली ही अनुमती नियमबाह्य असून या विरोधात गौ ज्ञान फाऊंडेशनच्या वतीने रमेश पुरोहित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. अशा प्रकारे नियमबाह्य आदेश देणारे भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात यावा, यासाठी गौ ज्ञान फाऊंडेशनच्या वतीने ठाणे येथील पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त यांच्याकडे तक्रारही प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
तात्पुरत्या पशूवधगृहांसाठी पशूवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे मुंबई येथील प्रादेशिक पशूसंवर्धन विभागाने कळवले आहे. असे असतांना पालिकेने पशूवैद्यकीय अधिकार्यांच्या उपलब्धतेविषयी आदेशात काहीच नमूद केलेले नाही. उलट तात्पुरत्या पशूवधगृहांना अनुमती देतांना ‘कचरा संकलित करणे आणि स्वच्छता करणे सुलभ होईल, तसेच चांगल्या प्रकारे सुविधा पुरवता येतील, तसेच जनावरांच्या पडताळणीसाठी पशूवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करून देता येतील’, असा अजब दावा प्रशासनाने केला आहे.
नियमानुसार अधिकृत पशूवधगृहांच्या बाहेर पशूहत्या करणे अवैध ! – गौ ज्ञान फाऊंडेशन
अन्न सुरक्षा कायदा, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियम, तसेच सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांचे निकाल पहाता तात्पुरत्या पशूवधगृहांना अनुमती देणे अवैध आहे. अधिकृत पशूवधगृहाच्या बाहेर कोणत्याही जनावराची हत्या करता येत नाही. हा आदेश देतांना आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून कायद्याचा भंग केला आहे. तात्पुरत्या पशूवधगृहाचे मांस नागरिकांच्या आरोग्यास अत्यंत हानीकारक आहे. त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात, तसेच तात्पुरते पशूवधगृह उघडण्यास पालिकेकडे जागा, आवश्यक सुविधा आणि आधुनिक वैद्यही उपलब्ध नाहीत. होळी, गणेशमूर्ती आदींच्या वेळी वृक्षतोड, प्रदूषण यांच्या नावे बोंबा मारणारी अंनिस आणि पुरोगामी मंडळी पशुहत्या आणि त्यातून होणारा कचरा, जलप्रदूषण यांविषयी गप्प का ?
प्रशासनाने हा नियमबाह्य आदेश तात्काळ रहित करावा ! – अधिवक्ता राजू गुप्ता
या तात्पुरत्या पशुवधगृहात ३ दिवसांत अनुमाने ५० ते ६० सहस्र प्राण्यांची हत्या केली जाणार आहे. अशा प्रकारे तात्पुरत्या पशुवधगृहासाठी अनुमती देता येत नाही. हा आदेश म्हणजे डझनभर कायद्यांचे उल्लंघन आहे. सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या निकालानुसार बकरी ईदसाठी तात्पुरत्या पशुवधगृहाची अनुमती देता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तात्पुरत्या पशुवधगृहाचा आदेश तात्काळ रहित करावा. अशा प्रकारे एकाही पशुवधगृहाला अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी गौ ज्ञान फाऊंडेशनचे अधिवक्ता राजू गुप्ता यांनी केली आहे.