महिलांनो, मद्यबंदीसाठी पुन्हा प्रयत्न करा !

महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी उठवतांना ‘मद्यबंदीच्या काळात गुन्हेगारी वाढली. अवैध मद्य आणि हातभट्टीच्या दारूची विक्री वाढली. महिला आणि मुले यांचा उपयोग मद्य वाहतुकीसाठी वाढला अन् गेल्या ५ वर्षांत राज्य सरकारचा २ सहस्र ५०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे’, अशी कारणे सांगितली. माजी अबकारी आयुक्त रामनाथ झा यांच्या समितीने मांडलेल्या अहवालाद्वारे ‘मद्यबंदीची कार्यवाही संपूर्णपणे अपयशी झाली आहे. मद्यबंदीमुळे पर्यटन, मनोरंजन, उपाहारगृह या क्षेत्रांना गेल्या ५ वर्षांत मोठा फटका बसला आहे’, असा निष्कर्ष मंत्रीमंडळाच्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला. एकूणच मद्यबंदी कशी अनावश्यक आहे आणि किती मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे, याविषयीचे चित्र अत्यंत चांगल्या रितीने रंगवून आघाडी सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी उठवण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला.

​समितीने मांडलेल्या माहितीमध्ये वाढलेली गुन्हेगारी किंवा अवैध मद्य आणि हातभट्टीच्या दारूच्या विक्रीवर आळा का घालता आला नाही ? मद्यबंदीचा निर्णय उठवल्यानंतर त्याचा सामाजिक स्तरावर काय दुष्परिणाम होईल, याचा दुर्दैवाने अभ्यास झालेला दिसत नाही. तसेच यावर लोकप्रतिनिधींनीही सारासार विचार केला नाही, हे अतिशय चिंताजनक आहे.

​एका अनुमानानुसार मद्यबंदी उठल्यामुळे ‘चंद्रपूर जिल्ह्यातील किमान ४ लाख पुरुष मद्याच्या आहारी जातील. त्यावर ते १ सहस्र ५०० कोटी रुपये उधळतील. पुढे मद्यपींकडून महिलांवर अत्याचार करण्यासह अन्य गुन्हे वाढतील. अनेक संसार उद्ध्वस्त होतील’, असे म्हटले जात आहे. या अनुमानाची तुलना सहस्रो रुपयांशी होऊ शकते का ? यातून लोकप्रतिनिधी कशाला महत्त्व देतात, हे लक्षात येते. सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रहाण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे, हे लोकप्रतिनिधींना समजू नये, हे चिंताजनक आहे. मद्यबंदीसाठी या जिल्ह्यातील १ लाख महिलांनी १०० किमी पायपीट करून नागपूर येथे काढलेला मोर्चा आणि निवेदनावर केलेल्या स्वाक्षर्‍या हे सर्व या निर्णयामुळे व्यर्थ गेले. एकूणच मद्यबंदीचा निर्णय पुन्हा होण्यासाठी जनतेने विशेषतः महिलांनीच पुन्हा प्रयत्न करायला हवेत, ही काळाची आवश्यकता असून त्याप्रमाणे त्यांनी कृती करावी.

– श्री. सचिन कौलकर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग.