कर्नाटकमधील व्यक्तींना गोव्यातील जलस्रोत खात्यात अधिकारी पदावर नेमण्यास पर्यावरणप्रेमीचा तीव्र आक्षेप !

पणजी, २० जून (वार्ता.) – गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये म्हादई जलवाटप तंटा चालू आहे. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतपणे मलप्रभा नदीत वळवल्याचा आरोप आहे. म्हादई जलवाटप तंट्याविषयी म्हादई लवादाने दिलेल्या निर्णयाला दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी अजूनही सुनावणीला प्रारंभ झालेला नाही. गोवा शासनाने राज्याच्या जलस्रोत खात्यात मुख्य अभियंता, अतिरिक्त अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि अन्य काही अधिकारी पदांवर कर्नाटकमधील मलप्रभा नदी परिसरातील व्यक्तींची नेमणूक केली आहे. गोवा शासनाचा हा निर्णय म्हादई जलवाटप तंट्याला अनुसरून गोव्यासाठी मारक ठरू शकतो आणि सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी मागणी प्रसिद्ध पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘म्हादई जलवाटप तंट्यावरून सर्वोच्च न्यायालयासमोर अजूनही सुनावणीला प्रारंभ झालेला नाही. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतपणे मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवूनही आम्ही त्यांना अडवू शकलेलो नाही. म्हादई लवादाने निर्णयात जेवढे पाणी कर्नाटकला संमत केले आहे, त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात कर्नाटकला पाणी मिळावे, यासाठी कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. म्हादईचे पाणी अनधिकृतपणे मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवल्याच्या प्रकरणी गोवा शासनाने कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोवा शासनाने जलस्रोत खात्यातील ३ प्रमुख पदांवर मलप्रभा परिसरातील व्यक्ती नेमणे योग्य होणार नाही. म्हादई जलवाटप प्रश्‍न हा नाजूक आहे. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी हुबळी आणि धारवाड या भागांत वळवायचे आहे. यासाठी कर्नाटक शासन विविध षड्यंत्रे रचत आहे. या षड्यंत्राला गोव्यातून हातभार लाभल्यास ते राज्यासाठी खूप मारक ठरेल. गोव्याचे हित राखण्यासाठी गोवा शासनाने या निर्णयावर फेरविचार केला नाही, तर त्याचे अनेक दुष्परिणाम आगामी काळात गोमंतकियांना भोगावे लागतील. यापूर्वी गोव्याची म्हादईसंबंधीची माहिती कर्नाटकला छुप्या पद्धतीने देण्याचे प्रकार घडले आहेत.’’

सरकार फेरविचार करण्यास सिद्ध !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जलस्रोत खात्यातील ३ प्रमुख पदांवर कर्नाटकस्थित व्यक्तींची नेमणूक केल्याने त्याचा गोव्याच्या म्हादईसंबंधी लढ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे म्हटले आहे; मात्र याविषयी सरकार फेरविचार करण्यास सिद्ध असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.