संभाजीनगर खंडपिठात सहकारी पतसंस्था निधीतून रुग्णालय उभारण्याविषयी जनहित याचिका प्रविष्ट !

संभाजीनगर – ‘कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या राखीव निधीतून ‘सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय’ उभे करावे’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या येथील खंडपिठाने २६ मे या दिवशी प्रविष्ट करून घेतली आहे. खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबडवार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य, वित्त आणि सहकार विभाग यांच्या प्रधान सचिवांना याविषयी ८ जूनपूर्वी शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था अधिनियमानुसार ज्या संस्थांना लाभ झाला, त्यातील २५ टक्के रक्कम राखीव निधीच्या स्वरूपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे कायमस्वरूपी जमा ठेवली जाते. अशाप्रकारे रक्कम जमा ठेवणे पतसंस्थांना बंधनकारक आहे. राज्यात शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या राखीव निधीची रक्कम अनुमाने ५ सहस्र कोटी रुपये इतकी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या राखीव निधीतून प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय’ उभे करण्यात यावे. तूर्तास कोविड आणि नंतर पुढे ‘सुपरस्पेशालिटी’ म्हणून त्यात उपचार उपलब्ध करून द्यावे’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

‘पतसंस्थांचे सभासद शासकीय कर्मचारी आहेत. शासकीय कर्मचारी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतात आणि त्याचा परतावा शासनास द्यावा लागतो. राखीव निधीतून स्थापन झालेल्या रुग्णालयात त्यांना विनामूल्य, तर इतर नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून दिल्यास शासनाचा व्यय वाचेल आणि इतरांच्या उपचारातून मिळणार्‍या पैशावर रुग्णालयाचा व्ययही निघेल’, असा युक्तिवाद अधिवक्ता सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी केला.