धगधगता बंगाल !

बंगाल निवडणुकीच्या निकालानंतर तेथे अराजक माजले आहे. तृणमूल काँग्रेसला राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात यश आले असले, तरी पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी (बानो) या नंदीग्राम येथून पराभूत झाल्या आहेत. बानो यांच्या पक्षाच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या किमान ९ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्याचे समोर आले आहे. तेथील अनेक हिंदु महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या घटनांवर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून प्रकाश टाकला जात आहे. बंगालमधील मुसलमान हे हिंदूंवर आक्रमणे करत असल्याची वृत्तेही या नेत्यांनी प्रसूत केली आहेत. दुसरीकडे कथित धर्मनिरपेक्षतेचा ढोल वाजवणारी प्रसारमाध्यमे या हत्यांमागे राजकारण असून यास धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न चालवला जात आहे, असे म्हणत आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांच्या हत्याही होत असल्याची वृत्ते आहेत, असे ही प्रसारमाध्यमे न विसरता नमूद करत आहेत.

बंगालमधील हिंसा धार्मिक !

२ मे या दिवशी लागलेल्या निकालानंतर चालू झालेली हत्यासत्रे थांबण्याचे नाव घेत नसतांना यांमागे राजकीयसमवेतच धार्मिक रंग असल्याचेही स्पष्ट आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. मुसलमानांचे लांगूलचालन करत आणि राज्यात ‘एन्.आर्.सी.’ कदापि राबवण्यात येणार नाही, असे राष्ट्रद्रोही आश्वासन देत बंगालमधील बांगलादेशी घुसखोरांना नि तृणमूलच्या मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला गेला. सर्व मुसलमानांनी तृणमूललाच मत देण्याचे आवाहन स्वत: ममता यांनीच केले होते. त्यामुळेच तृणमूलला सत्ता स्थापन करता आली, हे जगजाहीर आहे. दुसरीकडे भाजपने निवडणुकीनंतर सत्तेवर आल्यास पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत बांगलादेशातून पलायन करून आलेल्या हिंदु कुटुंबांना ‘सीएए’च्या अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच अशा कुटुंबांना प्रतिवर्षी १० सहस्र रुपये साहाय्यनिधी दिला जाईल, असे घोषित केले होते. या माध्यमातून हिंदू आणि मुसलमान मतांचे कमालीचे ध्रुवीकरण झाले, हे खरे; परंतु निकालावरून धर्मांधांच्या राजकीय एकतेसमोर हिंदूंची राजकीय एकता सपशेल अपयशी ठरली, हे आपण स्वीकारले पाहिजे. या वैचारिक ध्रुवीकरणालाच निकालानंतर वाट मोकळी होत राज्यात हिंसाचार घडत आहे. ही हिंसा हिंदुद्वेषाच्या म्हणजेच राष्ट्रद्वेषाच्या विचारधारेला अनुसरून असल्याने राष्ट्रविघातक नि धार्मिकही आहे, असे म्हणण्याला त्यामुळे निश्चितच वाव रहातो.

बंगाल विधानसभा निवडणुकीत या वेळी एकूण नवनिर्वाचित आमदारांपैकी तब्बल ४४ जण मुसलमान असून त्यांतील ४३ हे तृणमूल काँग्रेस पक्षातून निवडून आले आहेत. तृणमूलचे उर्वरित बहुतांश आमदार हे हिंदु असले, तरी त्यांची विचारधारा काय आहे, हे त्यांच्या सर्वेसर्वा ममता बानो यांच्यावरून लक्षात येते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. ममता बॅनर्जी त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या विजयावर जनतेचे आभार मानतांना ‘माझ्या अल्पसंख्य भावांचीही मी आभारी आहे’, असे न विसरता सांगतात. यातून गेली १० वर्षे मुसलमानांचे लांगूलचालन करत सत्तेवर असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष आगामी ५ वर्षांत बंगालला कोणत्या दिशेने घेऊन जाईल, याचा विचारही न केलेला बरा. हिंदूंच्या दुर्गापूजेवर निर्बंध घालणे, मौलवींवर सुविधांची खैरात करणे आदी अनेक निर्णय घेणारे तृणमूल सरकार पुढच्या काळात राष्ट्राच्या एकता-अखंडतेला धोका पोचवू शकते, याची शक्यताही आता नाकारून चालणार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी एन्.आर्.सी. लागू करणार नसल्याचे सांगत त्याचे सूतोवाच केले आहेच. त्याही पुढे जाऊन उत्तर बंगालमध्ये असलेल्या ‘सिलीगुडी कॉरिडोर’चा विषयही आगामी काळात डोके वर काढू शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

सिलीगुडी कॉरिडोर !

सिलीगुडी कॉरिडोर हा २२ किलोमीटर लांब आणि केवळ १४ किलोमीटर रुंद असा भारतीय भूभाग ! येथून नेपाळ, चीन, भूतान आणि बांगलादेश यांच्या सीमा हाकेच्या अंतरावर आहेत. हाच भूभाग पूर्वाेत्तर भारताला भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडत असल्याने तो सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा कॉरिडोर उत्तर बंगालमध्ये असून येथून केवळ ७०-१०० किमी अंतरावर बिहारच्या सीमांचल या मुसलमानबहुल क्षेत्राची सीमा आहे. गेल्या ऑक्टोबर मासात झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत येथील पूर्णिया, अररिया, कटीहार आणि किशनगंज या जिल्ह्यांतील ५ विधानसभा क्षेत्रांमधून एम्आयएम् पक्षाचे ५ धर्मांध उमेदवार निवडून आले. बंगालचा विचार करता या कॉरिडोरला लागून असलेला उत्तर दिनाजपूर जिल्हा हा मुसलमानबहुल असून तेथील बहुतांश विधानसभा क्षेत्रांमधून तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवारच निवडून आले आहेत. जवळच असलेल्या दक्षिण दिनाजपूर, मालदा आणि मुर्शिदाबाद या जिल्ह्यांची स्थितीही काही वेगळी नाही. भूतानचा भूभाग असलेले डोकलाम क्षेत्र हे या कॉरिडोरपासून जवळ असल्यानेच चिनी ड्रॅगन डोकलामवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. डोकलाममधील त्याच्या कुरापती वाढण्यामागे हेच कारण आहे. नेपाळ हा आता चीनचा हस्तक बनत चालला आहे. इस्लामी बांगलादेश, चिनी ड्रॅगन आणि बिहार-बंगाल येथील राजकीय परिस्थिती पहाता आगामी काळात येथे राष्ट्रविघातक कारवाया होण्याचा धोका संभवतो. यासंदर्भात वर्ष २००५ मध्ये ‘बांग्ला क्रिसेंट’ नावाचा माहितीपट प्रसारित झाला होता. त्याचे दिग्दर्शक मयांक जैन यांनीही वरील शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही आणि आगामी काळात या क्षेत्रात भयावह उलथापालथी घडून येऊ शकतात, याचे सूतोवाच काही दिवसांपूर्वीच केले होते. येथील बागडोगरा क्षेत्रात भारतीय वायूसेनेचे मोठे तळ असून भारताला या क्षेत्रावर स्वत:चे वर्चस्व राखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागत आहेत. काँग्रेसला मिळत असलेली बंगाली मुसलमानांची मते आता संपूर्णपणे तृणमूलच्या झोळीत गेली आहेत, हे २ मेच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. तरी भारतातील धर्मांध आणि विदेशी शक्ती बंगालच्या राजकीय परिस्थितीचा अपलाभ उठवत काहीही करू शकतात, हे नाकारून चालणार नाही.

या परिस्थितीत भारतविरोधी राजकीय परिस्थिती मागोवा घेणे केंद्र सरकारला आवश्यक झाले आहे. जर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदींच्या सत्ताकाळात विविध राज्यांत अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तर मोदी शासनानेही बंगालच्या अनुषंगाने तसा विचार करावा, अशी मागणीही जनतेतून उठत आहे. धगधगत्या बंगालची एकूण परिस्थिती पहाता नि भविष्यातील संभाव्य धोके यांकडे लक्ष ठेवून केंद्राने वेळेतच योग्य पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, हेच खरे !