पोलीसदलाचे सध्याचे ब्रीदवाक्य ‘सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश’ पोलीस सार्थकी लावतात का ?

‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती !

‘भारतामध्ये महाराष्ट्र पोलीसदल तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे पोलीसदल असलेले राज्य आहे. ‘सद्र्क्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश) हे महाराष्ट्र पोलीसदलाचे ब्रीद्रवाक्य आहे; परंतु या ब्रीदवाक्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सज्जनांचे रक्षण होते का ? मागील भूतकाळातील घटनांकडे पाहिल्यास लक्षात येते की, ‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती आहे. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यास गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाला काय त्रास होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळेच ‘पोलीस ठाण्याची आणि न्यायालयाची पायरी कधी चढू नये’, असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झालेला आहे. मग ‘पोलीसदलाचे ब्रीदवाक्य ते सार्थकी लावतात का ?’, हा विचार करायला हवा.

पोलीसदलात बरीच वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकार्‍याने पोलीसदलाविषयी जे काही अनुभवले, ते त्यांच्याच शब्दांत येथे देत आहोत. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण पोलिसांना देण्यात येणार्‍या प्रशिक्षणामध्ये होणारा भ्रष्टाचार; पोलीस मुख्यालयात कामांच्या वाटपामध्ये होणारा भ्रष्टाचार; पोलीस कल्याण विभागामध्ये होणारा भ्रष्टाचार; पोलीस अधिकार्‍यांचे अमली पदार्थ माफियांशी असलेले संबंध आणि आरोपींकडून लाच स्वीकारणारे पोलीस आदी माहिती वाचली. आज या लेखाचा शेवटचा भाग येथे देत आहोत.   

(समाप्त)

लेखाचा भाग १ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/437428.html

लेखाचा भाग २ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/439886.html

लेखाचा भाग ३ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/442209.html

१६. पोलीस गृहनिर्माण संस्थेमध्ये होणारा भ्रष्टाचार !

वर्ष १९९५-९६ मध्ये पोलिसांना अल्प दरात स्वतःच्या मालकीचे घर मिळावे, या गोंडस नावाखाली शासनाकडून शासकीय दराने २ ठिकाणी येथे प्रस्तावित ‘पोलीस गृहनिर्माण संस्था’ स्थापन करून पोलिसांना सभासद बनवले. या संस्थेचे प्रवर्तक ‘पोलीस उपायुक्त’ दर्जाचे अधिकारी होते. त्यांनी त्या वेळी पोलीस सभासदांकडून प्रचलित दराने पैसे गोळा केले. शासनाकडून सर्व अनुमती मिळण्यासाठी भरपूर वेळ घेतला. विलंबाने काही पोलीस सभासदांची पहिली गृहनिर्माण संस्था उभी राहिली; मात्र त्या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होते. तसेच पुरवण्यात आलेल्या सुविधाही अपुर्‍या होत्या. काही सभासदांनी त्यांचे सभासदत्व रहित करण्यासाठी विनंती अर्ज केले. त्यांना स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठी संस्थेच्या कार्यालयात पुष्कळ वेळा खेटे मारावे लागले. काहींना संस्थेने दिलेले धनादेशही ‘बाऊन्स’ झाले. घाटकोपर पूर्व येथील दुसर्‍या गृहनिर्माण स्थापनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याने प्रवर्तकांविरुद्ध मुंबईतील पंतनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला.

एका नियोजित गृहनिर्माण संस्थेमध्ये १० सहस्र पोलिसांना माफक दरात हक्काचे घर देण्यासाठी वर्ष २०११ पासून सभासदत्व देण्यात आले. अद्यापही सदर संस्थेच्या वारंवार बैठका होऊनही गेल्या ९ वर्षांमध्ये गृहनिर्माण पूर्ण झालेले नाही. यामध्येही पोलिसांनी कर्ज काढून पैसे भरलेले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर हक्काचे घर मिळावे, या प्रतीक्षेत असलेल्या पोलिसांना स्वप्नातील घरापासून वंचित रहावे लागत आहे.

१७. शासनाकडून लेखनसामुग्रीचा पुरवठा होत नसल्याने पोलीस भ्रष्टाचारासाठी उद्युक्त होणे !

काही प्रकरणांमध्ये असे लक्षात येते की, शासनाच्या ध्येय धोरणांमुळेही पोलीस भ्रष्टाचार करण्यास उद्युक्त होतात, उदाहरणार्थ शासनाकडून दैनंदिन ‘स्टेशनरी’ पुरवली जात नाही किंवा पुरवलेली ‘स्टेशनरी’ निकृष्ट असते. ‘झेरॉक्स’ मशीन, संगणक आणि कागद यांचाही अभाव असतो. काही यंत्रे जुनी झालेली असतात. एखाद्या प्रकरणात शासनास निवेदन (प्रपोजल) सादर करण्यासाठी (तडीपार, मोक्का, कोर्टातील पत्रव्यवहार) भाषांतरकाराची आवश्यकता असते. काही शासकीय आस्थापने अशी आहेत की, त्यांच्याकडून संमती मिळण्यासाठी पोलिसांना त्यांना पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे हा खर्च पोलिसांना स्वतः खर्च करावा लागतो. एक गुन्हा घडला, तर त्याविषयी १०-१२ कागदांचा १ संच असे ५-१० संच करून वरिष्ठ कार्यालयात पाठवावे लागतात. एवढी सर्व ‘स्टेशनरी’ शासनाकडून उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या खर्चासाठी पोलीस कुणाला तरी ‘बकरा’ बनवतात. जेव्हा पोलीस गुन्ह्याच्या अन्वेषणासाठी अन्य राज्यात किंवा जिल्ह्यात जातात, तेव्हा प्रवासासाठी त्यांना पैसे दिले जातात; परंतु तेथे काही दिवस निवासाला रहावे लागते. त्यासाठी खर्च येतो. तो कधीही वेळेवर उपलब्ध होत नाही किंवा आगाऊ रक्कम दिली, तर तीही अल्प असते.

१८. पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचाराला राजकारण्यांची मूकसंमती !

पोलीस खात्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराला राजकारणी मूक संमती देत असतात. उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांकडून पैसे घेऊन राजकारणी त्यांचे स्थानांतर करतात. हा उच्च पदस्थ अधिकारी त्यांच्या अखत्यारीतील पोलीस अंमलदारांकडून पैसे घेऊन त्यांचे स्थानांतर करत असतो. अशा प्रकारे ही भ्रष्टाचाराची साखळी भ्रष्ट राजकारण्यांपासून खालपर्यंत अव्याहतपणे चालू असते. या खात्यातील भ्रष्टाचाराला भ्रष्ट राजकारणी, उद्दाम जनता आणि भ्रष्ट पोलीस उत्तरदायी आहेत. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘झेंडा’ या चित्रपटामध्ये याविषयी थेट दाखवलेही होते. अनेक चित्रपटांमध्ये असे दाखवले जाते; कारण ती स्थिती आहे.

१८ अ. प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी राजकारण्यांना नको असणे : पोलीस खात्यात असेही अधिकारी आहेत की, जे रात्रंदिवस अन्वेषण करून खर्‍या आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा करतात. ते पुष्कळ प्रामाणिक असतात; परंतु खरे स्वच्छ कारभार असलेले प्रामाणिक, कर्तव्यतत्पर अधिकारी राजकारण्यांना चालत नाहीत. त्यांचे नेहमी स्थानांतर होत असते. उदा. श्री. अरविंद इनामदार, श्री. संजय पांडे, वाबळे

१९. प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शी काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांची केली जाणारी अवहेलना अन् मानहानी !

एखादा पोलीस शिपाई सज्जन असल्याने भ्रष्टाचाराचे पैसे घेत नसल्यास ‘का रे, घरी मोठ्या प्रमाणात बागायत जमीन आहे का ?’, ‘तू धनदांडगा आहेस, तर पोलीस खात्यात नोकरी कशाला करतोस ?’ असे म्हणून त्या शिपायाचा पाणउतारा करणारे पोलीस अधिकारीही आहेत. ‘तुझ्यामुळे आमची हानी होते. चालून आलेल्या लक्ष्मीला तू लाथाडतोस’, असेही म्हटले जाते.

भ्रष्टाचाराने मिळवलेल्या संपत्तीला भ्रष्ट पोलीस ‘लक्ष्मी’ म्हणतात, म्हणजे एक प्रकारे देवाचा अनादर करून पाप ओढवून घेतात. भ्रष्टाचार न करणारा पोलीस शिपाई ‘पाण्यात राहून माशाशी वैर नको’ म्हणून शांत रहातो आणि प्रामाणिकपणे नोकरी करतो. आजही असे निष्कलंक अधिकारी आणि कर्मचारी खात्यामध्ये आहेत; पण ते मोजकेच आहेत.

(समाप्त)

– एक निवृत्त पोलीस

ज्ञात असलेले काही चांगले पोलीस अधिकारी !

१. शिस्तप्रिय आणि स्वच्छ अन् पारदर्शक पोलीस अधिकारी संजय पांडे !

वर्ष १९८७ च्या बॅचचे श्री. संजय पांडे नावाचे एक आय.पी.एस्.अधिकारी आहेत. सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची ते नोंद घ्यायचे. त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायचे. राजकारणी, सत्ताधारी यांच्या कायदाबाह्य कृती ते ऐकून घेत नसत. आरंभीच्या काळात १५ वर्षांच्या सेवाकालावधीत त्यांचे १४ वेळा स्थानांतर झाले. ते शिस्तप्रिय, स्वच्छ (भ्रष्टाचार न करणारे) आणि पारदर्शक काम करणारे अधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे नुकतेच साहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदावरून निवृत्त झालेले श्री. संजय बुणगे, श्री. वाबळे, श्री. भुजबळ असे स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करणारे अन् प्रामाणिक पोलीस अधिकारी ही पोलीस खात्यामध्ये होते. काही आजही आहेत.

२. केवळ १ रुपया वेतन घेणारे आणि पोलीस कर्मचार्‍यांचे हित पहाणारे पोलीस आयुक्त अहमद जावेद !

एक आय.पी.एस्. अधिकारी अहमद जावेद हे मुंबई पोलीस आयुक्तपदी होते. ते शासनाचे केवळ १ रुपया वेतन घेत असत. उर्वरित वेतन ते पोलीस कल्याण निधीला देत असत. ते सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांचे हित पहात. पोलिसांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी त्यांच्या काळात विविध योजनांची कार्यवाही झाली.

जावेदसाहेब वर्ष १९८० च्या ‘बॅचचे आय.पी.एस्. अधिकारी होते. ते मूळचे उत्तरप्रदेशातील नवाब घराण्यातील असून केवळ देशसेवा म्हणून ते नोकरी करत. त्यांच्या घराण्यातील कुणीही नोकरी करत नाही. जावेदसाहेब यांनी सेवेत असतांना खासगी कामासाठी कधीही सरकारी वाहन वापरले नाही. ३६ वर्षे नोकरी करून ते सेवानिवृत्त झाले.

३. पोलीस खात्यातील कर्तबगार आणि पारदर्शी पोलीस अधिकारी अन् कर्मचारी !

पोलीस खात्यात पोलीस शिपायाने गणवेशात असताना टोपी घातली नाही म्हणून ‘झाडाला शंभर वेळा सॅल्युट मार’, असे सांगून शिस्त लावणारे आणि त्याच्यावर मनापासून प्रेम करणारे श्री. अरविंद इनामदार यांच्यासारखे स्वच्छ चारित्र्य, कर्तबगार अन् पारदर्शी  कारभार करणारे उच्च पोलीस अधिकारीही होऊन गेले आहेत. सर्वच अधिकारी आणि पोलीस अंमलदार कामकुचार अन् भ्रष्ट नसतात. खात्यासाठी प्रामाणिकपणे दिवस-रात्र कष्ट घेणारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस अंमलदार आजही आहेत; परंतु लबाड आणि कामचुकार पोलीस अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्यामुळे इतर पोलीसांचीही प्रतिमा मलीन होत आहे.

४. जनतेला साहाय्य करणारे आणि माणुसकी असणारे पोलीस !

मानवतेची सेवा करणारे पोलीस अधिकारीही आहेत. असे अधिकारी स्वतःचे पैसे खर्च करून बेवारस पडलेल्या मृतदेहांचा अंतिम संस्कार करतात आणि मृत्यूनंतर त्याचे क्रियाकर्मही करतात. पूर्वी सरकारकडून अशा मृतदेहांचा अग्नीसंस्कार करण्यासाठी अल्प साहाय्य मिळत असे. (त्या काळी केवळ अडीचशे रुपये मिळत असत आणि आता १५०० रुपये मिळत आहेत) अशा वेळी हे पोलीस अधिकारी स्वतःहून सर्व खर्च करत असत. अपघातात घायाळ रुग्णांवर स्वतः खर्च करणारे अधिकारी मी पाहिले आहेत. मी मृत्यू झालेल्याच्या नातेवाइकांकडून पैसे घेणारे अधिकारीही बघितले आहेत. मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या अशा पोलीस अधिकार्‍यांची नंतर कर्मसिद्धांतानुसार झालेली अवनतीही मी पाहिली आहे.

– एक निवृत्त पोलीस