नोटाबंदीनंतर रोखीचे चलन दुप्पट

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या काळात रोखीचे प्रमाण ७ लाख ८० सहस्र कोटी रुपये इतके खाली आले असतांना आता ते १८ लाख ५० सहस्र कोटी म्हणजे दुप्पट झाले आहे.

नोटाबंदीनंतर रोख रक्कम वापरण्यामध्ये ७ टक्क्यांनी वाढ ! – रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल

रोख रकमेऐवजी क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे; मात्र तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावरून निदर्शनास येत आहे

रिझर्व्ह बँकेकडे विविध अधिकोषांच्या संदर्भात १ लक्ष ७३ सहस्रांहून अधिक तक्रारी !

महाराष्ट्रातील काही भागांसह देशातील ६ राज्यांमध्ये सध्या एटीएम्मध्ये पैसे नसल्याने लोकांना मनःस्ताप होत आहे. अधिकोषाविषयीच्या तक्रारींतही वाढ होत आहे. गेल्या १४ मासांमध्ये अधिकोषांच्या १ लक्ष ७३ सहस्रांपेक्षा अधिक तक्रारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात आल्या आहेत.

सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध

सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे खातेदारांना सहा महिन्यांत १ सहस्र रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही.

मोठमोठी आस्थापने आणि अधिकोष यांचे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे पाहून सर्वसामान्य जनता धास्तावली असतांना रिझर्व्ह बँक अन् शासन यांनी खातेदारांना आश्‍वस्त करणारी एकही कृती न करणे, म्हणजे त्यांची पराकोटीची असंवेदनशीलता !

‘सध्या अनेक मोठ्या आस्थापनांनी काही अधिकोषांच्या माध्यमांतून कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे केल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रतिदिन सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत आहे. या बातम्यांमुळे त्या त्या अधिकोषात खाते असलेल्या खातेदारांचा जीव अक्षरशः टांगणीला लागला असेल

भारतात फसवणुकीच्या आरोपाखाली प्रत्येक ४ घंट्यांत एका बँक कर्मचार्‍याला होते अटक ! – रिझर्व्ह बँक

देशात प्रत्येक ४ घंट्यांत सरासरी एका बँक कर्मचार्‍याला फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक होते, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.

१० रुपयांचे नाणे वैध नसल्याची अफवा खोटी ! – रिझर्व्ह बँक

१० रुपयांचे नाणे पूर्णपणे वैध असून व्यवहारामध्ये ते नाणे स्वीकारण्यास कोणीही नकार देऊ शकत नाही. या नाण्याचे १४ प्रकार असून सर्व वैध आहे. हे नाणे वैध नसल्याची अफवा खोटी आहे, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे.

अधिकोष खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील सर्व अधिकोष खातेधारकांना स्वतःचे  खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आधार कार्डविषयी स्वतः कुठल्याही प्रकारचे आदेश किंवा निर्देश दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अधिकोषांच्या सक्षमीकरणासाठी कठोर निर्णय घ्या !

अधिकोषांचे बुडीत कर्ज हा सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काळजीचा आणि चिंतेचा विषय आहे. यातील बहुतांश कर्जे ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात देण्यात आली असून राजकीय लाभासाठी त्या वेळी ती खिरापतीप्रमाणे वाटण्यात आली.


Multi Language |Offline reading | PDF