रिझर्व्ह बँकेकडून ६ सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई !
बँकिंग नियमन कायदा १९५० चे उल्लंघन आणि ठेवींवरील व्याजदराशी निगडित रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बँकिंग नियमन कायदा १९५० चे उल्लंघन आणि ठेवींवरील व्याजदराशी निगडित रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने ‘डिफेन्स अकाऊंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक’ आणि ‘पुणे सहकारी बॅँक लिमिटेड’ या दोन्हींवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत.
५ रुपयांचे जुने नाणे वजनाने अधिक होते. त्यात धातूचे प्रमाणे अधिक असल्याने बांगलादेशात त्याची तस्करी करून ती वितळवण्यात येत होती. ही नाणी वितळवून त्याचे दाढी करण्याचे ब्लेड बनवण्यात येत होते.
भारतीय चलनात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेली १० रुपयांची नाणी काही ठिकाणी स्वीकारण्यास नकार दिला जात आहे, अशा तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ‘रेपो रेट’मध्ये ०.३५ टक्के वाढ केली आहे. यामुळे रेपो दर ५.९० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के इतका झाला आहे. यामुळे आता गृहकर्ज, वाहन कर्ज, तसेच वैयक्तिक कर्ज अधिक महाग होणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणे आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे तोट्यात आलेल्या रूपी सहकारी बँकेला वाचवण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने ही बँक इतिहासजमा होणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ नोव्हेंबर या दिवशी देशाच्या पहिल्या ‘डिजिटल करन्सी’चा, म्हणजेच पहिल्या आभासी चलनाचा आरंभ केला. या प्रकरणी पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून रिझर्व बँकेने ‘सीबीडीसी’, म्हणजेच ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी होलसेल’ जारी केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास पत्रकार परिषदेत व्याजदरांविषयी माहिती दिली. ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ४.९० टक्क्यांवरून ५.४० टक्के करण्यात आले होता.
रिझर्व्ह बँकेने रूपी सहकारी बँकेचा परवाना रहित करण्याचा आदेश काढला; पण पुण्यातील ५ ते ६ बँका अडचणीत आहेत. या बँका विलीन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
बँकेच्या विलीनीकरणाचे प्रयत्नही चालू होते; मात्र विलीनीकरणाची चर्चा चालू असतांनाच रिझर्व्ह बँकेने रूपी बँकेचा परवाना रहित केला. यामुळे ठेवीदारांना धक्का बसला आहे.