मुंबई – आमच्या सत्ताकाळात शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन हा कायदा सिद्ध करण्यात आला होता. या कायद्याला सर्व पक्षांनी एकत्रपणे समर्थन दिले होते; मात्र राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याच्या अधिकार असल्याच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीविषयी उच्च न्यायालयात आम्ही जी भूमिका मांडली, ती सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले किंवा जाणीवपूर्वक ती मांडली नाही. महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचे काम केले, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यशासनावर केली.
फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘‘१०२ व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाचा कायदा बाधित होत नाही, हे आम्ही उच्च न्यायालयाला पटवून दिले होते. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यावर या शासनाला माझी आठवण आली. स्थगितीच्या आधी एकाही बैठकीला मला बोलावले नाही. विरोधकांशी चर्चा करायला या शासनाला कमीपणा वाटतो. मला चर्चेला बोलवा किंवा बोलवू नका, ‘मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे’, हा आमचा प्रयत्न होता. ते आम्ही टिकवून दाखवले. आम्ही कायदा टिकवला. महाविकास आघाडी सरकार तो टिकवू शकला नाही. आता सरकारने खोटे बोलू नये.’’