सिंहस्थ कुंभपर्वात २४ घंटे वीजपुरवठा करणार ! – महावितरण
२६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती महावितरणाचे जनसंपर्क अधिकारी विकास आडे यांनी दिली.
२६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती महावितरणाचे जनसंपर्क अधिकारी विकास आडे यांनी दिली.
‘सिंहस्थ कुंभपर्व २०२७’च्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर येथे ‘अखिल भारतीय संत समिती’ची २ दिवसांची बैठक नुकतीच पार पडली. १३ आखाड्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत २६ राज्यांतील विविध संप्रदायांचे २३८ संत यात सहभागी झाले होते.
वर्ष २०२७ मध्ये होणार्या सिंहस्थ कुंभपर्वाच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर परिसरातील विकासकामांची राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पहाणी केली. या वेळी त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणा’चे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिल्या.
या वेळी सिंहस्थ कुंभपर्वाला येणार्या भाविकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, माहिती फलक, प्रवेशमार्ग, सुरक्षाव्यवस्था आदी सुविधा दर्जेदार द्याव्यात, असे आवाहन राजेश अग्रवाल यांनी केले.
‘सध्याची इंधनाची अडचण पहाता सिंहस्थ कुंभपर्वाची कामे वेळेत पूर्ण करणे अशक्य होईल. जिल्हा प्रशासनाने वेळीच नोंद घेऊन इंधन टंचाईची समस्या दूर करावी’, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सिंहस्थ कुंभपर्व आढावा बैठक पार पडली !
“हिंदूंचा रुपया हिंदूलाच !” कुंभपर्व हे हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. येथे एकही जिहादी येता कामा नये. त्र्यंबकेश्वरमध्ये दुकानांवर हिंदूंची नावे लावून आत ‘अब्दुल’ बसलेला असतो, असे प्रकार समोर आले आहेत. ही फसवणूक आता खपवून घेतली जाणार नाही.
कुंभपर्वाच्या कामांमध्ये कुणी वाईट हेतूने किंवा मुद्दामहून विलंब होण्याच्या हेतूने अडथळा आणत असेल, तर त्याची गय केली जाणार नाही. त्याच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात येतील, अशी चेतावणीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
६९.१५ किलोमीटर लांबीच्या ‘नाशिक रिंगरोड’च्या नागरी बांधकामासाठी ३ सहस्र ९५४ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय अनुमती देण्यात आली.
पुरोगामित्वाच्या नावाखाली वारंवार हिंदु धर्मातील प्रतिकांचेच विडंबन का केले जाते ? अन्य धर्मियांतील अंधश्रद्धेवर भाष्य करण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवत नाही ? केवळ विज्ञापन मागे घेऊन चालणार नाही, तर हिंदूंच्या भावना दुखावणार्या उत्तरदायी अधिकार्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी.