आता कर्नाटककडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी पर्यावरण अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी अर्ज

गोवा शासनाने केला अनुज्ञप्तीसाठी विरोध !

पणजी, १७ जानेवारी (वार्ता.) – म्हादई नदीवर कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला (‘डी.पी.आर्.’ला) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पाला पर्यावरण अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयांकडे अर्ज केला आहे.

पर्यावरण अनुज्ञप्ती देऊ नये, यासाठी गोवा शासनाचे पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र

कर्नाटक सरकारला म्हादईवर कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरण अनुज्ञप्ती देता येणार नाही, असे पत्र गोव्यातील जलस्रोत खात्याच्या सचिवांनी १३ जानेवारी २०२३ या दिवशी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाला लिहिले आहे. पत्रात म्हटले आहे की, कळसा-भंडुरा प्रकल्प हे अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने त्याला पर्यावरण मान्यता देता येणार नाही, तसेच जलवाटप तंटा सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.’’

म्हादईवरील गोव्याच्या याचिकेवर पुढील १५ दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पांच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला दिलेली मान्यता रहित करण्यासाठी गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर पुढील १५ दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली आहे.


कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाला दिलेली मान्यता योग्य ! – केंद्रशासन

पणजी, १७ जानेवारी (वार्ता.) – केंद्रीय जल आयोगाने म्हादईचे पाणी कळसा आणि भंडुरा धरणांच्या माध्यमातून मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठीच्या कर्नाटक सरकारच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला (‘डी.पी.आर्.’ला) मान्यता दिली आहे. आयोगाने धरण प्रकल्पाला दिलेली मान्यता ही ‘हायड्रोलॉजी’ आणि आंतरराज्य दृष्टीकोन यांनुसार योग्य आहे; मात्र मान्यता देतांना जल आयोगाने कठोर अटी घातल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने दिली आहे. मूळचे गोव्यातील आगशी येथील रहिवासी तथा सध्या इंग्लंड येथे वास्तव्यास असलेले फ्लॉड डायस डो रोझारियो यांनी कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पांना दिलेल्या मान्यतेचा फेरविचार करण्याविषयी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने हे उत्तर दिले आहे.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने फ्लॉड डायस डो रोझारियो यांनी धरण प्रकल्पावरून विचारलेल्या अन्य प्रश्नांवर उत्तर देण्यास नकार दर्शवला आहे.


‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा