समुद्रकिनारे (बीच) आणि ‘पार्टी लाईफ’ (मेजवान्या करणे) यांच्या पलीकडे जाऊन गोव्याच्या पर्यटनाला व्यापक रूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी पर्यटन क्षेत्राशी निगडित संस्था, आस्थापने यांच्यासह जनतेच्या मानसिकतेतही पालट होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर श्री विजयादुर्गादेवीचे मंदिर असलेल्या ठिकाणी (वारसा स्थळी) अतिक्रमण करण्याचे प्रकार ! वारसा स्थळी शव आणून प्रार्थना करण्याचा प्रकार पूर्णपणे निषेधार्ह ! हा प्रकार रोखण्याचे दायित्व सरकारचे नाही का ?
आरोग्य सेवा संचालनालयाने उन्हाळ्यात गर्मीच्या उद्रेकापासून वाचण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सावधानता सूचना जारी केल्या आहेत. त्या देत आहोत . . .
न्यायालयाने आदेश देऊनही ध्वनीप्रदूषण करणारी अशी उपाहारगृहे आणि क्लब यांच्यावर उत्तरप्रदेश शासनाप्रमाणे कारवाई करून बुलडोझरद्वारे ती का पाडू नयेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा येथील न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मीकि मिनेझीस यांच्या खंडपिठाने १ एप्रिल या दिवशी स्वतः या कामांची पहाणी केली. त्यानंतर त्यांनी अशी टिपणी केली.
यामधील बहुतांश प्रकरणांमध्ये संशयिताने पीडितांना विवाहाचे आमीष दाखवून बलात्कार केल्याचे उघड झाले आहे, तसेच पोलिसांनीही बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपींना अजूनही कह्यात घेतलेले नाही.
केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान पालट मंत्रालयाची पश्चिम घाट तज्ञ समितीला गोव्याच्या मागणीवरून सुनावणी घेण्याची सूचना ! यावेळी गोवा सरकार संवेदनशील विभागांमधून ४० गावे का वगळली पाहिजेत ? याविषयी सविस्तर अहवाल मांडणार आहे.
न्यायाधीश पहाणी करणार म्हणून कामे करणारे आस्थापन उपाययोजनांच्या नावाखाली दिखाऊपणा करत आहे, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक ते काय ? संबंधित आस्थापनांनी या उपाययोजना आधीच केल्या असत्या, तर नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला नसता !
सरकार किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कायद्यात पालट करण्याचा विचार करत आहे. उपाहारगृहांसमवेत मद्यालये चालू होणार नाहीत, याची काळजी घेऊन ऐतिहासिक किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवणे आवश्यक आहे !
चोरट्यांनी दानपेटी डोंगरावर नेऊन फोडली आणि आतील नाणी वगळता सर्व नोटा पळवल्या. मंदिराचे पुजारी त्यांच्या गावी गेल्याने आणि मंदिरात कुणी नसल्याची माहिती चोरट्यांना असल्याने त्यांनी ही चोरी केल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.