रात्रीच्या वेळी होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात प्रशासन काही करत नसल्याने नागरिकांना ते रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागतो !
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमध्‍ये उद्योग व्‍यवसायांच्‍या स्‍थापनेसाठी भूमी भाडेपट्टीवर देण्‍यासाठी हा ई-लिलाव घोषित केला आहे.
व्हीलचेअर्स, प्रोस्थेटिक्स, श्रवणयंत्रे आणि चष्मा इत्यादी सर्व कायमस्वरूपी आणि तात्पुरती उपकरणे विकलांग व्यक्ती, तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांना केंद्रामार्फत विनामूल्य दिली जातील. याचबरोबर बांबोळी येथील मातृछाया केंद्रात ‘स्पाइनल रिहॅब सेंटर’देखील चालू करण्यात आले.
अहवालात दिलेल्या सूचनांची सरकार योग्य वेळी कार्यवाही करील. बनावट कागदपत्रे वापरून बळकावलेल्या आणि विकल्या गेलेल्या सरकारी अन् कुणाच्याही नावावर नसलेल्या भूमी परत घेण्याचे काम सरकार प्रथम करील.
इतर राज्यांतून वाळूच्या वाहतुकीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले असून प्रतिफेरी ५०० रुपये शुल्क देऊन गोव्यात वाळू आणता येईल.
या कायद्यामध्ये यापूर्वी शेतीविषयक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी भूमी हस्तांतरित करण्याविषयी ८ सूत्रे आहेत. त्यानंतर आता या २ सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गाझियाबाद येथे उत्तरप्रदेश राज्य कर सहआयुक्त (जी.एस्.टी.) म्हणून कार्यरत असलेले श्री. विवेकानंद शुक्ला यांनी रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमाला सदिच्छा भेट दिली.
यांत्रिक समस्या, यंत्रांच्या सुट्या भागांची अनुपलब्धता आणि स्थानिक उसाचा तुटवडा या कारणांमुळे सरकारने वर्ष २०१९-२०२० मध्ये कारखाना बंद केला होता.
म्हादई नदीच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘म्हादई ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. सरकार सातत्याने केंद्र सरकारकडे हे सूत्र उचलून धरत असून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सक्षमपणे लढत आहे.’
नवीन वीजदर वीजनियमन आयोगाकडून संमत झाल्यास १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन वीजदर लागू करण्यात येतील.