राज्यातील ५ महापालिका क्षेत्रांतील इयत्ता ११ वीच्या ‘ऑनलाईन’ प्रवेशाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त !

५ महापालिका क्षेत्रांतील एकूण १ सहस्र ४९४ महाविद्यालयांत उपलब्ध असलेल्या ५ लाख ३३ सहस्र ६७० जागांसाठी केवळ ३ लाख ८५ सहस्र ३९६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यांपैकी केवळ २ लाख १४ सहस्र ८०६ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतले आहेत.

(म्हणे) ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापिठात चालू करण्यात आलेला ज्योतिषशास्त्र विषयाचा अभ्यासक्रम रहित करा !’

सहस्रो वर्षांपूर्वीची सनातन धर्माची शास्त्रपरंपरा नास्तिकतावाद्यांना कधी तरी कळू शकेल का ? त्यासाठी धर्मशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो !

सातारा येथील दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या वाचक सौ. वैशाली सुतार ‘आदर्श शिक्षक’ पुरस्काराने सन्मानित !

हा केवळ पुरस्कार नव्हे, तर भगवान श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद ! – सौ. वैशाली सुतार

पैठण नगरीतील ‘संतपीठ’ चालू शैक्षणिक वर्षातच चालू होणार ! – उदय सामंत, उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री  

संतपिठाद्वारे भारतीय परंपरा आणि संस्कृती यांचा अभ्यास करून सामाजिक मूल्ये अन् संस्कार यांची समाजात निर्मिती करण्यात येणार !

‘डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व’ या परिषदेला अमेरिका आणि कॅनडा येथील हिंंदूंच्या १५० संस्थांचा विरोध !

हिंदुविरोधी कार्यक्रमांच्या विरोधात तत्परतेने संघटित होऊन कृतीशील होणारे विदेशातील हिंदू कुठे आणि हातावर हात ठेवून गप्प बसणारे भारतातील कोट्यवधी सामान्य हिंदू कुठे ?

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

गोवा शासन आगामी शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणार आहे. कोरोना महामारीमुळे यंदा हे धोरण लागू करता आले नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ३ महाविद्यालयांचे इरादापत्र उच्च न्यायालयात रहित !

जिल्ह्यातील एकूण ६ शैक्षणिक संस्थांना नव्या महाविद्यालयांसाठी राज्यशासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने रहित केले आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाची २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क कपात !

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कात कपात केली असून कोरोना संसर्गामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी अनुदान न घेणार्‍या शाळांनी शुल्क न वाढवण्याची शासनाची सूचना

प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच शिकवणी शुल्क ठेवावे

गोव्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा लाभ पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना होणार आहे.