राजकीय नेते आणि महापालिकेतील कर्मचारी यांच्या संगनमताने ही अवैध नळजोडणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होण्याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ८ जून या दिवशी शहरात सभा आहे.
धर्माने मनुष्याला योग्य आणि अयोग्य काय ? दोन्ही सांगितले आहे. मनुष्याने त्याचे पालन केले, तर त्याला लाभच होतो; परंतु एखाद्याने पालन केले नाही; म्हणून धर्म त्याला दंडित करत नाही. धर्माने मनुष्याला तसे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे विधवा धर्म पाळावा अथवा पाळू नये, याचा निर्णय एखाद्या ग्रामपंचायतीने किंवा सरकारने घेऊन काय उपयोग ?
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षक अमोल पोवार यांना निवेदन देतांना ‘रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी जनजागृती करावी’, अशी विनंती करण्यात आली.
कल्याण येथील दुर्गाडी गडाजवळील रस्ता ते पत्रीपूल या भागात मोठ्या प्रमाणात मुसलमानबहुल वस्ती आहे. तेथील बराचसा भाग अनधिकृत असून मुसलमानांच्या म्हशींचे तबेले आहेत. येथून महानगरपालिकेच्या २ मुख्य जलवाहिन्या जातात.
नमाजपठण करत असल्याचा त्यांचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झाल्यानंतर भारतीय जनता युवा मोर्चाकडून यास विरोध करण्यात आला होता.
मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आसाम सरकारचा मदरशांच्या संदर्भातील निर्णय हा राज्यघटनेतील २५, २६, २८ आणि ३० या कलमांचे उल्लंघन करतो.
राज्यशासनाकडून सांस्कृतिक क्षेत्रातील पुरस्कारांची घोषणा !
मुंबईमध्ये २६९ शाळा अनधिकृत असून पालकांनी तेथे मुलांचा प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे. या अनधिकृत शाळांची सूची महापालिकेने संकेतस्थळावर ठेवली आहे. अनधिकृत शाळांवर बंदी घालण्यासह त्यांच्याकडून आर्थिक दंडही आकारण्यात येणार आहे.
गोमातेच्या रक्षणासाठी अशी कठोर भूमिका घेणार्‍या योगी आदित्यनाथ शासनाचे अभिनंदन ! अन्य भाजपशासित सरकारांनीही असा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे !