राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी गोवा सज्ज

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मुक्तीदिनाच्या निमित्ताने गोमंतकियांना संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मर्यादित मान्यवरांनाच निमंत्रित करण्यात आल्याने या कार्यकमाचे संपूर्ण गोमंतकियांसाठी सर्व वृत्तवाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

जिल्हा पंचायतीचा पराभव एक आव्हान म्हणून स्वीकारणार ! – दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते

जिल्हा पंचायतीत पक्षाचा झालेला पराभव आम्ही एक आव्हान म्हणून स्वीकारत आहोत. गोमंतकियांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न हाताळून आम्ही यापुढे गोमंतकियांना एक चांगले नेतृत्व देणार आहोत.

भारतीय तटरक्षक दलाच्या ‘सुजित’ गस्ती जहाजाचे लोकार्पण

या ‘ऑफ शोर’ गस्ती जहाजाचे ‘डिझाईन’, तसेच जहाजाची बांधणी ‘गोवा शिपयार्ड’ने केली आहे. जहाजात तंत्रज्ञान, ‘नेव्हीगेशन’, दळणवळण यंत्रणा, ‘सेन्सर’ आदी आधुनिक साधनसुविधा बसवण्यात आल्या आहेत.

६० व्या गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यावर बहिष्कार घालूच शकत नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

जवाहरलाल नेहरूंमुळे गोव्याला स्वातंत्र्य विलंबाने मिळाल्याच्या सूत्राविषयीची माहिती वर्षभराच्या कार्यक्रमांमधून मिळेल

शासन गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यावर ३ कोटी १० लाख रुपये खर्च करणार ! – काँग्रेस

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलीदानाचा कुणीही गैरलाभ उठवू नये.

उसगाव येथील गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याच्या मागणीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

नाताळ आणि ख्रिस्त्यांचे नववर्ष या निमित्ताने राज्यात गोमांसाचा तुटवडा भासणार असल्याची चिंता गोमांस विक्रेते आणि गोमांस भक्षक यांना वाटत आहे.

गोमांसाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी गोवा शासन प्रयत्न करेल ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

कर्नाटकच्या विधानसभेने ‘कर्नाटक पशूधन हत्या प्रतिबंध आणि संवर्धन’ हे गोहत्याबंदी विधेयक नुकतेच संमत केले आहे. यामुळे गोव्यात गोमांसाचा गेले काही दिवस तुटवडा भासू लागला आहे.

(म्हणे) ‘जवाहरलाल नेहरूंमुळे गोव्याला स्वातंत्र्य विलंबाने मिळाल्याच्या अपप्रचाराला बळी पडू नये !’ – दक्षिणायन अभियान

जे सत्य आहे, ते कसे लपून रहाणार ? नेहरूंच्या गांधीवादी भूमिकेमुळेच भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १४ वर्षे गोमंतकीय स्वातंत्र्यापासून वंचित राहिले.

जिल्हा पंचायती आणि ग्रामपंचायती यांना अधिक निधी अन् अधिकार देणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

नव्याने निवडून आलेल्या गोव्यातील जिल्हा पंचायती, तसेच ग्रामपंचायती यांना अधिक निधी आणि अधिकार देण्याचा निर्णय गोवा शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.

(म्हणे) ‘गोहत्याबंदी कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळावे !’ – फ्रान्सिस सार्दिन, खासदार, काँग्रेस

कर्नाटक शासनाने संमत केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत आहे आणि हा कायदा चालूच राहिला पाहिजे; मात्र या कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली.