म्हादई आणि तिच्या उपनद्या गोव्यातील लोकांच्या जगण्याचा आधार बनल्या आहेत. कर्नाटकातील कळसा, भंडुरा, हलतरा, तसेच इरती, बैल, मुदूरहल, पानशेरा या उपनद्यांच्या अस्तित्वावर धरणांच्या साखळीने घाला घातला जाणार आहे.
या सनदी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत घोटाळा केला असेल, तर तेही शोधून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी !
गोव्यातील वीज खात्याकडून ज्या ग्राहकांची देयके भरणे प्रलंबित आहेत, अशांसाठी ‘ऑनलाईन’ एकरकमी (ओ.टी.एस.- वन टाईम सेेटलमेंट) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेखाली ग्राहकांना त्यांची प्रलंबित देयके पूर्णतः किंवा अंशतः भरता येतील.
गोव्यातील खाणउद्योग चालू करण्यासाठी गोवा शासन खाण लीजचा लिलाव करण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘गोव्यात खाणी चालू करण्यासाठी शासनाकडे ‘मायनिंग कॉर्पोरेशन’ (खाण महामंडळ) सिद्ध करणे, हा एक पर्याय आहे.
गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस अधीक्षक सी. एल्. पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२० या दिवशी झालेल्या स्वप्नील वाळके खून प्रकरणातील ६ आरोपींविरुद्ध मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.
राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात घट होत असली, तरी आरोग्य खात्याने कोरोनाविषयक चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढवले आहे. सध्या राज्यभर सरासरी २ सहस्र चाचण्या केल्या जात आहेत.
गोव्यातील अमली पदार्थविरोधी पथकाने २९ नोव्हेंबरला पेडणे परिसरात वेगवेगळ्या ३ ठिकाणी टाकलेल्या धाडींमध्ये एकूण ३५ लाख रुपयांचे अमली पदार्थ कह्यात घेतले. अरंबोल, पेडणे या ठिकाणी टाकलेल्या धाडीमध्ये अमली पदार्थ बाळगल्याविषयी ३ व्यक्तींना अटक केली.
गोवा लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करून कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना राज्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा शासनाकडे केली आहे.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी युनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आणि आयकोमॉस या संस्थाना पत्र पाठवून ओल्ड गोवा परिसरात उंच इमारती, तसेच बांधकाम प्रकल्प उभारण्यास शासन अनुमती देईल, अशी काळजी व्यक्त केली आहे.
गोव्यातील खाणी पुन्हा चालू करण्याविषयी केंद्रशासन सकारात्मक असून याविषयी कायद्याच्या आणि न्यायालयीन दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.