जे सत्य आहे, ते कसे लपून रहाणार ? नेहरूंच्या गांधीवादी भूमिकेमुळेच भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १४ वर्षे गोमंतकीय स्वातंत्र्यापासून वंचित राहिले.
नव्याने निवडून आलेल्या गोव्यातील जिल्हा पंचायती, तसेच ग्रामपंचायती यांना अधिक निधी आणि अधिकार देण्याचा निर्णय गोवा शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.
कर्नाटक शासनाने संमत केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत आहे आणि हा कायदा चालूच राहिला पाहिजे; मात्र या कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले आहे. गोमंतकीय जनतेने भाजपला विकासासाठी मतदान केले आहे. शासन मोले येथील ‘तम्नार पॉवर ट्रान्स्मीशन लाईन’ प्रकल्प राबवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.
भाजपवर लोकांनी विश्‍वास दाखवला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना जर शेळ-मेळावली येथे आयआयटी प्रकल्प उभारायचा आहे, तर त्यांनी त्यासंबंधीची प्रक्रिया त्वरित चालू करावी, असे माझे आवाहन आहे.
गोवा शासन राज्याचा ६० वा गोवा मुक्तीदिन वर्षभर मोठ्या स्वरूपात साजरा करणार आहे. १९ डिसेंबर २०२० या दिवशी गोवा मुक्तीदिनाच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची उपस्थिती लाभणार आहे. ‘गोवा फॉरवर्ड’चा हा कार्यक्रम मोठ्या स्वरूपात साजरा करण्यास विरोध आहे.
मतदारांना माहिती न देताच त्यांची नावे मतदारसूचीतून गाळली जात आहेत किंवा समाविष्ट केली जात आहेत. विशेषत: मुरगाव तालुक्यात हा प्रकार आढळून आला, अशी तक्रार ‘गोवा फॉरवर्ड’ आणि काँग्रेस या पक्षांनी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
जनतेला शिस्त नाही आणि त्यामुळे अशी सूचना करावी लागते, हे दुर्दैवी आहेच; पण संबंधित पालिका किंवा पंचायत प्रशासनानेही कचरा विल्हेवाटीची योग्य व्यवस्था केली, तर असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने कुठे अल्प पडते ते पहावे !
पाळी-कोठंबी येथे तिशे धक्क्यावर खनिज मालाने भरलेले जहाज १५ डिसेंबर या दिवशी सायंकाळी मांडवी खाडीत बुडाले. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार जहाजावर असलेल्या १० खलाशांनी पोहून तट गाठल्याने ते सुरक्षित राहिले.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीमुळा लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता निवडणूक आयोगाने १५ डिसेंबर या दिवशी मागे घेतली आहे.