Halal Certification : ‘हलाल प्रमाणपत्र केवळ अन्नापुरते मर्यादित नाही !’ – जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट

‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’कडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

नवी देहली – हलाल प्रमाणपत्राविषयी केंद्र सरकार आणि ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ यांच्यातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. ‘लोखंडी सळ्या आणि सिमेंट यांसारख्या उत्पादनांना देण्यात आलेले हलाल प्रमाणपत्र अन्याय्य आहे’, या केंद्रशासनाच्या युक्तीवादाला ट्रस्टने विरोध केला आहे. ट्रस्टने म्हटले, ‘हलाल प्रमाणपत्र केवळ अन्नापुरते मर्यादित नाही, तर ते एका मोठ्या समुदायाच्या धार्मिक श्रद्धेचा आणि जीवनशैलीचा एक भाग आहे. हे सूत्र भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. (असे आहे, तर हलालप्रमाणित अन्नपदार्थ हे हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धांचे हनन करतात, त्याचे काय ? – संपादक) हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कृती या घटनात्मक अधिकारांतर्गत येतात.’ कलम २५ नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते, तर कलम २६ धार्मिक गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्‍चित करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ मार्चपासून चालू होणार्‍या आठवड्यात ठेवली आहे.

अनावश्यक उत्पादनांवर हलाल प्रमाणपत्र का ?

केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, ‘लोखंडी सळ्या आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांच्या हलाल प्रमाणीकरणाचे कोणतेही औचित्य नाही. ज्या लोकांचा या संकल्पनेशी काहीही संबंध नाही, त्यांनी हलाल-प्रमाणित उत्पादनांसाठी अधिक किंमत का द्यावी ?’ हलाल प्रमाणन प्रक्रियेतील आर्थिक पारदर्शकतेवरही शासनाने प्रश्‍न उपस्थित केले.

(म्हणे) ‘हलाल प्रमाणपत्र केवळ धार्मिक श्रद्धेशी जोडलेले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशीही जोडलेले !’

ट्रस्टने यावर म्हटले आहे की, त्यांनी कधीही लोखंडी सळ्या किंवा सिमेंट यांना हलाल प्रमाणपत्र दिलेले नाही. अन्न आणि ते सिद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या घटकांची निवड करणे, हा प्रत्येक व्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीने काय खावे किंवा काय खाऊ नये, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही. हलाल प्रमाणपत्र केवळ धार्मिक श्रद्धेशी जोडलेले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाणिज्य यांच्याशीही जोडलेले आहे. अनेक इस्लामी देशांमध्ये हलाल प्रमाणित उत्पादनांना अधिक मागणी आहे, त्यामुळे हे प्रमाणपत्र जागतिक व्यापाराचा एक भाग बनले आहे. (इस्लामी देशांत हलाल प्रमाणित उत्पादने हवी असल्यास भारतियांना कोणतीही अडचण नाही; मात्र भारतात सर्वांसाठी ती का अनिवार्य करण्यात येत आहेत ? – संपादक)

आर्थिक अनियमिततेचे आरोप फेटाळले

केंद्र शासनाने हलाल प्रमाणन संस्थांवर कोट्यवधी रुपये गोळा करून ते पैसे इतर कारणांसाठी वळवल्याचा आरोप केला होता. यावर ट्रस्टने म्हटले आहे की, हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. आमचे आर्थिक कागदपत्रे आधीच आयकर आणि जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) विभागांकडे आहेत अन् सरकारला त्याची पूर्ण जाणीव आहे.

उत्तरप्रदेश सरकारच्या अधिसूचनेवरून वाद निर्माण झाला

उत्तरप्रदेश शासनाने हलाल प्रमाणित अन्न उत्पादनांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वितरण यांवर बंदी घालणारी अधिसूचना प्रसारित केल्यानंतर वाद चालू झाला. तथापि, या आदेशात केवळ निर्यातीसाठी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना सूट देण्यात आली.