मुंबई – महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचार्यांना केंद्रशासनाप्रमाणे निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय २५ ऑगस्टला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्यातील सरकारी सेवेत रुजू झालेल्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता दिला जाईल. कर्मचार्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबियांना ६० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता दिला जाणार आहे. मार्च २०२४ पासून ही योजना लागू केली जाणार.