बांगलादेशात शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचे त्यागपत्र देऊन देशातून पलायन करून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर बांगलादेशात हिंदूंवर प्रचंड आक्रमणे झाली. ५२ जिल्ह्यांत २६२ हून अधिक ठिकाणी हिंदूंवर आक्रमणे झाली. यानंतर बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले आणि ही आक्रमणे थांबली. हिंदूंनी अनेक शहरांत सहस्रोंच्या संख्येने रस्त्यावर येत आक्रमणांच्या विरोधात निदर्शने केली. याची नोंद अंतरिम सरकारचे प्रमुख महमंद युनूस यांना घ्यावी लागली आणि त्यांनी राजधानी ढाका येथील ढाकेश्वरी मंदिराला भेट देऊन हिंदूंच्या शिष्टमंडळाला हिंदूंच्या रक्षणाचे आश्वासन दिले. आता बांगलादेशात पुढे काय होणार आहे ? तेथील हिंदूंचे काय होणार ? आणि त्याच वेळी भारत सरकार अन् भारतीय हिंदू काय करणार ?, याचा आतापर्यंत झालेल्या घटनाक्रमांतून अभ्यास करण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.
१. शेख हसीना यांना सत्ताच्युत करण्यामागील हेतू
शेख हसीना यांना हटवण्यामागे विविध कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. तेथील विरोधी पक्ष ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ची (‘बी.एन्.पी.’ची) शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लिग’शी थेट राजकीय स्पर्धा होती. शेख हसीना सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘बी.एन्.पी.’ची बांगलादेशात सत्ता होती आणि तिच्या प्रमुख खालिदा झिया पंतप्रधान होत्या. या पक्षाचा पराभव करून शेख हसीना यांनी सत्ता मिळवली आणि आतापर्यंत टिकवून ठेवली होती. त्याच वेळी दुसरा राजकीय पक्ष ‘जमात-ए-इस्लामी’ हा शेख हसीना यांचा कट्टर विरोधकच नाही, तर वर्ष १९७१ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या ३० लाख बांगलादेशींच्या कत्तलीमधील महत्त्वाचा भाग होता. याचे पूर्वीचे नाव ‘जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान’ होते. या पक्षाला ‘बांगलादेश स्वतंत्र न होता पाकिस्तानचाच भाग असावा’, अशी इच्छा होती आणि आजही आहे. वर्ष १९७५ मध्ये शेख हसीना यांचे वडील आणि तत्कालीन राष्ट्रपती शेख मुजिबूर रहमान अन् त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या सैन्याकडून झालेल्या हत्येच्या मागेही हाच पक्ष होता. बांगलादेशात हिंदूंचा वंशसंहार होण्यामागे जमात आणि ‘बी.एन्.पी.’ यांचा मोठा हात आहे. आताही झालेल्या हिंसाचारामागे जमातच आहे. शेख हसीना यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वर्ष १९७१ मध्ये हत्याकांडांतील अनेकांना शोधून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. या दंगलखोरांना तेथे ‘रझाकार’ म्हटले जात होते. धर्मांधांनी हिंदूंच्या बळकावलेल्या भूमीही परत करण्याचे हसीना यांनी चालू केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बांगलादेशातील या धर्मांधांचा रोष होता. वर्ष १९७१ मध्ये जमात आणि पाकिस्तानी सैन्य यांच्याविरोधात उभ्या ठाकलेल्या ‘मुक्तीवाहिनी’च्या मुलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण ठेवले होते. हे बहुतेक लोक अवामी लिग पक्षाशीच संबंधित होते. यामुळे आरक्षणाला विरोध चालू झाला. सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण न्यून केल्याने हे आंदोलन थांबले; मात्र काही दिवसांनी अचानक ते पुन्हा चालू होऊन शेख हसीना यांना पळून जावे लागले. या अचानक आंदोलनामागे अनेक कारणे असल्याचे म्हटले जात आहे. यातील मुख्य कारण अमेरिका असून तिला पाकची गुप्तचर यंत्रणा आय.एस्.आय.ने साहाय्य केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. याला अद्याप कुणीही दुजोरा दिलेला नाही. शेख हसीना यांच्या जवळच्या व्यक्तीने शेख हसीना यांचे विधान म्हणून प्रसारित केलेल्या दाव्याला दुजोरा मिळालेला नाही. त्यांच्या मुलाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली चालू झालेले हे आंदोलन शेख हसीना मोडून काढू शकल्या असत्या. त्यासाठी त्यांना कठोर निर्णय घ्यावा लागणार होता, म्हणजे गोळीबाराचा आदेश द्यावा लागला असता आणि त्यात शेकडो लोक ठार झाले असते. ते त्यांना नको होते, त्यामुळे ‘हसीना यांनी त्यागपत्र देऊन देश सोडण्याचा निर्णय घेतला’, असे सांगितले जात आहे.
१ अ. परिणाम : ‘जेव्हा आपण राष्ट्रघातकी लोकांच्या विरोधात कारवाई करतो, तेव्हा ते सूड घेण्याचा प्रयत्न करणार’, हे लक्षात ठेवायला हवे आणि अशा लोकांना मुळासकट नष्ट करणे आवश्यक असते. अशा राष्ट्रद्रोह्यांवर बारीक लक्ष ठेवायला हवे. या संदर्भात गाफील राहिल्यास आत्मघात होऊ शकतो. जर जमात-ए-इस्लामी आणि अन्य हे शेख हसीना यांच्याविरोधात षड्यंत्र रचत होते अन् त्याला सैन्यही साहाय्य करणार आहे, हे हसीना यांना आधीच लक्षात आले असते, तर त्या त्यावर आधीच कारवाई करू शकल्या असत्या; मात्र त्या दृष्टीने शेख हसीना गाफील राहिल्या, असेच दिसून येत आहे आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले.
विरोधकांचे राष्ट्रविरोधी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. जर तसे करण्यात कच खाल्ला, तर विनाश अटळ असतो; कारण विरोधक त्याच्या उद्देशात सफल होतात. शेख हसीना यांनी कठोर निर्णय घेऊन गोळीबार करण्याचा आदेश दिला असता, तर आज त्यांच्या देशाची, तेथील हिंदूंची जी हानी झाली आहे, ती झाली नसती.
२. भारताने हस्तक्षेप न करणे
शेख हसीना यांचे भारताशी अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते. त्यामुळेच देश सोडून त्या भारतातच आल्या असून त्यांना अन्य कोणत्याही देशाने आश्रय न दिल्याने त्या अजूनही भारतातच आहेत. वर्ष १९७५ च्या वेळी जेव्हा त्यांचे वडील आणि तत्कालीन राष्ट्रपती शेख मुजिबूर रहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाला ठार करण्यात आले, तेव्हा शेख हसीना जर्मनीमध्ये असल्याने वाचल्या होत्या. त्यानंतर त्या भारतात आल्या आणि भारताने त्यांना आश्रय दिला होता. तेव्हापासून त्यांचे भारताशी कौटुंबिक संबंध आहेत. जेव्हा बांगलादेशात आरक्षणविरोधात आंदोलन चालू झाले, तेव्हा ‘भारताने हस्तक्षेप करावा’, असे आताचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख महंमद युनूस यांनीच आवाहन केले होते; मात्र भारताने आधीच ‘हस्तक्षेप करणार नाही’, असे घोषित केले होते. भारताने नंतर झालेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाच्या वेळी हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते, असे आता म्हटले जात आहे.
२ अ. परिणाम : ‘कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात कुणीही हस्तक्षेप करू नये’, अशीच भारताची नीती आहे. त्यामुळेच भारतानेही पहिल्या टप्प्यात बांगलादेशात हस्तक्षेप केला नाही; मात्र जेव्हा दुसर्यांदा आरक्षणाच्या नावाखाली आंदोलन चालू झाले, तेव्हा भारताच्या गुप्तचरांनी यामागील हेतूची माहिती देशाला दिली पाहिजे होती. ती मिळाली होती आणि तरी भारत मूकदर्शक राहिला कि भारताला ती माहिती मिळालीच नाही ? हे ठाऊक नाही. जर मिळाली होती, तर भारताने तात्काळ हस्तक्षेप करत शेख हसीना यांचे रक्षण करायला हवे होते. त्यासाठी तात्काळ ढाकामध्ये भारतीय कमांडोंना उतरवले पाहिजे होते. यापूर्वी भारताने मालदीवमध्ये कमांडो उतरवून तेथील सरकारचे रक्षण केले होते, तसेच शेख हसीना यांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण झाला होता, तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ढाकामध्ये कमांडो उतरवण्याची पूर्ण सिद्धता केली होती; मात्र संकट टळल्याने त्याची आवश्यकता भासली नव्हती. त्या वेळी केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आदेश दिला होता. आताही भारताने हस्तक्षेप केला असता, तर शेख हसीना सरकार वाचले असते, तेथील हिंदूंचे रक्षण झाले असते आणि अन्यही अनर्थ टळले असते. इतकेच नव्हे, तर आता पुढे होणारा संघर्षही टळला असता. भारताने हस्तक्षेप न करणे, ही देशाची मोठी चूक ठरणार आहे, असे वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?
३. बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणानंतर भारत सरकार आणि हिंदू यांनी काय केले ?
बांगलादेशात हिंदूंवर आक्रमण झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्यानंतर भारत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान करण्यात आले नाही. अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारचे प्रमुख महंमद युनूस यांना ‘एक्स’वरून शुभेच्छा देतांना हिंदूंच्या रक्षणाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले; मात्र त्यापूर्वी त्यांनी काहीच म्हटले नाही. काही मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना टीका केली; मात्र भारताने तेथील हिंदूंना वाचवण्यासाठी काही करायला हवे, याविषयी काहीही बोलणे टाळले. मोठमोठ्या हिंदु संघटनांनीही यासाठी विशेष काही केले नाही. देशात अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली, प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली. त्यापलीकडे काहीही झाले नाही. या निदर्शनांची सरकारनेही नोंद घेऊन काही केले, असेही नाही. हिंदूंनीही सरकारने काही करावे, असाही दबाव निर्माण केला नाही.
३ अ. परिणाम : बांगलादेशातील हिंदूंवर अनेक दशकांपासून अत्याचार होत आहेत. बांगलादेशच नव्हे, तर पाकिस्तानातही अत्याचार होत आहेत; मात्र भारताने कधीही त्याविषयी चकार शब्द काढला नाही. ‘आपला तेथील हिंदूंशी काहीही संबंधच नाही’, अशा धर्मनिरपेक्ष विचारात राहून भारत आताही वागला. पुढे या दोन्ही देशांत हिंदूंचा निर्वंश झाला, तरी सरकार काहीही करणार नाही, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे. अफगाणिस्तानात हिंदूंचा निर्वंश झालेलाच आहे. भारतातही मुसलमानांकडून हिंदूंवर अत्याचार केले जातात, तेव्हाही पोलीस-प्रशासन काही करत नाही, हे नेहमीच दिसून येते. त्यामुळे बांगलादेशातील हिंदूंसाठी काही होईल, अशी अपेक्षा करता येईल का ? ही शंका येते.
दुसरीकडे भारतीय हिंदूंनीही भारत सरकारवर बांगलादेशातील हिंदूंच्या रक्षणासाठी कोणताही दबाव निर्माण केला नाही. आपण काहीतरी करायला हवे म्हणून त्यांनी निदर्शने केली; मात्र ती काही घंट्यांसाठी होती. त्यानंतर सर्वकाही सामसूम झाले. भारतातही हिंदूंवर आक्रमणे होतात, तेव्हा हिंदू मार खाण्याच्या पलीकडे कधीच काही करत नाही आणि पोलीस-प्रशासनाने काही करावे, यासाठीही प्रयत्न करत नाही. ‘धर्मांध मुसलमानांकडून मार खाणे, हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे’, अशा अविर्भावात हिंदू वागत आले आहेत आणि पुढेही वागतील, असेच दिसून येते.
बांगलादेशातील हिंदूंना लक्षात आले की, त्यांना वाचवणारे भारतात आणि जगातही कुणीच नाही, तेव्हा ते स्वतः रस्त्यावर उतरले अन् निषेध करू लागले. स्वतःच आपापल्या विभागात गस्त घालू लागले आहेत. यातून पुढे भारतातील हिंदूंचीही अशीच वेळ येणार आहे, हे त्यांना लक्षात ठेवावे लागेल.
४. शेख हसीना यांना कोणत्याही देशाने आश्रय दिला नाही !
शेख हसीना बांगलादेशाच्या पंतप्रधान होत्या आणि त्यांना त्यागपत्र देऊन देश सोडावा लागला. बांगलादेश मुसलमानबहुल देश आहे. तेथे जरी लोकशाही होती आणि शरीयत कायदे नाहीत, तरीही जगातील लोकशाही असणारे प्रमुख देश यांनी त्यांच्या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही कि त्यांना समर्थन दिले नाही ? ब्रिटनने त्यांना आश्रय देण्याचे नाकारत ‘भारतात पहिल्यांदा गेला आहात, तर तेथेच आश्रय घ्या’, असा फुकाचा सल्लाही दिला. विशेष म्हणजे शेख हसीना पंतप्रधान असतांना ब्रिटनची राणी एलिझाबेथ यांनी त्यांना त्यांच्या राजवाड्यात विशेष भोजन आयोजित केले होते. त्यांना मान दिला होता. शेख हसीना यांना पदच्युत करण्यामागे अमेरिका आहे, असे म्हटले जात होतेच, त्यामुळे अमेरिकेनेही त्यांना आश्रय देण्याविषयी कोणतेही विधान केले नाही. त्यामुळे अमेरिकेवरील संशय बळावलेला आहे. भारताने आश्रय दिल्याने बांगलादेशातील जिहादी, म्हणजेच ‘जमात-ए-इस्लामी’वाले संतापलेले आहेत. त्यांचा भारतावर आधीपासूनच राग होता त्यात आणखी वाढ झाली आहे.
४ अ. परिणाम : कोणतीही व्यक्ती मोठ्या पदावर असेपर्यंत समाज, देश, जग मान देत असतो. त्याच्या पदाचा तो मान असतो; मात्र त्याचे पद गेल्यावर त्या व्यक्तीला मान रहात नाही. व्यक्तीची वैयक्तिक पात्रता किती आहे, ते पहाता काही जण याला अपवाद ठरतात. शेख हसीना यांच्या संदर्भात जगाच्या दृष्टीने पदाचा विचार झाला, तर भारताच्या दृष्टीने त्यांच्याशी असलेले संबंध हे महत्त्वाचे होते. दुसरे म्हणजे शेख हसीना यांचे भारताशी घनिष्ठ संबंध होते आणि पाश्चात्त्य देश, तसेच चीन यांना ते खटकत होते. यामुळेच या सर्वांनी शेख हसीना यांना वाळीत टाकले. ‘जगातील सर्वच देशात राजकीयदृष्ट्या अस्थिरता असावी’, असे अमेरिका, युरोप आणि आता चीन यांनी अपेक्षा असते. त्यातून त्यांना लाभ होणार असतो. ते या देशांवर दबाव निर्माण करू शकत असतात. भारतात अशी स्थिती नाही, याचे या देशांना वाईट वाटत असते. ते भारतात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करत असतात; मात्र त्यांना यश मिळत नाही. त्यांना सध्याचे राजकीय पक्ष सोयीचे व्हावे असेच वागत आहेत; मात्र त्यांची राजकीय शक्ती तितकी नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव पडत नाही. बांगलादेशातही अशीच स्थिती होती. त्यामुळे भारतात अस्थिरता येणार नाही, असे गाफील रहाता येणार नाही. भारतात बांगलादेशाप्रमाणे स्थिती होईल, असे एकजात सर्व विरोधी पक्ष बोलू लागलेलेच आहेत. त्यामुळे उद्या जर अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली, तर मोदी सरकारला शेख हसीना यांच्या चुकांतून शिकून कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. देशात आणीबाणीच लागू करून या देशविरोधकांना कारागृहात डांबावे लागेल. तसेच करणे देशाच्या आणि हिंदूंच्या रक्षणासाठी क्रमप्राप्तच ठरील, अन्यथा हिंदूंचा वंशसंहार करण्याचा प्रयत्न होईल.
५. बांगलादेश दुसरा पाकिस्तान होणार !
‘बांगलादेश आता दुसरा पाकिस्तान होईल’, अशी प्रतिक्रिया भारतातील नाही, तर पाकिस्तानातील अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत; कारण त्यांनी जिहादी विचारसरणी आणि सैन्याचा राजकारणातील हस्तक्षेप यांमुळे देशाची कशी अधोगती होते, हे पाहिले आहे. त्यामुळे त्यांनी असे सांगणे हे महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशातील जिहादी लोक शेख हसीना यांना देशातून पळवून लावल्यावर आता िजतके आनंदात आहेत, तितकेच त्यांना पुढे किती संकटे कोसळणार आहेत, हे लक्षात नाही. शेख हसीना यांच्यामुळे बांगलादेशाची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक चांगली होत होती. त्याचा विकास चांगल्या स्थितीत होता. पाकिस्तानी राजकारणी आणि जनतेलाही याचे कौतुक वाटत होते. ते स्वतःच्या देशाशी याची तुलना करत होते. आज तोच बांगलादेश पाकिस्तानसारखा होण्याच्या मार्गावर चालू लागला आहे. याचे सुवेरसुतक त्या देशातील जिहाद्यांना आणि सैन्याला नाही. बांगलादेशातील विकासामध्ये भारताचा फार मोठा वाटा आहे. बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर भारतातून साहित्य निर्यात केले जाते. भारताकडूनच बांगलादेशाला मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा केला जातो. आता हे सर्व ठप्प होणार आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टीने काही मासांपासूनच भारतीय साहित्यांवर बहिष्कार घालण्याची चळवळ चालू केली होती. आता हाच पक्ष अंतरिम सरकारमध्ये आला आहे आणि पुढे निवडणुका होऊन तोच सत्तेवर येण्याची शक्यता असल्याने भारतीय निर्यात ठप्प होईल, असेच चित्र आहे. काश्मीरमधील कलम ३७० (विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) हटवल्यानंतर पाकने भारतासमवेतचा व्यापार बंद केला आणि त्याचा परिणाम पाकला आज भोगावा लागत आहेत, तो परिणाम बांगलादेशात पुढे दिसून येणार आहे. महागाई आकाशाला भिडेल, अराजकता निर्माण होईल. बांगलादेशाला जगापुढे भीक मागावी लागेल. अशा स्थितीत चीन, अमेरिका आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आय.एस्.आय. बांगलादेशाचे लचके तोडण्यासाठी आधीपासूनच सिद्ध आहेत. बांगलादेश या तिघांच्या स्वार्थासाठीची युद्धभूमी होणार आहे.
५ अ. परिणाम : जागतिक राजकारण कसे घडते किंवा घडवले जाते आणि त्याद्वारे राजकीय स्वार्थ कसा साधला जातो, हे यातून लक्षात घ्यायला हवे. सामान्य जनतेला याची काहीच माहिती नसते आणि तो यात भरडला जातो. त्याचे परिणाम अनेक दशके किंवा शतकेही दिसून येतात. असा धोका भारतालाही आहे आणि त्यासाठी भारतात प्रखर राष्ट्रनिष्ठ सरकार असणे आवश्यक आहे.
– श्री. प्रशांत कोयंडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१५.८.२०२४)
संपादकीय भूमिकाविरोधकांचे राष्ट्रविरोधी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कठोर निर्णय न घेतल्यास वा त्यात माघार घेतल्यास स्वतःचा विनाश अटळ असतो, हे जाणा ! |