निर्धन रुग्ण निधी योजना

‘धर्मादाय कायद्यातील ‘कलम ४१ अ अ’ यानुसार धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली राबवली जाणारी आणि जनसामान्याच्या जिव्हाळ्याची किंवा हिताची योजना म्हणजे निर्धन रुग्ण निधी योजना. या योजनेच्या नियमांविषयीची माहिती येथे दिली आहे.

१. ज्या सार्वजनिक न्यासांचा उद्देश वैद्यकीय साहाय्य किंवा वैद्यकीय साहाय्य आणि धर्मादाय आहे अन् ज्या न्यासाचे रुग्णालय, रुग्णपरिचारिका गृह (नर्सिंग होम) किंवा सूतिकागृह (मॅटर्निटी होम), दवाखाना किंवा वैद्यकीय साहाय्य केंद्र आहे; ज्या न्यासास राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून भूमी किंवा इमारत मालकी अथवा भाडेतत्त्वावर नाममात्र किंवा सवलतीच्या दराने मिळालेली आहे वा इतर काही सवलती मिळालेल्या आहेत आणि अशा न्यासाचा वार्षिक व्यय (खर्च) ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा न्यासाकडून समाजातील गरीब रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात मिळाव्यात, या हेतूने राज्यशासन वेळोवेळी आदेश निर्गमित करील. त्या आधारे धर्मादाय आयुक्त अशा न्यासांना खालील निर्देश देऊ शकतात.

१ अ. धर्म, वंश, जात, स्त्री-पुरुष, जन्मस्थळ, भाषा या कारणांवरून भेदभाव न करता अशा वैद्यकीय केंद्रांमध्ये सर्वांना प्रवेश असेल; मात्र जे वैद्यकीय केंद्र केवळ महिलांना उपचारासाठी असेल त्या ठिकाणी पुरुष रुग्णाने प्रवेशासाठी आग्रह धरू नये.

१ आ. रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण खाटा आणि उपचार घेत असलेल्या एकूण रुग्ण संख्येच्या १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांची तपासणी आणि उपचार यांसाठी राखून ठेवाव्यात. (निर्धन रुग्ण, म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८५,००० रुपयांपेक्षा न्यून आहे.)

१ इ. रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या एकूण खाटा आणि उपचार घेत असलेल्या एकूण रुग्ण संख्येच्या १० टक्के खाटा अशा रुग्णांना राखीव ठेवणे आवश्यक आहे, जे रुग्ण शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे उपचार घेऊ इच्छितात (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० सहस्र रुपयांपेक्षा न्यून आहे असे रुग्ण) ते या सवलतीस पात्र आहेत.

१ ई. सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निर्गमित केलेले आनुवंशिक किंवा पुरवणी निर्देश.

२. वरील निर्देशांचे पालन होते किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने प्राधिकृत केलेला अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त किंवा त्यांनी या कामासाठी प्राधिकृत केलेला त्यांचा प्रतिनिधी संबंधित वैद्यकीय केंद्रामध्ये भेट देऊन सर्व गोष्टींची पडताळणी करू शकतात किंवा माहिती मागवू शकतात.

३. अशा पडताळणीच्या वेळी वरील अधिकारी, प्रतिनिधी यांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देणे, सुविधा पुरवणे आणि निर्देशांचे पालन करणे, ही प्रत्येक विश्वस्त किंवा अशा वैद्यकीय केंद्राशी निगडीत व्यक्तीचे उत्तरदायित्व आहे.

४. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीचे प्रावधान (तरतूद) करणे, हे अशा प्रत्येक रुग्णालयाचे उत्तरदायित्व आहे. या निधीस ‘निर्धन रुग्ण निधी’ असे संबोधले जाते. अशा रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी भरती होणार्‍या रुग्णाकडून रुग्णालयास मिळणार्‍या एकूण रकमेपैकी २ टक्के रक्कम निर्धन रुग्ण निधीमध्ये जमा करणे, हे त्या रुग्णालयाचे उत्तरदायित्व आहे. त्या निधीमध्ये जमा होणारी रक्कम निर्धन रुग्णावरील उपचारासाठी व्यय केली जाते. या रकमेचा हिशोब त्या न्यासाच्या वार्षिक ताळेबंदामध्ये नमूद करणे, हे त्या न्यासाचे दायित्व आहे.

५. अशा रुग्णालयांना मिळणारे दान अथवा देणगी (डोनेशन) या निधीमध्ये जमा करणे अभिप्रेत आहे, जेणेकरून या योजनेच्या अंतर्गत अधिकाधिक रुग्णांवर उपचार करणे, या रुग्णालयांना शक्य होऊ शकते. या निधीचा वापर केवळ निर्धन रुग्ण आणि सवलतीच्या दरामध्ये उपचारास पात्र रुग्णावरील उपचारासाठीच करावा.

६. निर्धन आणि सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्यास पात्र असणार्‍या रुग्णांना खालील सेवांवर दर आकारू नयेत

अ. खाट (बेड)

आ. निवासी वैद्यकीय अधिकारी सेवा

इ. परिचारिका सेवा

ई. जेवण (त्या रुग्णालयात रुग्णांसाठी पुरवले जात असेल तर)

उ. पाणी

ऊ. उपचारासाठी आवश्यक असणार्‍या नियमित चाचण्या

ए. स्वच्छता (हाऊस किपिंग)

७. निर्धन रुग्णांसाठी ज्या सेवांचे दर आकारणे आवश्यक आहे, ते दर कमीत कमी आकारावेत. औषधे, इतर वस्तू यांचे दर आकारतांना खरेदी किमतीप्रमाणेच दर आकारावेत. त्या रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर जर त्यांचे शुल्क सोडण्यास सिद्ध असतील, तर ते शुल्क आकारू नये. एकूण व्ययाची रक्कम निर्धन रुग्ण निधीमधून वजा करावी. अशा रुग्णांकडून अनामत रकमेची मागणी करू नये.

८. निर्धन रुग्ण निधीमध्ये जमा होणारी पूर्ण रक्कम व्यय झाली, तर अशा रुग्णांवर उपचारासाठी व्यय होणारी रक्कम पुढील मासात या निधीमध्ये जमा होणार्‍या रकमेतून वजा करावी. हाच प्रकार सतत ६ मास चालू राहिला, तर हा भाग देखरेख समितीच्या निदर्शनास आणून द्यावा आणि या संदर्भात सदर समितीकडून निर्देश प्राप्त करावेत.

९. निर्धन रुग्ण निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम, निर्धन रुग्णांवर उपचारासाठी व्यय झालेली रक्कम आणि शिल्लक रक्कम यांचा हिशोब ‘धर्मादाय आयुक्त’ यांच्याकडे देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे.

१०. अशा रुग्णालयांचे विश्वस्त, त्यांचे नातेवाईक, रुग्णालयातील कर्मचारी, त्यांचे नातेवाईक यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

११. अशा रुग्णालयांनी निर्धन किंवा सवलतीच्या दरात उपचारासाठी पात्र रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पुढील कागदपत्रांची पडताळणी करावी :

अ. तहसीलदारांनी दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा

आ. शिधावाटप पत्र (रेशन कार्ड) किंवा दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र.

१२. या योजनेची कार्यवाही व्यवस्थित होत आहे किंवा नाही, हे पहाण्यासाठी देखरेख समितीने प्रत्येक मासात एकदा बैठक घ्यावी. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे :

अ. सहधर्मादाय आयुक्त (विभागीय स्तरावर) किंवा त्यांचा प्रतिनिधी (अध्यक्ष)

आ. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सदस्य सचिव)

इ. जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी (सदस्य)

ई. रुग्णालयांचा प्रतिनिधी (सदस्य)

१३. या योजनेच्या कार्यवाहीच्या संदर्भात रुग्णांच्या काही तक्रारी असतील, तर ते या तक्रारी देखरेख समिती समोर मांडू शकतात. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सदर समिती संबंधित रुग्णालयाचे वैद्यकीय सामाजिक प्रतिनिधी यांना बोलावून त्या तक्रारीच्या संदर्भात रुग्णालयाचे म्हणणे मागवते आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून योग्य ते निर्देश दिले जातात.

१४. एखाद्या रुग्णालयाने या योजनेतील प्रावधानांचा भंग केला, तर त्या रुग्णालयाचे प्रशासन चालवणारा विश्वस्त याला ‘कलम ६६ ब’नुसार ३ मास साधी कैद किंवा २० सहस्र रुपये अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे अशा रुग्णालयांना ‘सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधी’च्या संदर्भात मिळालेली सवलत काढून घ्यावी किंवा इतर सवलती काढून घ्याव्यात अन् हा निधी अशा रुग्णालयांकडून वसूल करावा’, अशी शिफारस शासनाकडे करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्त यांना आहे.

१५. एखाद्या रुग्णालयास या योजनेच्या कार्यवाहीच्या संदर्भात काही अडचणी येत असतील, तर त्यांनी कागदपत्रासह धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे तसा अहवाल सादर करावा.

१६. प्रत्येक रुग्णालयाने या योजनेची माहिती त्यांच्या सूचना फलकावर अथवा रुग्णालयाच्या इमारतीच्या दर्शनी भागावर लावावी.

१७. प्रत्येक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने त्या त्या जिल्ह्यातील धर्मदाय रुग्णालयांची सूची त्यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावावी आणि वर्तमानपत्रात ती प्रकाशित करावी.’

– श्री. दिलीप मा. देशमुख, निवृत्त सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे. (१०.१.२०२५)