‘नासा’च्या व्हिडिओद्वारे दाखवण्यात आलेल्या समुद्राच्या वाढत्या स्तरावर जागतिक चिंता व्यक्त !

‘ग्रीनहाऊस’ वायूंच्या उत्सर्जनामुळे येणारा काळ भयावह !

(‘ग्रीनहाऊस’ वायू म्हणजे सूर्याची उष्णता शोषून घेणारा वायू ! तो शीतकपाट, वातानुकूलित यंत्र आदी आधुनिक उपकरणांमधून उत्सर्जित होतो.)

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, म्हणजेच ‘नासा’ने प्रसारित केलेल्या एका व्हिडिओत गेल्या ३० वर्षांमध्ये समुद्रातील पाण्याचा स्तर १० सेंटीमीटरने वाढल्याचे दिसून आले आहे. जर याच गतीने समुद्राचा स्तर वाढत राहिला, तर अनेक तटीय शहरे आणि द्वीप पाण्याखाली जातील. लाखो लोकांवर याचा परिणाम होईल.

१. हा व्हिडिओ बनवणारे एँड्र्यू जे. क्रिस्टेनसेन म्हणाले की, अनेक उपग्रहांकडून मिळालेल्या माहितीची चिकित्सा केल्यावर हा व्हिडिओ बनवण्यात आला आहे. यामध्ये वर्ष १९९३ ते २०२२ या कालावधीतील माहितीचा समावेश आहे. ३० वर्षांमध्ये १० सेंटीमीटर स्तर वाढणे, हे तसे चिंतेचे सूत्र नसले; परंतु जलवायू परिवर्तन आणि वाढते तापमान यांमुळे उत्तर अन् दक्षिणी ध्रुवांवरील बर्फ वितळत आहे. डोंगरांवरील हिमनद्या वितळल्याने नद्यांच्या माध्यमांतून समुद्रांतील पाण्याचा स्तर वाढत चालला आहे.

२. मध्यंतरी संयुक्त राष्ट्रांनीही चेतावणी दिली होती की, मानवामुळे निर्माण होणारी उष्णता समुद्र ९० टक्के शोषून घेतात. पूर्ण जगातील समुद्री पाण्याचा स्तर आता दुप्पट गतीने वाढत आहे.

३. वर्ष १९९३ ते २००२ या कालावधीत ज्या गतीने पाण्याचा स्तर वाढला, त्याच्या दुप्पट गतीने तो वर्ष २०१३ ते २०२२ या कालावधीत वाढला. वर्ष २०२२ मध्ये यात विक्रमी वाढ झाली.

४. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘जागतिक हवामान संघटने’ने सांगितले की, ‘ग्रीनहाऊस’ वायूंच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक स्तरावर उष्णता वाढत असून त्याचा परिणाम समुद्रातील पाण्याचा स्तर वाढण्यात होत आहे.

५. गेल्या वर्षी युरोपमध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे १५ सहस्त्र लोकांचा मृत्यू झाला होता. एका वैज्ञानिकाच्या मतानुसार वर्ष २०६० पर्यंत अशा प्रकारचेच भयावह हवामान रहाणार आहे. आताही वेळ गेली नसून हानीकारक वायूंच्या उत्सर्जनाला अटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

संपादकीय भूमिका

‘निसर्गावर मनुष्याचा अधिकार आहे’, या पाश्‍चात्यांच्या स्वार्थी मानसिकतेचाच हा परिपाक होय ! ‘निसर्गानुकूल म्हणजेच धर्माधारित भौतिक विकासच पुढील पिढ्यांचे रक्षण करू शकेल’, हे जगभरातील सरकारे आता तरी लक्षात घेऊन उपाय काढतील का ?