स्वातंत्र्यवीर सावरकर, मनुस्मृति आणि भारतीय राज्यघटना

‘वेदांच्या खालोखाल आपल्या हिंदु राष्ट्राचा अत्यंत पूज्य आणि संस्कृतीचा, आचारांचा अन् व्यवहाराचा प्राचीन काळापासून आधारस्तंभ झालेला असा जर कोणता ग्रंथ असेल, तर तो ‘मनुस्मृति’ हाच होय. आपल्या राष्ट्राच्या ऐहिक आणि पारलौकिक जीवनयात्रेचे नियमन शतकानुशतके हा ग्रंथच मुख्यतः करत आलेला आहे. आजही कोट्यवधी हिंदू ज्या निर्बंधान्वये (कायद्याने) आपले जीवन आणि व्यवहार घालवत अन् चालवत आहेत ते निर्बंध (कायदे) तत्त्वतः तरी मनुस्मृतीवरच आधारलेले आहेत. मनुस्मृति हीच आजही तत्त्वतः हिंदु निर्बंध (हिंदु लॉ) आहे.’ स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी वरील वाक्ये ‘प्राचीन आणि अर्वाचीन महिला’, या लेखात प्रारंभीला लिहिले, हे खरे आहे; पण हे त्यांचे मत नव्हे; कारण या वाक्याला जोडून पुढे सावरकर म्हणतात की, ‘असा आपला हिंदु निर्बंधशास्त्राचा सुप्रतिष्ठित संकेत आहे. स्मृतिकार बृहस्पतीही असेच म्हणतात. (‘समग्र सावरकर वाङ्मय’, खंड ४, संपादक : शं.रा. दाते, समग्र सावरकर वाङ्मय प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदु सभा प्रकाशन) 

१. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे मनुस्मृतीविषयीचे विचार 

यावरून हे सहज स्पष्ट होते की, पहिला परिच्छेद, म्हणजे सहस्र वा २ सहस्र वर्षांपूर्वी हिंदु समाजामध्ये जी धारणा होती, त्याचे वास्तव सावरकर यांनी केवळ नमूद केले आहे. कुठेही संपूर्ण लेखामध्ये सावरकर यांनी मनुस्मृतीचे समर्थन केलेले नाही. वस्तूस्थिती कथन करणे, म्हणजे वस्तूस्थितीचे समर्थन करणे नव्हे; कारण पुढे त्याच लेखात सावरकर म्हणतात, ‘मनुस्मृतीच्या काळी महिला वर्गाविषयी काय कल्पना, भावना आणि दंडक असत, ही नुसती वस्तूस्थिती काय ती दाखवण्यासाठी हा लेख लिहिला आहे. मनुस्मृतीतील ती वचने अनुल्लंघ्य दंडक म्हणून आजही तसेच वागणे अवश्य आहे, श्रेयस्कर आहे म्हणून आम्ही देत नाही. मनुस्मृतीस धर्मशास्त्र म्हणून न मानता तो एक त्या काळचे आमचे समाजचित्र दाखवणारा सामाजिक इतिहासग्रंथ आहे, याच नात्याने काय तो या लेखात आम्ही त्याचा उपयोग करणार आहोत.’ (संदर्भ : ‘समग्र सावरकर वाङ्मय’, खंड ४) सावरकर मनुस्मृतीला अपौरुषेय, अनुकरणीय धर्मग्रंथ मानत नसून सामाजिक इतिहासग्रंथ मानत होते, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

वास्तव मांडणे, म्हणजे समर्थन करणे नव्हे. एका न्यायालयात चोरीच्या गुन्ह्यासाठी न्यायाधीश जेव्हा शिक्षा ठोठावतांना चोराला म्हणतो की, तू चोरी केली आहेस, तेव्हा न्यायाधीश त्या चोराच्या चोरीच्या कृत्याचे समर्थन करत नसतो. न्यायाधीश फक्त चोराने चोरी केली, हे वास्तव मांडून त्याला शिक्षा सुनावतो. त्याप्रमाणेच सावरकर त्या वेळचे वास्तव कथन करून पुढे त्यावरील उपाय सांगत आहेत.

२. हिंदु ग्रंथांचे आचारण करण्याविषयी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे अभ्यासपूर्ण मत

सप्टेंबर १९३४ मध्ये मासिक ‘किर्लोस्कर’मधील लेखात सावरकर लिहितात, ‘ही प्राचीन श्रुतिस्मृतिपुराणादि शास्त्रे ऐतिहासिक ग्रंथ म्हणून संग्रहालयात सन्मानपूर्वक ठेवून आता विज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहिजे. या ग्रंथांचा काल काय झाले, हे सांगण्यापुरता अधिकार. आज काय योग्य ते सांगण्याचा अधिकार प्रत्यक्षनिष्ठ – अद्यतन

विज्ञानाचा ! ….श्रुतिस्मृतिपुराणादि हे सारे ग्रंथ आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आदराने सन्मानतो; पण ऐतिहासिक ग्रंथ म्हणून. अनुल्लंघ्य धर्मग्रंथ म्हणून नव्हे. त्यांचे सारे ज्ञान आजच्या विज्ञानाच्या कसोटीस आम्ही लावणार आणि नंतर राष्ट्रधारणास, उद्धारणास जे अवश्य वाटेल ते बेधडक आचरणार ! म्हणजेच आम्ही अद्ययावत् बनणार, ‘अप-टु-डेट बनणार.’ मनुवादी हिणवले जाणारे सावरकर प्रत्यक्षात विज्ञाननिष्ठ, खरे धर्मनिरपेक्ष होते, हे वरील उतार्‍यावरून स्पष्ट होते.

३. हिंदु महासभेने सिद्ध केलेली ‘स्वतंत्र भारताची राज्यघटना’ !

हिंदु महासभेने दा.वि. गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. ल.ब. भोपटकर, के.व्ही. केतकर या समितीचे सदस्य होते आणि एम्.आर्. ढमढेरे सचिव होते. वर्ष १९४४ मध्ये या गोखले समितीने ‘द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्थान फ्री स्टेट’ या नावाने ‘स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी ?’, याचे प्रारूप अथवा मसुदा सिद्ध केला होता. २४ ते २६ डिसेंबर १९४४ या कालावधीत बिलासपूरला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या अखिल भारतीय हिंदु महासभेच्या २६ व्या अधिवेशनात राज्यघटनेचे हे प्रारूप अथवा मसुदा स्वीकारण्यात आला होता. सावरकर यांनी या अधिवेशनाचे उद्घाटन केले होते. १८ नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय राज्यघटनेवरील चर्चेच्या वेळी काँग्रेसच्या न.वि. गाडगीळ यांनी याचा उल्लेखही केला होता. (संदर्भ : ‘कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली ऑफ इंडियन डिबेट्स (प्रोसिडिंग) खंड ११)

या प्रारूपात दिलेले हिंदु महासभेचे निवडणूक घोषणापत्र आणि भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की, धर्माच्या आधारावर मुसलमान किंवा इतर कुठल्याही अहिंदु धर्मियांना कुठेही हिंदु महासभेने डावललेले नाही किंवा दुय्यम नागरिकत्व दिलेले नाही अथवा त्यांचे मानवाधिकार, तसेच न्याय्य आणि नागरी अधिकार हिरावून घेतलेले नाहीत. सर्वांना समान न्याय आणि समान अधिकार दिले आहेत. कुठेही धर्म, जात, पंथ, वंश, लिंग, रंग या आधारावर भेदभाव केलेला नाही. पूर्णपणे आणि स्पष्टपणे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचा अंगीकार केला आहे.

४. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे संसदीय लोकशाहीतील महत्त्वाच्या सूत्रांवर विविध विचार

संसदीय लोकशाहीमध्ये एक मनुष्य एक मत, निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वास, सर्वांना समान अधिकार, विरोधी मतांचा आदर, महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण, अस्पृश्यता निर्मूलन, धार्मिक अल्पसंख्यांक, प्रजासत्ताक लोकशाही, मानवता या आणि अशा अन्य काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. याविषयी सावरकर यांचे काय विचार होते, ते थोडक्यात जाणून घेऊ.

अ. एक मनुष्य एक मत : कोणतीही जात किंवा पंथ, वंश अथवा धर्म विचारात न घेता ‘एक मनुष्य एक मत’, असा सर्वसामान्य नियम होऊ द्या, अशा स्वरूपाचे हिंदी राज्य जर दृष्टीपुढे धरावयाचे असेल, तर हिंदु संघटनवादी स्वत: हिंदु संघटनाच्याच हितार्थ त्या राज्याला अंत:करणपूर्वक पाहिल्याने आपली निष्ठा अर्पितील, मी स्वत: आणि मजप्रमाणेच सहस्रो हिंदु महासभावाले यांनी आपल्या राजकीय चरिताच्या प्रारंभापासून अशा हिंदी राज्याचा आदर्श आमचे राजकीय साध्य म्हणून सतत दृष्टीपुढे ठेवलेला आहे आणि आमच्या जीविताच्या अंतापर्यंत त्याच्या परिपूर्तीकरताच संघर्ष करणे आम्ही चालूच ठेवणार.

(संदर्भ : ‘समग्र सावरकर वाङ्मय’, खंड ६)

(क्रमशः)

– श्री. अक्षय जोग, सावरकर अभ्यासक आणि हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते, पुणे. (१७.१२.२०२४)

लेखाचा भाग २ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/867046.html