श्री तुळजाभवानी मंदिरातील देवनिधी लुटणार्‍यांविरुद्ध गुन्हे नोंदवा !

• हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आंदोलनातील मागणी

• ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा

• सीआयडीच्या अहवालातील नमूद दोषी अद्यापही मोकाटच

तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव), २४ डिसेंबर (वार्ता.) – गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (‘सीआयडी’च्या) चौकशीच्या अहवालानुसार श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या अहवालात दोषी म्हणून ९ लिलावदार, ५ तहसीलदार, १ लेखापरिक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वर्ष २०१७ मध्ये ‘सीआयडी’ने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार दोषींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. देवनिधी लुटणारे महापापी अद्याप मोकाट आहेत. जर आज यांना शिक्षा झाली नाही, तर पुन्हा अन्य मंदिरातील देवनिधी लुटायला ते मागे पुढे पहाणार नाहीत. हा घोटाळा होऊन ३१ वर्षे झाली असून यातील १ आरोपी मृत झाला आहे. त्यामुळे सीआयडीच्या अहवालातील दोषी आढळलेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांचा देवनिधी लुटणार्‍यांवर त्वरित गुन्हे नोंदवून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे यांनी केली. हिंदु जनजागृती समिती आणि समविचारी संघटना यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या ‘धरणे आंदोलना’त ते बोलत होते.

श्री तुळजाभवानी मंदिराजवळील प्रशासकीय इमारतीसमोर २४ डिसेंबर या दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी जनहित संघटनेचे श्री. अजय साळुंखे, श्री. प्रशांत सोंजी, समाजसेवक श्री. संतोष निवृत्ती इंगळे, शिवबाराजे प्रतिष्ठानचे श्री. अर्जुन (अप्पा) साळुंखे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हिंदु राष्ट्र सेनेचे श्री. परीक्षित साळुंखे यांच्यासह सर्वश्री सर्वोत्तम जेवळीकर, संदीप बगडी आणि दीपक पलंगे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या वेळी अरण्य गोवर्धन मठाचे महंत व्यंकटअरण्य महाराज, श्री. सागर गंगणे, बजरंग दलाचे शहराध्यक्ष श्री. दिनेश कापसे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि जाणता राजा युवा मंचचे श्री. सुदर्शन वाघमारे यांच्यासह पुजारी बांधव, व्यापारी आणि भाविक उपस्थित होते. या वेळी तहसीलदार सौदागर तांदळे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

नव्याने चौकशी करणे, हा न्यायालयाचा अवमान ! – राजन बुणगे

या वेळी शासनाकडे मागणी करतांना श्री. बुणगे म्हणाले की, सीआयडीच्या चौकशी अहवालात अपहार झाल्याचे सिद्ध झाले असतांनाही प्रशासनाने आरोपींना वाचवण्यासाठी नव्याने चौकशी चालू करणे, हा विधीमंडळाचा हक्कभंग आहे आणि न्यायालयाचा अवमान आहे. ज्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आरोपींना वाचवण्याच्या हेतूने नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले, त्यांच्यावर हक्कभंगाची आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याविषयी कारवाई करावी.