महाराष्ट्रात मराठी शाळांची दुरवस्था, तर उर्दू शाळांना मात्र भरमसाठ अनुदान !

धर्माच्या आधारे राज्यातील २०० उर्दू शाळांना अनुदानाचे वाटप !

मुंबई, २१ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्रात एकीकडे मराठी शाळांची दुरवस्था होत आहे. मराठी शाळांची अशा प्रकारे दुरवस्था होत असतांना राज्यात केवळ शासकीयच नव्हे, तर खासगी उर्दू शाळांनाही सरकारकडून भरमसाठ अनुदान देण्यात येत आहे. मे आणि जून मासांत सरकारकडून राज्यातील २०० उर्दू शाळांना अनुदान देण्यात आले. राज्य सरकारकडून धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्यांक विद्यार्थीबहुल शाळांसाठी अनुदान चालू करण्यात आले आहे; परंतु बौद्ध, पारशी, शीख आणि जैन विद्यार्थीबहुल शाळा नगण्य असल्यामुळे सरकारच्या अनुदानाचा लाभ केवळ उर्दू शाळांना, तर काही प्रमाणात कॉन्व्हेंट शाळांना होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांची आणि त्यांतील विद्यार्थ्यांची मात्र हेळसांड चालू आहे.

राज्य सरकारने वर्ष २००९ पासून धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य आणि खासगी शाळांसाठी अनुदान चालू केले आहे. मुळात सरकारला जर खरोखरच सर्व अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य करायचे होते, तर बौद्ध, पारशी, शीख आणि जैन विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रावरून त्यांना अनुदान दिले असते; परंतु अनुदान देतांना अल्पसंख्यांक विद्यार्थीबहुल शाळांनाच सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा लाभ केवळ मुसलमानबहुल विद्यार्थी असलेल्या उर्दू शाळांनाच होत आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनुदान मिळत नाही, तर मुसलमान विद्यार्थी असलेल्या शासकीय शाळांसह विनाअनुदानित खासगी शाळांनाही सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे.

मुंबईतील मराठी शाळांची दुरवस्था; अनुदान मात्र उर्दू शाळांना !

मागील ११ वर्षांत मुंबईमधील २१९ मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या शाळांतील ६९ सहस्र १०० विद्यार्थी घटले आहेत. असे असतांना मराठी शाळांची स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यापेक्षा सरकारकडून मे मासात मुंबई आणि नवी मुंबई येथील २० उर्दू शाळांना अनुदान देण्यात आले.

उर्दू शाळांतील पायाभूत सुविधांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद !

सध्या चालू असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी लक्षवेधी उपस्थित करत नगर येथील जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांची चालू असलेली दु:स्थिती सभागृहात मांडली. या वेळी नगर जिल्ह्यातील तब्बल १ सहस्र मराठी शाळा मोडकळीस आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या बाहेर बसावे लागत आहे. या वेळी नवनियुक्त शालेय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधाही नसल्याचे सांगितले. या उलट धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थीबहुल शाळांसाठी संगणक खरेदी, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी डेस्क, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेअर, संगणक आदी सुविधांसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारकडून २० कोटी रुपयांचा निधी संमत करण्यात आला आहे.

यासह उच्च व्यावसायिक आणि इयत्ता १२ वी नंतर शिक्षण घेणार्‍या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून वेगळी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने १२० कोटी रुपये इतका निधी संमत केला आहे. शासकीय वसतीगृहात रहाणार्‍या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी सरकारकडून शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिमास ३ सहस्र ५०० रुपये, तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिमास ३ सहस्र रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत.