सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावर आंदोलन करणार्या शेतकरी संघटनांना फटकारले !
न्यायालयाने फटकारण्यासह त्यांना तेथून हटवण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा आणि जनतेची हानी केल्याविषयी त्यांना दंड करावा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक
नवी देहली – संपूर्ण शहराचा श्वास गुदमरल्यानंतर तुम्हाला शहराच्या आत यायचे आहे. तुमच्या आंदोलनाने येथे रहाणारे नागरिक आनंदी आहेत का ? हे उपक्रम थांबले पाहिजेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने देहलतील जंतर मंतर येथे कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची अनुमती मागणार्या शेतकरी संघटनांना फटकारले. जंतर मंतरवर शांततापूर्ण आणि अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी २०० शेतकर्यांना एकत्र येण्याची अनुमती द्यावी, असे या संघटनांनी म्हटले होते. सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले अनेक मास देहली शहराच्या सीमेच्या बाहेर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे आधीच रहदारीला अडचणी येत आहेत.
‘You Have Strangulated The Entire City, Now You Want To Come Inside?’ : Supreme Court On Farmers Group’s Plea For Permission For Satyagraha At Jantar Mantar @Shrutikakk https://t.co/tKrU3kitCW
— Live Law (@LiveLawIndia) October 1, 2021
१. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयात कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयावर विश्वास ठेवावा. तुम्हाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे; पण राष्ट्रीय महामार्ग अडवल्यामुळे लोकांना अडचणीत आणता येणार नाही.
२. या मागणीवर ३० सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, आंदोलक प्रतिदिन महामार्ग कसा अडवू शकतात ? न्यायालयाने ठरवलेल्या यंत्रणेची कार्यवाही करणे, हे अधिकार्यांचे कर्तव्य आहे. कोणतीही समस्या असली, तरी त्याचे निराकरण न्यायव्यवस्था किंवा संसदेत चर्चा यांद्वारे होऊ शकते. नोएडाच्या एका महिलेने अर्ज केला आहे की, देहलीच्या सीमा बंद असल्याने नोएडाहून देहलीला पोचण्यासाठी २० मिनिटांऐवजी २ घंटे लागतात आणि हे एका भयानक स्वप्नासारखे आहे.
३. न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले होते की, शेतकर्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे; मात्र ते रस्ते अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवू शकत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात लोकांना होणार्या वाहतुकीच्या समस्यांचे समाधान करावे.