‘लोकजागृती सामाजिक प्रतिष्ठान’ आणि ‘उत्कर्ष महिला समिती’ यांच्या आंदोलनानंतर शाळा व्यवस्थापनाची चर्चेची सिद्धता !

सरकारचा आदेश डावलून ‘चेंबूर कर्नाटक हायस्कूल’ची विद्यार्थ्यांकडून वाढीव शुल्काची वसुली

मुंबई, २६ ऑगस्ट (वार्ता.) – दळणवळण बंदीमुळे शाळा बंद असतांना, तसेच अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याविषयी सरकारचा आदेश असतांना ‘चेंबूर कर्नाटक हायस्कूल’कडून संगणक शुल्क आणि अन्य शुल्क यांच्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून २ सहस्र रुपये इतके वाढीव शुल्क घेण्यात येत आहे. या विरोधात ‘लोकजागृती सामाजिक प्रतिष्ठान’च्या अध्यक्षा, तसेच ‘उत्कर्ष महिला समिती’च्या सचिव सौ. स्वाती पाटील यांनी पालकांच्या सहभागाने ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर शाळा व्यवस्थापनाकडून या प्रकरणी चर्चेची सिद्धता दर्शवण्यात आली आहे.

सौ. स्वाती पाटील यांनी माहिती अधिकाराखाली शाळेकडून घेतल्या जाणार्‍या शुल्काविषयी माहिती मागवली असता विद्यार्थ्यांना न दिलेल्या सेवांसाठी हायस्कूलकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचा प्रकार आढळून आला. या विरोधात सौ. स्वाती पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, तसेच शिक्षण विभागाचे उपसंचालक यांच्याकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्यामुळे हे आंदोलन उभारण्यात आले. शाळा व्यवस्थापनाकडून या प्रकरणी आंदोलनकर्त्यांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले आहे. त्यामुळे सध्या हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

सरकारचे आदेश धुडकावत दंडेली करणार्‍या शाळांवर कारवाई कधी होणार ? – सौ. स्वाती पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्त्या

दळणवळण बंदी असतांना ‘चेंबूर कर्नाटक हायस्कूल’कडून सुरक्षा, स्वच्छता, वीजआकारणी, विद्यार्थी आसनव्यवस्था या सर्व प्रकारचे शुल्क आकारल्याचे या शाळेने दिलेल्या पत्रात सांगितले आहे. संपूर्ण शुल्क न भरणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाईन’ वर्गातून वगळणे, सातत्याने शुल्काची मागणी करून विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणे, इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रमाणपत्र न देता त्यांची इतरत्र प्रवेशप्रक्रिया होऊ न देणे अशा प्रकारचा त्रास देऊन हायस्कूलकडून विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यात येत आहे. शाळेच्या अशा त्रासामुळे पालक त्रस्त झाले आहेत. बहुतेक पालक हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून दळणवळण बंदीत अनेकांचा रोजगार गेला आहे. काही जणांचे वेतनही अल्प करण्यात आले आहे. असे असतांना सरकारची मान्यता प्राप्त असणार्‍या या शाळा शुल्क आकारण्याविषयी सरकारच्या नियमांना बगल देत स्वतःची मनमानी करतात. मागील वर्षीही या शाळेने साहाय्य हवे सांगत ‘प्रोजेक्टर’साठी २ सहस्त्र रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले होते. शाळेकडून आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क जोपर्यंत रहित होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा चालू राहील.