राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

सहा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांचे ओबीसी आरक्षण रहितच !

नागपूर – नागपूरसह राज्यातील एकूण ६ जिल्हा परिषदा आणि तेथील पंचायत समित्या यांमधील रहित करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या सर्वच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्य सरकार, तसेच राज्यातील काही निष्कासित जिल्हा परिषद सदस्य यांनी या याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या. न्यायमूर्ती ए.एम्. खानविलकर, न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला आहे.

१. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमधील ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढल्याने एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने ४ मार्च या दिवशी ओबीसींचे आरक्षण रहित करून या जागांवर फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक आयोगानेही तसेच आदेश काढले. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्या.

२. नागपूर येथील ओबीसी प्रवर्गातील १६ सदस्यांच्या जागा रहित करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकार आणि राज्यातील १९ जिल्हा परिषद सदस्य यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित निकाल देतांना सर्व याचिका फेटाळून लावल्या, तसेच ४ मार्चच्या आदेशावर स्थगनादेश देण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

जनगणना केल्यासच ओबीसींना न्याय मिळेल ! – विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

ओबीसींना न्याय देण्यासाठी जनगणनेविना पर्याय नाही, असे मत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी येथे ३० मे या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणे आणि जनगणना करणे, या ३ पर्यायांद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते.