आधुनिक वैद्यांच्या सुरक्षेविषयी महाराष्ट्र सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही !

मुंबई – आधुनिक वैद्यांनी त्यांचे सर्वस्व द्यावे, अशी अपेक्षा राज्य सरकार त्यांच्याकडून करते; मात्र आधुनिक वैद्यांची सुरक्षा करण्याविषयी राज्य सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस्. कुलकर्णी यांनी एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. ‘हे दुर्दैवी आहे’, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

१. न्यायालयाने १३ मे या दिवशी राज्य सरकारकडे ‘आधुनिक वैद्य आणि रुग्णालयातील कर्मचारी यांच्यावर होणार्‍या आक्रमणांच्या घटनांचे किती गुन्हे नोंद झाले ? तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली ?’, याची माहिती मागितली होती. त्यावर ‘राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात एकूण ४३६ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत’, अशी माहिती देण्यात आली.

२. आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘या गुन्ह्यांची विस्तृत माहिती आमच्याकडे नाही’, असे उत्तर दिले. त्यावर न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.

३. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे खंडपिठाने सरकारच्या निदर्शनास आणले. यासह ‘केवळ एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून हे धक्कादायक आहे. यापुढे जोपर्यंत सरकारी अधिवक्त्यांंकडून सर्व विषयाची पूर्ण पडताळणी केली जात नाही आणि सविस्तर माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही’, असे खंडपिठाने सरकारला सुनावले.

तुटवडा असतांनाही वलयांकित व्यक्ती अन् राजकीय नेते औषधे कशी मिळवतात ? – उच्च न्यायालय

मुंबई – राज्यात ‘रेमडेसिविर’ आणि ‘टोसिलिझुमॅब’ यांसारख्या औषधांचा तुटवडा असूनही ती वलयांकित व्यक्ती (सेलिब्रिटी) अन् राजकीय नेते कशी मिळवतात ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. अधिवक्ता राजेश इनामदार यांनी काही कोरोनाबाधित रुग्ण ‘ट्वीट’द्वारे चित्रपटसृष्टीतील तारका आणि राजकारणी यांच्याकडे औषधे मिळण्यासाठी साहाय्य मागत असल्याची माहिती दिली होती. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारकडे माहिती मागितली. या वेळी राज्य सरकारने ‘सेलिब्रिटी’ आणि राजकारणी यांनी कोरोनावरील औषधांच्या केलेल्या वाटपाची माहिती न्यायालयाला दिली.

या माहितीविषयी असंतोष व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला नागरिकांच्या जिवाची चिंता आहे. यामधून कोणतीही लोकप्रियता मिळवण्याचे कारण नाही. गरजूंना साहाय्य मिळत नसेल, तर हे वेदनादायी आहे. ही परिस्थिती अत्यंत खेदनजक आहे. केंद्र सरकारकडून ही औषधे राज्य सरकार आणि नोडल अधिकारी यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. नेते आणि कलाकार यांनी या औषधांचा साठा करणे अनधिकृत आहे. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध होत असतील, तर ज्यांना औषधांची तातडीने आवश्यकता आहे, अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. याचा अयोग्य वापर होण्याचीही शक्यता आहे.