पणजी, २८ एप्रिल (वार्ता.)- गोवा राज्यासाठी अर्धवेळ काम करणारे राज्यपाल गोव्यातील कोरोनाविषयक परिस्थिती कशी हाताळू शकतील ? असा प्रश्न गोव्यातील विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्रीय सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांच्यासमवेत बैठक घेऊन राज्यपाल अन् उपराज्यपाल यांनी राज्यातील निवृत्त कर्मचारी, परिचारिका, प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञ आणि सैन्यातील निवृत्त कर्मचारी यांचे साहाय्य घ्यावे, अशी सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर दिगंबर कामत यांनी वरील विधान केले आहे.
ते म्हणाले, ‘‘गोवा राज्यासाठी सध्या अर्धवेळ राज्यपालांची नेमणूक केली गेली आहे. या राज्यपालांना गोव्यासमवेत शेजारच्या महाराष्ट्र राज्याचे दायित्व देण्यात आले आहे आणि सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथील स्थानिक शासन सध्या तेथील परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने योग्य दिशेने प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राज्यपाल गोव्यासाठी न्याय कसे देऊ शकतील ? गोवा राज्यात काय चालू आहे, हे कुणालाही ठाऊक नाही. काही मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याशी विरोधाभास निर्माण करणार्या घोषणा करत आहेत. काही स्थानिक पंचायती दळणवळण बंदीचा निर्णय घेत आहेत.
राज्यातील कोरोनाची स्थिती हाताळण्याविषयी विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सकारात्मक सूचनांकडे स्थानिक भाजप शासन लक्ष देत नाही. या गोष्टी राज्यपालांकडे मांडण्यासही आम्हाला वाव नाही. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गोव्यातील लोकांच्या हितासाठी कार्य केले. त्यांनी म्हादई प्रश्न, मांगूर हिल येथील दळणवळण बंदी, राष्ट्रीय दळणवळण बंदीच्या काळात जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करणे आदी प्रकरणी चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन कार्य केले. दुर्दैवाने त्यांचे स्थानांतर करण्यात आले. मी माननीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना विनंती करतो की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून गोव्यासाठी पूर्णवेळ राज्यपालांची नेमणूक करावी. त्यामुळेे राज्यपाल गोव्यातील लोकांना योग्य न्याय देऊ शकतील.’’