नक्षलवाद : देशासमोरील आव्हान ?

वर्ष २००९ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सांगितले होते की, आम्ही पुढील काही वर्षांत नक्षलवादाचे कंबरडे मोडू; पण तसे काही झाले नाही. वर्ष २०१४ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते की, आम्ही २ ते ३ वर्षांत नक्षलवादाचे कंबरडे मोडू; पण तसेही काहीही झाले नाही. आता वर्ष २०२१ मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनीही म्हटले आहे की, आम्ही नक्षलवादाचे कंबरडे मोडू. यात त्यांना यश मिळेल, अशी आशा करूया.

१. छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी आक्रमणात २२ सैनिक हुतात्मा होणे

छत्तीसगडमध्ये राज्याचे पोलीस, इंडिया रिझव्हर्र् बटालियन आणि सी.आर्.पी.एफ्. यांचे सैनिक आहेत. ३ एप्रिल या दिवशी बस्तरच्या भागामध्ये अनुमाने २ सहस्र सैनिक नक्षलवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर ४०० नक्षलवाद्यांनी आक्रमण केले, असे सी.आर्.पी.एफ्.च्या महासंचालकांनी म्हटले. प्रारंभी सैनिकांवर बॉम्ब फेकले, नंतर ग्रेनेड फेकले आणि त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. यात २२ सैनिक हुतात्मा झाले.

२. नक्षलवाद हे चीनने भारताच्या विरोधात पुकारलेले छुपे युद्ध !

नक्षलवाद किंवा माओवाद हे चीनने भारताच्या विरोधात चालवलेले छुपे युद्ध आहे. भारताच्या झारखंड, बिहार, छत्तीसगड आणि ओेडिशा या ४ राज्यांमध्ये ७५ टक्के नक्षलवाद पसरला आहे, तर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगाल या राज्यांमध्ये काही प्रमाणात आहे. नक्षलवादी सामान्य माणसांना मोठ्या प्रमाणात ठार करतात. त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रांचा अभाव नाही. आज १५ टक्के महिला नक्षलवादी चळवळीत सहभागी आहेत. यात त्या स्वत:हून सहभागी झाल्या नाहीत, तर त्यांना सहभागी करवून घेतले गेले आहे. महिलांना या चक्रव्यूहातून कसे बाहेर काढायचे, हे आव्हानच आहे.

एक काळ असा होता की, नक्षलवाद हा प्रचंड प्रमाणात भारतात पसरला होता. नेपाळमधील माओवाद्यांचेही त्यांना सहकार्य होते. त्या वेळी असे म्हटले जायचे की, पशूपतीपासून तिरुपतिपर्यंत नक्षलवादाचे राज्य होते, म्हणजे त्यांनी भारताला अक्षरश: दोन भागांमध्ये विभागले होते. सध्या नक्षलवादाचा प्रभाव अल्प झाला आहे; पण छत्तीसगड, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये अन् बंगालच्या थोड्या भागांत तो उरला आहे. या राज्यांच्या ८० टक्के जिल्ह्यांमध्ये तो पोचला आहे.

३. राजकीय लाभासाठी नक्षलवादाच्या विरोधात कारवाई करण्यात न येणे

राजकीय लाभासाठी किंवा मतपेटीसाठी तेथील शासनकर्ते नक्षलवादाच्या विरोधात ठोस कारवाई करत नाहीत. प्रत्येक राज्याचे पोलीस त्यांच्या राज्यापुरते मर्यादित असतात. ते त्यांच्या राज्यांच्या सीमेत कार्य करतात. याउलट अशा सीमा नक्षलवाद्यांना नसल्यामुळे ते कुठेही फिरतात. एखाद्या राज्यातील पोलिसांनी किंवा अर्धसैनिक दलाच्या सैनिकांनी कारवाई केली, तर ते दुसर्‍या राज्यात पळून जातात. त्यामुळे नक्षलवादावर राज्यानुसार कारवाई न करता एकत्रितपणे राष्ट्रीय स्तरावर कारवाई करायला हवी.

४. नक्षलवाद्यांवरील कारवाईचा इतिहास

४ अ. काँग्रेसच्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी आरंभलेले ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ हे कागदी अभियान ठरणे : वर्ष २०१४ पर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी नक्षलवादाच्या विरोधात विशेष काम केले नाही. तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याला त्यांच्याच पक्षातून विरोध झाला. ‘नक्षलवादी हे आपलेच लोक असून ते गरिबांसाठी लढतात’, असा त्यांचा दावा होता. चिदंबरम् यांनी २ लाखांहून अधिक अर्धसैनिक दलाचे सैनिक नक्षलग्रस्त असलेल्या मध्य भारतात आणले. त्या राज्यांत ‘अर्धसैनिक दलाच्या माध्यमातून आपण नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आक्रमक कारवाई करूया’, असे त्यांना वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ नावाचे अभियान चालू केले आणि ते केवळ कागदावरच राहिले.

४ आ. नक्षलग्रस्त राज्यांची सरकारे नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास सिद्ध नसल्याने त्यांचे बळ वाढणे : वर्ष २०१४ मध्ये देशात सत्तापालट झाला. त्यानंतर आलेल्या सरकारने नक्षलवादाच्या विरोधात मोहीम राबवणे चालू केले. गेल्या ४ वर्षांत नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार ५० ते ६० टक्क्यांनी न्यून झाला; पण कंबरडे काही मोडले नव्हते. अजूनही काही सशस्त्र नक्षलवादी जंगलात लपून बसले आहेत. त्यांच्याकडे कोणत्याही साधनसुविधांची कमतरता नाही. त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा आहे. नक्षलग्रस्त भागात जाण्यासाठी सुरक्षादले चिलखती आणि बुलेटप्रूफ वाहने वापरतात. ती वाहनेही नक्षलवाद्यांच्या स्फोटात नष्ट होतात. यावरून त्यांच्याकडील स्फोटकांची कल्पना येते.

वर्ष २०१३ मध्ये दरभा खोर्‍यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांसह काँग्रेस पक्षाचे ३० नेते ठार झाले. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी तेलगू देसम्चे नेते चंद्राबाबू नायडू यांची गाडी उडवली. तेव्हा त्यांनी ‘ग्रे हाऊंड्स’ नावाचा कमांडो फोर्स स्थापन केला आणि नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले. सध्या तेलंगाणाचे शासनकर्ते नक्षलवादाच्या विरोधात काही करायला सिद्ध नाहीत. एवढेच नाही, तर छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड आणि बिहार या राज्यांतील शासनकर्ते नक्षलवादाच्या विरोधात कारवाई करायला सिद्ध नाहीत. ज्या वेळी त्यांच्या विरोधात आक्रमक कारवाई थांबते, तेव्हा या माओवाद्यांना त्यांचे बळ वाढवायला वेळ मिळतो.

५. अर्धसैनिक दलाच्या अधिकार्‍यांनी आघाडीवर राहून सैनिकांचे नेतृत्व केल्यास मोहिमांना यश मिळेल !

अ. भारतात पी.एल्.जी.ए.च्या (‘पीपल्स लिबरेशन गोरीला आर्मी’च्या) सशस्त्र नक्षलवाद्यांची संख्या २ ते अडीच सहस्र एवढी असेल, तसेच त्यांची विविध ठिकाणी ५० ते ६० प्रशिक्षण कॅम्प किंवा शिबिरे असतील. याउलट ४ राज्यांमध्ये असलेल्या सुरक्षा सैनिकांची संख्या अडीच ते ३ लाख आहे. आपले सैनिक नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आक्रमक मोहीम राबवणार असल्याची माहिती त्यांना आधीच मिळते. तेथे रहाणारे स्थानिक नागरिक सैनिकांच्या हालचालींची माहिती माओवाद्यांकडे पोचवतात. ज्या वेळी सुरक्षादले त्यांच्या शिबिरातून बाहेर पडतात, तेव्हापासून त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जाते. त्यानंतर काही घंट्यांच्या आत नक्षलवादी एकत्र येतात आणि भारतीय सैनिकांवर आक्रमण करतात.

आ. सध्या नक्षलवाद्यांच्या विरोधात प्रत्येक राज्यानुसार कारवाई केली जाते. त्यापेक्षा आपल्या अडीच लाख सैनिकांनी एकाच वेळी नक्षलवाद्यांवर आक्रमक कारवाई केली पाहिजे. त्यामुळे त्यांना एकत्र येण्याची संधी मिळणार नाही. काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांवर छत्तीसगडमध्ये कारवाई झाली, तेव्हा अन्य राज्यांमध्येही एकाच वेळी कारवाई झाली असती, तर त्यांना एकत्र येण्यासाठी वेळ मिळाला नसता आणि आपली मोहीम यशस्वी झाली असती. सैन्यामध्ये अधिकार्‍यांचे प्रमाण अधिक असून ते पुढे राहून नेतृत्व करतात. अर्धसैनिक दलामध्ये अधिकार्‍यांचे प्रमाण अल्प असून ते नियंत्रणकक्षात बसून नेतृत्व करत असतात. त्यामुळे अधिकार्‍यांची संख्या वाढवली पाहिजे आणि त्यांनी पुढे राहून सैनिकांचे नेतृत्व केले पाहिजे.

६. नक्षलवाद्यांना मार्गदर्शन करणार्‍या शहरी विचारवंतांना पकडले पाहिजे !

सर्व नक्षलवादी हे आदिवासी आहेत. ते जंगली भागात रहात असल्याने ते काटक असतात. त्यांचे कमांडर अतिशय क्रूर असतात. वर्ष २००४ मध्ये सर्व डावे उग्रवादी गट एकत्र आले आणि त्यांनी स्वत:ला सी.पी.आय.एम्. (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट) नाव दिले. त्यांना मार्गदर्शन करणारे विचारवंत सगळे शहरात रहातात. त्यांचा एकही मुलगा हातात बंदूक घेत नाही. त्यांची सगळी मुले इंग्लंड आणि अमेरिका येथे जीवन जगतात. नक्षलवाद्यांच्या या विचारवंतांना पकडायलाच पाहिजे, अन्यथा ते नक्षलवाद्यांना भडकावण्याचे काम चालूच ठेवतील.

७. नक्षलवादामुळे देशाची अब्जावधी रुपयांची हानी होणे

नक्षलवाद्यांमुळे देशाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोठी हानी होत आहे. नक्षलवादी भागात सायंकाळी ६ नंतर काहीच करता येत नाही. ही दळणवळण बंदी अनेक वर्षांपासून चालू आहे. आज प्रसारमाध्यमे दळणवळण बंदीला मोठा विरोध करत आहेत, हे योग्य आहे; पण नक्षलवादग्रस्त भागात गेल्या २५ वर्षांपासून दळणवळण बंदी चालू आहे. त्यांनी केलेली हानी ही आजच्या दळणवळण बंदीपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडणे आवश्यक आहे. नक्षलवादी स्थानिक लोकांकडून प्रचंड खंडणी गोळा करतात. या भागात प्रचंड नैसर्गिक खनिज संपत्ती आहे; परंतु नक्षलवाद्यांमुळे तेथे खाणी चालू करता येत नाहीत. त्यामुळे त्याचा देशाला लाभ होत नाही. भारताला वीजनिर्मिती उद्योगासाठी प्रचंड कोळसा लागतो. तो ऑस्ट्रेलियाकडून आयात करावा लागतो. त्यांना भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करायची आहे. त्यामुळे नक्षलवाद किंवा माओवाद नष्ट करणे आवश्यक आहे.

८. नक्षलवाद्यांनी शहरांमध्ये केलेली घुसखोरी

महाराष्ट्रातील ३ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत; पण गडचिरोली जिल्ह्यात हिंसाचार अधिक होतो. हे नक्षलवादी महाराष्ट्रातील शहरी भागात येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. औद्यागिक भागात त्यांनी डाव्या कामगार संघटनांच्या माध्यमातून घुसखोरी केली आहे, तसेच ते शेतकरी आंदोलनामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या माध्यमातून ते ‘आम्ही सर्वांसाठी लढतो’, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

९. शहरी नक्षलवाद हा सशस्त्र नक्षलवादाएवढाच गंभीर असल्यामुळे त्याची गय करू नये !

सुरक्षादले जेव्हा नक्षलवाद्यांना ठार करतात. तेव्हा शहरात रहाणारे नक्षलसमर्थक लगेच आरडाओरडा करायला प्रारंभ करतात. ‘सुरक्षादलाचे सैनिक घायाळ कसे झाले नाहीत, याची न्यायालयीन चौकशी व्हायला पाहिजे’, ‘सैनिक निष्पाप आदिवासी लोकांना ठार करतात’, असा कांगावा केला जातो.त्यातून ते सुरक्षादलाचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. जेव्हा नक्षलवादी शूर सैनिकांना मारतात, तेव्हा हेच लोक गप्प असतात. हे तथाकथित विचारवंत शहरातील तरुणांना प्रक्षुब्ध करतात. त्यांच्या विरुद्धही कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा देशाची आर्थिक व्यवस्था उद्ध्वस्त होत राहील. शहरी नक्षलवाद हा सशस्त्र नक्षलवादासारखाच गंभीर आहे. त्यांचे नेहमी देशविरोधी कारवायांना समर्थन असते. या लोकांनी कधीही चांगले काम केल्याचे दिसले नाही. यात अनेक प्राध्यापक, पर्यावरणवादी, अधिवक्ते, पत्रकार यांचा समावेश आहे. ते नेहमी ‘राज्यघटना’, ‘मानवाधिकार’, ‘शोषितांचा लढा’ असे शब्द वापरतात. त्यांच्यामुळे देशाची प्रचंड हानी होत आहे. त्यामुळे त्यांची गय करू नये.

१०. नक्षलवाद्यांची लढाई जिंकण्यासाठी आदिवासींना जलद न्याय मिळणे आवश्यक !

आदिवासी न्याय मागण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडे जातात. त्यांना २४ घंट्यांच्या आत न्याय दिला जातो. त्याला आव्हान देण्याची सोय नसते. आपल्याकडे माओवाद्यांच्या विरोधातील खटले २० ते २५ वर्षे होऊन चालूच रहातात. अद्याप एकाही माओवाद्याला फाशीची शिक्षा झाली नाही. त्यामुळे ही लढाई जिंकण्यासाठी न्यायव्यवस्था अतिशय जलद करणे आवश्यक आहे.

११. नक्षलवाद संपवण्यासाठी देशातील सर्व पक्षांनी एकत्र येणे काळाची आवश्यकता !

अ. नक्षलवाद नष्ट करायचा असेल, तर विविध स्तरांवर लढले पाहिजे. नक्षलवाद्यांमध्ये मुख्यत: आदिवासी समाज आहे. त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. यासाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. ‘तुम्ही हिंसाचाराचा मार्ग सोडून लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाले, तर तुमची प्रगती लवकर होईल. चीनची प्रगती ही साम्यवादी विचारसरणीमुळे नाही, तर बाजार व्यवस्थेमुळे झाली. तुम्हाला क्रांतीच करायची असेल, तर लोकशाही मार्गाने करा’, असे त्यांना समजावून सांगितले पााहिजे. तसेच आदिवासींचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी रस्ते, सिंचन, दळणवळण बंदी, शिक्षण, आरोग्य यांच्या सोयी केल्या पाहिजेत. तेथील वनामध्ये मिळणारे उत्पन्न यांची बाजारात थेट विक्री होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यामुळे त्यांना अधिक पैसे मिळतील. काही आदिवासींना सरकारकडून भूमी मिळाल्या नाहीत, त्या त्यांना मिळाव्यात, यासाठी स्थानिक नेतृत्वाने प्रयत्न केले पाहिजे. तसेच तेथील पर्यटनाला चालना दिली पाहिजे.

आ. माओवाद्यांची घटना इंग्रजीत आहे आणि आदिवासींना साधे मराठीही नीट वाचता येत नाही. प्रतिवर्षी २५० ते ३०० आदिवासींना नक्षलवादी ठार करतात. त्यामुळे त्यांना, तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मरणाच्या भीतीपोटी ते नक्षल्यांना साहाय्य करणार नाहीत.

इ. नक्षलवाद संपवण्यासाठी प्रथम देशात इतरत्र चालू असलेला आतंकवाद संपवावा लागेल. त्यासाठी देशपातळीवर आक्रमक कारवाई करावी लागेल. पानिपतच्या दुसर्‍या युद्धाच्या वेळी मराठे अहमदशहा अब्दालीशी लढत असतांना त्या वेळचे राजपूत, जाट आणि शीख या राजवटींनी मराठ्यांना साहाय्य केले नाही. आजही तेच होत आहे. आतंकवाद, नक्षलवाद, बांगलादेशी घुसखोर, त्यांचे समर्थक यांच्या विरोधात एकत्र लढण्याऐवजी देशातील पक्ष आपापसांत लढण्यात शक्ती घालवत आहेत. नक्षलवाद आणि आतंकवाद यांचे मूळ पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार या देशांमध्ये आहे. त्यांना प्रचंड प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय साहाय्य मिळते. त्यामुळे त्यांच्यावर मात करण्यासाठी देशाने एकत्रित शक्ती वापरली पाहिजे. या लढाईत देशभक्त आणि क्रियाशील नागरिक यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. ते प्रसारमाध्यमांमध्ये चालणार्‍या मानसिक युद्धाला चोख प्रत्युत्तर देऊ शकतात.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.