चेन्नई – श्रीराम हिंदूंच्या धार्मिक भावनांच्या अगदी जवळ आहे आणि जेव्हा शासनाच्या वतीने चित्रपटगृहे, मॉल्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना मास्क घालणे आणि सॅनिटायझर वापरणे यांसारख्या मूलभूत सुरक्षेचा उपायांचा वापर करून जाण्यास अनुमती दिली जाते, तेव्हा या प्रकरणात शासनाने घेतलेल्या भूमिकेस मान्यता देता येत नाही, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या जिल्हा संयोजकांना मदुराई येथील त्यांच्या वाहनाद्वारे श्रीराममंदिराविषयी जनजागृती मोहीम राबवण्याची अनुमती दिली. पोलिसांकडून ही अनुमती नाकारली गेली होती आणि त्याविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘कोरोनाच्या सुरक्षेविषयीच्या नियमांद्वारे जागृती कार्यक्रम घेण्यास अनुमती दिली जाऊ शकते’, असा निर्णय दिला.
१. याचिकाकर्त्यानी १३ फेब्रुवारीला फेरी काढण्याची केलेली विनंती पोलीस उपायुक्तांनी फेटाळून लावली होती. त्यामागे सध्याच्या कोरोना परिस्थितीचा, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे कारण नमूद केले. याचिकाकर्त्याचे वाहनही पोलिसांनी जप्त केले होते.
२. अतिरिक्त सरकारी अधिवक्त्यांनी पोलिसांच्या वरील निर्णयाविषयी न्यायालयात दावा केला की, पोलीस उपायुक्तांना मदुराईच्या सर्व प्रभागांसंदर्भात अनुमती देण्याचे अधिकार नाहीत.
३. यावर न्यायालयाने म्हटले की, पोलीस उपायुक्तांकडे अधिकार नसतील, तर त्यांनी अनुमती नाकारण्याऐवजी याचिकाकर्त्याला पोलीस आयुक्तांकडे पाठवायला हवे होते.