हडपसर (पुणे) – केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांना वार्यावर सोडले आहे. बांधकाम चालू असणार्या इमारतींमध्ये होणारे अपघात आणि दुर्घटना पाहिल्या असता असंघटित कामगारांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. बांधकाम क्षेत्रात काम करणार्या मजुरांना पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे दायित्व कंत्राटदारावर असते; मात्र या संदर्भातील महामंडळाची स्थापना ५ ते ६ वर्षांपासून झालेली नाही. त्यामुळे असंघटित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करावीत, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी व्यक्त केले.
नीलम गोर्हे यांनी २२ जानेवारी या दिवशी दुपारी येथील ‘सीरम’च्या इमारतीची पहाणी केली. त्या वेळी त्यांनी वरील मत व्यक्त केले.