प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कायद्याची बाराखडीही ठाऊक नाही ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारले

मशिदीच्या ध्वनीवर्धकातून निर्धारित डेसिबलपेक्षा अधिक ध्वनी प्रक्षेपित झाल्याचे प्रकरण

बेंगळुरू (कर्नाटक) – येथील गोविंदराज नगरच्या एका मशिदीतून अजानच्या वेळी ध्वनीवर्धकातून निर्धारित डेसिबलपेक्षा अधिक प्रमाणात ध्वनी येत असल्याच्या प्रकरणी आरोपीच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई न केल्याने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि अधिकारी यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. अधिवक्ता सुमंगला ए. स्वामी यांनी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने त्यांना फटकारले.

१. न्यायालयाने म्हटले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गुन्हेगारांच्या विरोधात आजपर्यंत कायदेशीर कारवाई करण्यास पुढाकार घेतलेला नाही. ध्वनीवर्धकाचे डेसिबल परीक्षणही केलेले नाही. मंडळाच्या अधिकार्‍यांना कायद्याची बाराखडीही ठाऊक नसल्याचे जाणवते. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाचे मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी पालन करून या संदर्भात एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करावा. तसे न केल्यास अधिकार्‍यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी चेतावणी देत न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली.

२. मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी यापूर्वी न्यायालयात लिखित माहिती देतांना सांगितले होते की, मशिदीत ध्वनीवर्धक वापरण्यासाठी स्थानिक पोलीस उपनिरीक्षकाने अनुमती दिल्याने मंडळाला कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. त्याविषयी असमाधान व्यक्त करतांना खंडपिठाने सांगितले की, ‘ध्वनीप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २०००’प्रमाणे केवळ उपअधीक्षक पातळीच्या अधिकार्‍यालाच अनुमती देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अपराध्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. ध्वनीप्रदूषण करणार्‍यांविरुद्ध पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८६ कलम १५ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.