विविध तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पर्यटनाची जोड देऊन भक्तांना सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासमवेतच त्या-त्या भागांत रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याची महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे.
मंदिरांतील अपप्रकाराकडे हिंदूंनी सहजतेने न पहाता ‘प्रत्येक मंदिरातील अर्पण हे माझे दायित्व’, या जाणिवेने पाहिल्यास त्याचे मूल्य लक्षात येईल.
गात कुठेही इस्लामविरोधी घटना घडली की, भारतातील मुसलमान त्याचा निषेध करण्यासाठी पुढे येतात. सौदी अरेबियात मदिना येथे चित्रपटगृहे उभारण्याच्या निर्णयाला रझा अकादमीने विरोध केला आहे. रझा अकादमीच्या वतीने नुकताच मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला.
कोरोनाविषयीचे नियम पाळून ७ ऑक्टोबरपासून राज्यातील मंदिरे आणि सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे उघडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्या लाटेशी लढण्याचे नियोजन केले आहे
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकार्यांनी त्यांच्याकडील देवस्थानांच्या भूमींच्या संदर्भात योग्य ते निर्देश द्यावेत, असेही बुके यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
येथील मणिराम दास या साधूंचा श्री राम मंत्रार्थ मंडपम् मंदिराच्या तिसर्या मजल्यावरून खाली पडून संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. पोलीस या मृत्यूचे अन्वेषण करत आहेत. ही हत्या आहे, आत्महत्या आहे कि अघपात आहे, याचा पोलीस शोध घेत आहेत.
शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानची सामाजिक माध्यमांतून अपर्कीती केल्याचे प्रकरण, मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळावर केवळ भक्तांचीच नियुक्ती करणे आवश्यक !
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत कशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात ?, हे यावरून दिसून येते ! मंदिर सरकारीकरण रोखण्यासाठी देशातील १०० कोटी हिंदूंनी एकजूट दाखवून वैध मार्गाने आवाज उठवावा !
विधेयकाद्वारे राज्य सरकारला कोणत्याही धार्मिक स्थळाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांनाही याद्वारे संरक्षण देण्यात आले आहे.
भारतातील ज्या ठिकाणी मशिदी उभारण्यासाठी मंदिरे पाडली गेली आहेत, त्या सर्व ठिकाणी भाजपकडून मंदिरे उभारली जातील, असे विधान राज्यातील सरदाना येथील भाजपचे आमदार संगीत सोम यांनी केले आहे.