सरकारची पूर्वसिद्धता नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली. ही ठाकरे सरकारची नाचक्कीच आहे. आज न्यायालयात पुन: पुन्हा तीच तीच सूत्रे मांडली गेली. न्यायालयापुढे सरकारी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी कोणतीही नवीन सूत्रे मांडले नाहीत….
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण यांनी ५ अधिवक्त्यांची समन्वय समिती घोषित केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देतांना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये, यासाठी ओबीसी समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी ३ डिसेंबर या दिवशी शनिवारवाडा ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता
गाडीचे आरक्षण ९ डिसेंबरपासून चालू होणार आहे. जबलपूर-कोईम्बतूर स्पेशल गाडी ५ ते २६ डिसेंबरपर्यंत या कालावधीत धावणार आहे.
अन्य मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) समाविष्ट असलेल्या जाती अवैध असून त्यांना बाहेर काढून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला असून प्रश्‍न सोडवला नाही तर फार मोठा अनर्थ होईल, असे प्रतिपादन भाजपचे खासदार छत्रपती श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांनी केले.
हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची नोटीस विहिंपला का द्यावी लागते ? सरकारनेच हे आरक्षण रहित करून हिंदूंना न्याय दिला पाहिजे.