पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे शुद्धीकरण न करता सांडपाणी इंद्रायणी नदीमध्ये सोडले जाते. दूषित पाण्यामुळे तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
खासगी जागेवर घर बांधतांना त्या ठिकाणी वीजमीटर घेण्यासाठी वनविभागाच्या नाहरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही. भूमी वनविभागाची नसेल, तर अनुमतीची आवश्यकता नाही.
छत्रपती संभाजी महाराज यांचा राष्ट्रपुरुषांच्या सूचीत समावेश करावा, तसेच शाळा आणि सर्व शासकीय कार्यालये यांमध्ये त्यांची प्रतिमा लावण्यात यावी.
सर्व सदस्यांनी बोलण्यासाठी हात उंचावल्यास कुणाला अनुमती द्यावी, याविषयी अध्यक्षांपुढे प्रश्न निर्माण होतो. बोलायला दिले नाही, तर सदस्य गोंधळ घालतात.
राज्‍यातील शेतकर्‍यांच्‍या आत्‍महत्‍या रोखण्‍याविषयी आमदार कुणाल पाटील यांनी उपस्‍थित केलेल्‍या तारांकित प्रश्‍नावर सरकारकडून लेखी उत्तर देण्यात आले.
काम असेल चालू राहिले, तर हे काम काही वर्षांत पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. या प्रकरणात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामध्ये पोलिसांचे पैसे अडकले आहेत.
विधीमंडळात दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करणे, अहवालांचा अभ्यास करणे आदी काम समित्यांकडून केले जाते. नवीन सरकार स्थापन होऊन १ वर्ष झाले, तरी अद्याप या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात येत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती याेजनेच्या अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.
ज्या ठिकाणी पूरपरिस्थितीमुळे मृत्यू झाले आहेत त्या ठिकाणी मृतांच्या नातेवाइकांना ४ लाख रुपये तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराच्या ठिकाणी रोगराई पसरू नये; म्हणून स्वच्छता करण्यात येणार आहे.
अनेक गोष्टींत प्रथम क्रमांक पटकावणारे आणि पुरोगामी म्हणण्यात येणारे महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी मात्र असुरक्षित असणे, हे दुर्दैव !