पणजी, २४ जानेवारी (वार्ता.) – सरकारने म्हादई अभयारण्य अधिसूचनेअंतर्गत अभयारण्यातील अधिसूचित भागात नागरिकांना अनधिकृतपणे प्रवेश करण्यास, तसेच गुरांना चरण्यासाठी नेण्यास बंदी घातली आहे; अभयारण्यातील अधिसूचित विभागात कुणालाही भूमीवर किंवा तेथील उत्पादनावर अधिकार सांगता येणार नाही; याला ‘ग्रँट ऑफ कान्ट्रॅक्ट आणि ‘सक्सेशन’ हे अपवाद आहेत, तसेच अधिसूचित विभागातील भूमीत नव्याने उत्पादन करता येणार नाही, अशा आशयाची अधिसूचना सत्तरी तालुक्यातील उपजिल्हाधिकार्यांनी १९ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध केली होती. याविषयीचे वृत्त प्रसारमाध्यमातून २४ जानेवारी या दिवशी झळकल्यानंतर सायंकाळी आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हादई अभयारण्यातील प्रवेशबंदीची सूचना सरकारने २२ जानेवारीलाच मागे घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
सत्तरी तालुक्यातील उपजिल्हाधिकार्यांनी १९ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते की, सरकारने केलेली सूचना गवाणे, गोलानी, हिरवे बुझूरूक, मालोळी, पाळे, नानोरे, पेंड्रल, सत्रे, शिरडाडे, शिरांगुळी, शिगोणे, शेळप, बुझूरोको, झोरणे, गुलूले, इर्वे, कुरको, किलांडे आणि सत्तरी तालुक्यातील इतर गावांना लागू होणार आहे. जून १९९९ मध्ये म्हादई अभयारण्याची २०८.५ चौरस किलोमीटर भूमी अधिसूचित करण्यात आली आहे. या अधिसूचित विभागात एकूण २९ गावे आहेत.
शासनाने ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२’च्या कलम २१ अंतर्गत केलेल्या घोषणेचा २९ गावांतील रहिवाशांवर थेट प्रभाव पडणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट खात्याने वर्ष २०११ मध्ये राज्यशासनाला म्हादई अभयारण्य क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला सत्तरीतील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे.
भूमीच्या मालकी हक्काला अनुसरून २६ जानेवारीपासून ‘चलो वाळपई’ आंदोलन
वाळपई – सत्तरी तालुक्यातील भूमीच्या मालकी हक्काला अनुसरून २६ जानेवारीपासून ‘चलो वाळपई’ आंदोलन छेडले जाणार आहे. सत्तरीतील भूमीपूत्र हे आंदोलन छेडणार आहे. वाळपई हातीकडे या ठिकाणी २६ जानेवारी या दिवशी सकाळी १० वाजता ‘चलो वाळपई’ या आंदोलनाशी संबंधित फेरीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे.
सत्तरीवासियांनी भूमीच्या मालकी हक्काचे दावे उपजिल्हाधिकार्यांना सुपर्द करण्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांचे आवाहन
वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी त्यांच्या भूमीच्या मालकी हक्काचे दावे सत्तरीतील उपजिल्हाधिकार्यांना सुपुर्द करण्याचे आवाहन केले आहे.