आमच्यासमोर कायद्याला आव्हान देणारी याचिका असून सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. विषयाचे गांभीर्य पहाता आम्हाला यावर आणखी वेळ हवा आहे- तुषार मेहता
सर्वेक्षणानुसार ६७.२ टक्के मुसलमान महिलांनी विवाह, तलाक आणि दत्तक घेणे, यांसारख्या सूत्रांसंदर्भात समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे.
‘आजकालच्‍या काळात दूरचित्रवाहिन्‍यांचा (टीव्‍ही चॅनेलवाल्‍यांचा) जो सुळसुळाट झाला आहे, त्‍यावरून असे लक्षात येते की, सध्‍या कुठेच बातम्‍या नसतात, तर केवळ तमाशेच चालू असतात. एक विषय घ्‍यायचा आणि त्यावर चर्चेची गुर्‍हाळे चालवायची.
गोरक्षकांच्या हत्या वारंवार घडत आलेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यावर कुणीही बोलायला, त्याची नोंद घ्यायलाही कुणी सिद्ध नाही; मात्र तरीही त्या दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. तो अतिशय ज्वलंत मुद्दा आहे. या देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर लागलेले ते एक प्रश्नचिन्ह आहे !
पत्रकार परिषदेत साधू-संतांनी सांगितले की, सरकारकडून या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले, तर ते हिंदूंच्या भावनांच्या विरोधात समजले जाईल आणि यामुळे समाजामध्ये अशांतता निर्माण होईल.
मूळात मंदिरांचे ‘व्यवस्थापन’ चांगले नसल्याचे सांगून सरकारकडून मंदिरे कह्यात घेतली जातात. नंतर मंदिराच्या भूमीही सरकारला सांभाळता येत नाहीत आणि त्यामुळे त्यावर अतिक्रमण होते ! हे सरकारचे कोणते ‘आदर्श व्यवस्थापन’ आहे ? त्यामुळे मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात राहू देण्याचा कायदा असला पाहिजे !
हिंदु स्त्रिया अधिक वेळ सामाजिक माध्यमांमध्ये अडकलेल्या असतात. चित्रपटांमध्ये जाणीवपूर्वक हिंदु नायिका आणि धर्मांध नायक दाखवला जातो. या माध्यमातून थेट ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन दिले जाते आणि हिंदू पैसे व्यय करून असे चित्रपट पहात असतात. त्यामुळे हिंदु मुली-महिला अल्पावधीत वासनांध धर्मांधांच्या जाळ्यात ओढल्या जातात.
सध्‍याच्‍या स्‍थितीत भारत नागरी युद्धाच्‍या दिशेने वाटचाल करत आहे, अशी स्‍थिती होत चालली आहे. सध्‍या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्‍या राज्‍यांमधील लाजिरवाण्‍या घटना आणि काही कारणांमुळे केंद्र सरकारची याविषयीची उदासीनता यांवरून सर्वसामान्‍यांना असा प्रश्‍न पडू शकतो की, केंद्र सरकार स्‍वतःवर ..
इटली सरकारने मशिदींच्‍या बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी नमाजपठण करण्‍यावर बंदी घालण्‍याचा कायदा करण्यासाठी एक प्रारूप बनवले आहे. सरकारने धर्मांतराच्‍या विरोधात कायदा करण्‍यासाठीही त्‍याचे प्रारूप बनवले आहे.
इटली असा कायदा करण्याचा प्रयत्न करू शकते, तर भारतातील १०० कोटीहून अधिक जनतेला सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या नमाजपठणाचा त्रास होत असतांना येथे असा कायदा का करता येत नाही ?