गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य वेळीच व्याघ्र क्षेत्र घोषित केल्यास म्हादईच्या लढ्यात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम झाली असती. पर्यावरणप्रेमींच्या मते खाण उद्योग आणि काही राजकीय व्यक्तींनी म्हादईला व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शवला होता.
कायद्यात पालट करून प्रशासकाला ‘कोणत्याही परिस्थितीत उत्सव बंद होणार नाही’, असा अधिकार दिला पाहिजे. महाजन त्यांचा वाद न्यायालयात जाऊन सोडवू शकतात; मात्र उत्सव साजरीकरणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, याची सरकारने काळजी घ्यावी.
लसीकरण ९ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत किंवा साठा संपेपर्यंत प्रत्येक बुधवारी (सकाळी ९ ते दुपारी ४) आणि शनिवारी (सकाळी ९ ते दुपारी १२) केले जाईल. अंतिम लसीकरण प्रमाणपत्र किंवा कोरोनाविरोधी लसीकरण कार्ड, दूरध्वनी क्रमांक आणि ओळखपत्र समवेत ठेवावे.
गोवा राज्याला वर्ष २०५१ पर्यंत नागरिकांची पाण्याची आवश्यकता भागवण्यासाठी म्हादईवर ६१ धरणे उभारणे आवश्यक आहे; मात्र २ धरणे सोडल्यास अन्य सर्व ५९ धरणप्रकल्प हे आजतागायत कागदोपत्रीच आहेत.
गोवा राज्यावर ६ सहस्र ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज असूनही सरकार कार्यक्रम (‘इव्हेंट्स’) करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. या खर्चावरून सभागृह समिती नियुक्त करण्याची मागणी विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी केली.
कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर आता कर्नाटकने या प्रकल्पाला पर्यावरण अनुज्ञप्ती मिळवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयांकडे अर्ज केला आहे.
सांखळी (गोवा) येथील सुर्ला येथे विश्वकल्याणार्थ ‘पौर्णमास इष्टी’ संपन्न झाली. सोमयाजी दीक्षित श्री. प्रकाश आपटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १७ जानेवारी या दिवशी वेदमूर्ती कै. कृष्णामामा केळकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ हा यज्ञ आयोजित करण्यात आला होता.
म्‍हादईचे पाणी गोवा राज्याला मिळावे, याचा अर्थ कर्नाटक राज्‍यातील जनतेचे पाण्‍याविना हाल व्‍हावेत, असे कोणत्याही गोमंतकियाला वाटणार नाही. केंद्रशासनाने त्‍यांना अवश्‍य साहाय्‍य करावे; परंतु गोमंतकातील मानवजात आणि येथील सामाजिक जीवनाचा आत्‍माच असलेले जैववैविध्‍य अबाधित रहाण्‍यासाठी कठोर भूमिका घेण्‍यातच भले आहे !
कायद्यानुसार जे करता येईल आणि करू शकतो, ते सर्व भाजपच्या शासनाने केले आहे. म्हादईला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत सक्रीय राहून जे करता येईल, ते सर्व केले आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील पश्चिम घाटाचा भाग युनेस्कोने ‘जागतिक वारसास्थळ’ म्हणून घोषित केला आहे. तसे गोव्यातही व्हायला हवे. तसे झाले, तर कर्नाटकला अभयारण्यातून पाणी वळवता येणार नाही. या सूत्रावर सरकारने न्यायालयात लढावे.